बांधकाम कामगार योजना फायदे 2024

महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम कामगार कार्यरत आहेत जे ऊन, वारा, पाऊस यांची पर्वा ना करता निरंतर कार्य करत असतात बांधकाम क्षेत्रातील कामगार कमी पगारात काम करत असतात त्यामुळे ते स्वतःच्या तसेच आपल्या कुटुंबाच्या गरज पूर्ण करण्यासाठी आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी असमर्थ असतात तसेच कार्य करत असताना त्यांना विविध अपघाताला सामोरे जावे लागते त्यामुळे औषध उपचारसाठी त्यांना खूप साऱ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो तसेच अपघातात कामगाराचा मृत्यू देखील होतो त्यामुळे घरातील कर्त्या पुरुषाच्या एकाएकी मृत्यूने कुटुंबाला स्वतःचे जीवन जगण्यासाठी खूप साऱ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. या सर्व गोष्टींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 1 मे 2011 रोजी त्रिपक्षीय महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना केली गेली.

या योजनेअंतर्गत बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना तसेच त्यांच्या कुटुंबांना विविध योजनांचा लाभ दिला जातो जेणेकरून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास तसेच त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास होण्यास मदत होईल व ते सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील.

या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील बांधकाम कामगारांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास करणे व त्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनवून त्यांचे जीवनमान सुधारणे व त्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे.

बांधकाम कामगार योजना उद्देश आणि उद्दीष्टे

• बांधकाम कामगारांना ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे.
• बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व बांधकाम क्षेत्राशी निगडित कामगारांपर्यंत पोहचणे व त्यांच्याकडून सर्व प्रकारची आवश्यक माहिती गोळा करणे.
• या योजनेअंतर्गत कामगारांना लाभासाठी अर्ज दाखल करण्याची पद्धत सोपी करणे.
• बांधकाम कामगार योजनांच्या लाभ देण्याच्या पद्धतींत सुटसुटीतपणा तसेच पारदर्शकता आणणे.
• कामगारांना मिळणारी लाभाची रक्कम थेट त्याच्या बँक खात्यात DBT च्या माध्यमातून जमा करणे.
• बांधकाम क्षेत्राशी निगडित कामगारांच्या नोंदणी वाढविण्यासाठी त्यांच्या कामाच्या जागेवर जाऊन त्यांची नोंदणी करणे.
• बांधकाम कामगारांसाठी शासनाद्वारे सुरु करण्यात येणाऱ्या योजनांची माहीत कामगारांपर्यंत पोहचवणे.
• कामगारांच्या कार्य क्षमतेत कुशलता आणणे.
• राज्यातील प्रत्येक बांधकाम कामगाराला एकमेव नोंदणी क्रमांक देणे.
• कल्याणकारी योजनांच्या व्यवस्थापनासाठी प्रगत विश्लेषण करणे.

इमारत बांधकाम कामगार योजना माहिती वैशिष्ट्ये

• या योजनेअंतर्गत सामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार केला जातो.
• आर्थिक पाठबळ दिले जाते.
• आर्थिक मदत देऊन सामाजिक सुरक्षेचा विचार केला जातो.
• उज्वल भविष्याला योग्य चालना दिली जाते.
• कामगारांसाठी कामाची चांगली परिस्थिती उपलब्ध करणे तसेच त्यांचे जीवनमान सुधारणे.
• धोकादायक क्षेत्रांमध्ये बालकामगारांना काम न करू देणे.
• रोजगार क्षमता व रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी शाश्वत आधारावर कौशल्य विकास करणे.
• सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी उपायांसाठी कार्य, कामांची स्थिती, व्यावसायिक आरोग्य आणि कामगारांच्या सुरक्षेसाठी धोरणे / कार्यक्रम / योजना / प्रकल्प घालून आणि कामगारांच्या जीवनशैलीत सुधारणा करणे.
• घातक व्यवसायापासून बाल श्रम काढून टाकणे आणि प्रक्रिया, श्रम कायद्याच्या अंमलबजावणीस बळकट करणे आणि कौशल्य विकास आणि रोजगार सेवांचा प्रचार करणे.

बांधकाम कामगार योजना फायदे

• या योजनेअंतर्गत राज्यातील कामगारांची नोंदणी करून कामगारांची संख्या माहिती केली जाईल त्यामुळे त्यांच्यासाठी विविध योजनांची सुरवात करण्यास मदत होईल व लाभाचे वितरण करण्यास मदत होईल.
• या योजनेच्या सहाय्याने बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना सशक्त तसेच आत्मनिर्भर बनविण्यास मदत होईल.
• या योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील कामगारांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास करण्यास मदत होईल.
• बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी मदत होईल.
• कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातापासून कामगारांचे संरक्षण होईल.
• या योजनेअंतर्गत कामगारांना विविध योजनांचा लाभ दिला जाईल.
• कामगारांचे मनोबळ वाढेल तसेच त्यांना काम करण्यास पाठबळ मिळेल.

बांधकाम कामगार नोंदणी शुल्क

• नोंदणी फी 25/- रुपये व वार्षिक वर्गणी 60/- रुपये (5 वर्षाकरिता) व मासिक वर्गणी 1/- रुपये

बांधकाम कामगार योजना नोंदणी पात्रता निकष

• 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगार
• मागील बारा महिन्यांमध्ये 90 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलेले कामगार

बांधकाम कामगार यादी

• इमारती
• रस्त्यावर
• रस्ते
• रेल्वे
• ट्रामवेज
• एअरफील्ड
• सिंचन
• ड्रेनेज
• तटबंध आणि नेव्हिगेशन वर्क्स
• स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज वर्क्ससह
• निर्मिती
• पारेषण आणि पॉवर वितरण
• पाणी वितरणासाठी चॅनल समाविष्ट करणे
• तेल आणि गॅसची स्थापना
• इलेक्ट्रिक लाईन्स
• वायरलेस
• रेडिओ
• दूरदर्शन
• दूरध्वनी
• टेलीग्राफ आणि ओव्हरसीज कम्युनिकेशन्स
• डॅम
• नद्या
• रक्षक
• पाणीपुरवठा
• टनेल
• पुल
• पदवीधर
• जलविद्युत
• पाइपलाइन
• टावर्स
• कूलिंग टॉवर्स
• ट्रान्समिशन टावर्स आणि अशा इतर कार्य
• दगड कापणे, फोडणे व दगडाचा बारीक चुरा करणे
• लादी किंवा टाईल्स कापणे व पॉलिश करणे
• रंग, वॉर्निश लावणे, इत्यादीसह सुतारकाम
• गटार व नळजोडणीची कामे
• वायरिंग, वितरण, तावदान बसविणे इत्यादीसