Bal Sangopan Yojana

Bal Sangopan Yojana: या योजनेचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्र राज्यातील अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवाऱ्याची गरज असलेल्या 0 ते 18 वयोगटातील मुलं मुलींना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास घडवून आणणे हा आहे.

सदर योजना ही संस्थाबाहय योजना असून या योजनेअंतर्गत 0 ते 18 वयोगटातील मुलामुलींना थेट पर्यायी कुटूंबात संगोपनाकरिता ठेवता येते. अनाथ, निराधार, निराश्रित, बेघर, दुर्धर आजारी पालकांची मुले, कैद्यांची मुले या योजनेचा लाभ घेतात. प्रत्यक्ष जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी अथवा स्वयंसेवी संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ते हे गृहचौकशी करुन संबंधित बाल कल्याण समितीस अहवाल सादर करतात. त्या अहवालाच्या आधारे बाल कल्याण समितीकडून दाखल आदेश घेवून लाभार्थ्यांस जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे मार्फत बालसंगोपन या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

शासन निर्णयान्वये बालसंगोपन योजनेचे नाव बदलून क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना असे करण्यात आले आहे.

बालसंगोपन योजनेचे उद्दिष्ट

• महाराष्ट्र राज्यातील अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवाऱ्याची गरज असलेल्या 0 ते 18 वयोगटातील मुलं मुलींना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास घडवून आणणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
• या उपक्रमातंर्गत ज्या मुलांचे पालक अनेक कारणांमुळे जसे की विकार( दिर्घकालीन आजार), मृत्यू, विभक्त होणे, किंवा एका पालकाने सोडून जाणे किंवा अन्य काही आपत्तीमुळे त्यांची काळजी घेण्यास असमर्थ असतात त्यांना तात्पुरते दुसरे कुंटुंब उपलब्ध करून देणे.
• कुंटुंबाकडून काळजी घेतली जाणे हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार असतो म्हणून जोपासना (फ़ॉस्टर) कार्यक्रमातंर्गत मुलाला थोड्या कालावधीसाठी किंवा दिर्घकालावधीसाठी कुंटुंब उपलब्ध करून देणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• कौटुंबिक वातावरणात राहिलेल्या व कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना सरसकट बालगृहांमध्ये दाखल करण्याऐवजी अशा अनाथ बालकांना कौटुंबिक वातावरण उपलब्ध व्हावे व त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना महत्वाची ठरणार आहे.
• या योजनेअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटुबांस प्राधान्य देण्यात येतील.
• या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी अनुदानाची रक्कम मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या कुटुंबाच्या बँक खात्यात किंवा पोस्ट खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल.
• बालसंगोपन योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आलेली आहे जेणेकरून मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या कुटुंबाला अर्ज करताना कुठल्याही समस्येचा सामना करावा लागू नये.

योजनेचे लाभार्थी:

1. अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही व जी बालके दत्तक देणे शक्य नाही अशी बालके.
2. एक पालक असलेली बालके, (एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रूग्णालयात असणे, इ. कारणांमुळे कुटुंब विघटीत झालेली, एक पालक असलेली बालके)
3. कुटुंबातील तणाव / तंटे / वादविवाद / न्यायालयीन वाद अशा सारख्या कौटुंबिक संकटात बाधित बालके (Family Crisis).
4. कुष्ठरुग्ण पालकांची बालके, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, तुरुंगात असलेल्या पालकांची बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त पालकांची बालके, कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजाराने बाधित पालकांची बालके.
5. तीव्र मतीमंद बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त किंवा कॅन्सरग्रस्त बालके, ४०% पेक्षा अधिक अपंगत्व असलेली, अंध, दिव्यांग बालके, भिक्षा मागणारी बालके, पोक्सो अधिनियमांतर्गत बळी पडलेली बालके, तीव्र कुपोषित बालके, सॅमबालके, दुर्धर आजार असलेली बालके, व्यसनाधिन बालके, विविध प्रकारच्या दंगलीनी प्रभावित झालेली बालके, कोविड सारख्या रोगाच्या प्रादुर्भावाने दोन्ही / एक पालक गमावलेली बालके,नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन्ही / एक पालक गमावलेली बालके, बालविवाहाला बळी पडू शकणारी बालके, विधी संघर्षग्रस्त बालके.
6. दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके.
7. रस्त्यावर राहणारी, शाळेत न जाणारी, बालकामगार बालके.
8. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकांची बालके
9. भिक्षेकरी गृहात” दाखल पालकांची बालके (याबाबत भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.)

योजनेअंतर्गत अनुदान वितरण:

• या योजनेअंतर्गत दर महिन्याला लाभार्थ्यांच्या पालकांच्या नावावर असलेल्या बँक / पोस्ट खात्यात अनुदान संबंधित संस्थेच्या सहाय्याने वितरीत करण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत दरमहा दिले जाणारे अनुदान:

• लाभार्थ्याला योजनेअंतर्गत प्रती बालक दरमहा 2,250/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.

कोविडमुळे अनाथ बालकांना अर्थसहाय्य:

कोविडमुळे आई-वडीलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी 5 लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा, तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
या योजनेत 1 मार्च 2020 रोजी व त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक (आई व वडील) मृत्यू पावलेले, किंवा एका पालकाचा कोविड – १९ मुळे व अन्य पालकांचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला असल्यास किंवा एका पालकाचा (1 मार्च 2020) पुर्वीच मृत्यू झाला असेल आणि त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास अशी 0 ते 18 वयोगटातील बालकांचा या योजनेत समावेश होणार आहे.
कोविडमुळे आई आणि वडील असा दोघांचाही मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांचे भवितव्य अंधकारमय होऊ नये यासाठी भरीव अर्थसहाय्याची देण्याची ही योजना आहे. केंद्र शासनाच्या पीएम केअर योजनेतूनही अशीच योजना राबविण्यात येत आहे. पण त्याव्यतिरिक्तची योजना म्हणून महाराष्ट्र शासन ही योजना राबविणार आहे.

या योजनेत बालकाला बालगृहामध्ये दाखल करून किंवा संबंधित बालकांच्या नातेवाईकाकडून संगोपन अशा दोन्ही पद्धतीत संबंधित बालकाच्या नावे एकरकमी 5 लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. ठेवीची ही रक्कम बालकाने वयाची 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळणार आहेत.
बालकाचे संगोपन करण्यास कुटुंबातील कुणी इच्छुक नसल्यास, त्याला बालगृहात दाखल करण्यात येईल. त्याशिवाय त्याच्या नावे एकरकमी 5 लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून बँक खात्यावर ठेवण्यात येईल. बालकाचे संगोपन करण्यास नातेवाईक पुढे आल्यास त्यांना महिला व बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेतूनही अनुदान देण्यात येईल. त्याशिवाय संबंधित बालकाच्या नावावर 5 लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. मुदत ठेव बालक व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर राहणार आहे.

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना होणार फायदा:

• बालकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा इ. सुविधा संबंधित कुटुंबांमार्फत पुरविण्यात याव्यात यासाठी लाभार्थ्याला योजनेअंतर्गत प्रती बालक दरमहा 2250/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.
• या योजनेमुळे अनाथ,कमजोर बालमजुरी करायची गरज लागणार नाही.

योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाचा कालावधी:

1. अनाथ, स्वत: किंवा दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके, स्वत: किंवा पालक एच.आय.व्ही./ किंवा कॅन्सरग्रस्त असलेली बालके, कुष्ठरोगग्रस्त पालकाची बालके, तीव्र मतीमंद बालके, अशा बालकांना वयाची 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळेल.
2. कौटुंबिक कलहात सापडलेल्या बालकांना कौटुंबिक कलह संपुष्टात आल्याबाबतच्या न्यायालयीन आदेश निर्गमित झाल्यापासून सहा महिन्यापर्यंत किंवा वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. याकरिता सामाजिक तपासणी अहवालाच्या आधारे बाल कल्याण समिती निर्णय घेतील.
3. जन्मठेपेची शिक्षा किंवा अन्य शिक्षा भोगत असलेल्या तुरूंगातील पालकांच्या बालकांना पालकांची शिक्षा संपल्यापासून  महिन्यापर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. याकरिता सामाजिक तपासणी अहवालाच्या आधारे बाल कल्याण समिती निर्णय घेतील.
4. भिक्षेकरी गृहात दाखल असलेल्या पालकांच्या बालकांना पालक भिक्षेकरी गृहातून मुक्त झालेल्या तारखेपासून सहा महिन्यापर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील.
5. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकाच्या बालकांना प्रकरण निकाली झाल्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून त्या तारखेपासून 6 महिन्यापर्यंत किंवा बालकाची वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील.
6. एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इ. कारणांमुळे कुंटुंब विघटीत झाल्याने एक पालक असलेल्या बालकांना लाभ दिल्यानंतर त्याच्या पालकाने पुनर्विवाह केल्यास पुनर्विवाहाच्या तारखेपर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. सदर प्रकरणी पालकांनी पुनर्विवाह केल्याचे योग्य पुरावे स्वयंसेवी संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ते अथवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षा मधील सामाजिक कार्यकर्ता हे गृहभेट करून सामाजिक तपासणी अहवालासह बाल कल्याण समितीस सादर करतील.
7. बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठीचा कालावधी निश्चित करताना बाल कल्याण समितीने स्वयंसेवी संस्थेचे सामजिक कार्यकर्ता किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील सामाजिक कार्यकर्ता यांनी प्रत्यक्ष गृहभेट देऊन तयार केलेला सामाजिक तपासणी अहवाल विचारात घ्यावा. त्यानंतर बाल कल्याण समिती समोर प्रकरण परत्वे बालकास हजर करून अंतिम निर्णय घेतील.

योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे बंधनकारक आहे.

योजनेचे नियम व अटी:

• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील कुटुंबालाच या योजनेचा लाभ मिळवता येईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील कुटुंबाला या योजनेअंतर्गत सामील करून घेतले जाणार नाही.
• बालक व पालक बाल कल्याण समितीसमोर हजर राहणे आवश्यक आहे.
• सर्वसामान्यपणे एका कुटुंबातील दोन बालकांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. तसेच एका कुटुंबात दोनच बालकांना सांभाळ करण्यासाठी ठेवता येईल.
• ज्या कुटुंबातील दोन्ही पालकांचा कोविड-१९ या रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे / कृत्रिम आपत्तीमुळे झाला असेल अशा कुटुंबात दोनपेक्षा अधिक मुले असली तरी त्या सर्व बालकांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहिल.
• कोविड-१९ किंवा इतर आजारामुळे पालक मृत पावले असतील तर मृत्यू दाखला मिळण्यास उशीर होत असल्यास मयत पास / वैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.
• सादर केलेला अर्ज परिपूर्ण असणे आवश्यक आहे.
• अर्ज करतेवेळी बालकास बालकास वयाची 18 वर्षे पूर्ण होण्यास कमीत कमी 6 महिन्याचा कालावधी शिल्लक असणे आवश्यक आहे अन्यथा अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
• योजनेच्या लाभाचा मंजूरी आदेश महिन्याच्या 15 तारखेस किंवा त्यापुर्वी निर्गमित झाला असेल तर त्या लाभार्थ्यास महिन्याच्या 1 तारीखे पासून लाभ देण्यात येईल तर महिन्याच्या 15 तारखेनंतर मंजूरी आदेश निर्गमित झालेले असल्यास मिळाल्यास पुढील महिन्याच्या 1 तारखेपासून लाभ देय राहील.
• लाभार्थी मुला-मुलींचे वय 0 ते 18 वर्ष दरम्यान असणे आवश्यक आहे.
• 18 वर्षावरील मुला-मुलींना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:

• लाभार्थ्याचा रहिवाशी दाखला (तलाठी / ग्रामसेवक / नगरसेवक / सरपंच यांचेकडून निर्गमित दाखला)
• लाभार्थ्याचे व पालकाचे आधार कार्ड (छायांकीत प्रत)
• लाभार्थ्याचे / पालकांचे वार्षिक उत्पन्न हे 2.5 लाखापेक्षा कमी असल्याबाबतचा तलाठी / तहसीलदार यांचा दाखला
• आई/वडिलांचा अथवा दोघांच्या मृत्यू दाखला.
• रेशन कार्ड
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो
• पालक / आई/वडील यांचे समवेत घरासमोरचा फोटो.
• बालकांचा जन्म तारखेचा दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला मिळण्यास विलंब होत असल्यास मागच्या इयत्तेची गुणपत्रक किंवा बोनाफाइड प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.
• 3 ते 18 वयोगटातील लाभार्थी हा शिक्षण घेत असल्यास (शाळेची गुणपत्रिका/बोनाफाईड सोबत जोडावे.)
• बँक अकाऊंट क्रमांक (पासबुकची छायांकित प्रत)
• बालकाचा सांभाळ करत असल्याबाबतचे जैविक पालकांव्यतिरीक्त संगोपन कर्त्याचे किंवा नातेवाईकांचे हमीपत्र
• कुमारी मातेचे पाल्य, कौटुंबिक हिंसाग्रस्त महिलेचे पाल्य, आई किंवा वडील सोडून गेलेली बालके, दुर्धर आजाराने ग्रस्त पालकांची बालके, दोन्ही पालक अपंग असलेली बालके यांचे करिता प्रकरणपरत्वे पोलीस अहवाल, वैद्यकीय प्रमाणपत्र व ग्रामसेवक यांचा दाखला,
• बालकांचा सांभाळ करणारी व्यक्ती व्यसनाधिन नसल्याबाबतचा बालकाचा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीचा सामाजिक तपासणी अहवाल.
•  “भिक्षेकरी गृहात दाखल पालकांच्या बालकांकरीता (भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.)
• एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार या संदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे.

योजनेअंतर्गत ऑफलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:

• अर्जदाराला त्याच्या जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (ICDS) कार्यालयात जाऊन बालसंगोपन अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत योग्य ती कागदपत्रे जोडावी लागतील व अर्ज संबंधित कार्यालयात जमा करावा लागेल.त्यानंतर बाल सरंक्षण समिती तुमचा अर्ज पडताळून अंतिम मंजुरी देईल त्यांनतर तुमच्या बँकेत दरमहा परिपोषण अनुदान जमा करण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर बालसंगोपन योजनेसाठी अर्ज वर क्लिक करावे लागेल.
• आता तुमच्यासमोर या योजनेचा अर्ज उघडेल त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरून योग्य ती कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील व सबमिट बटनावर क्लिक करावे लागेल.
• अशा प्रकारे तुमची या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना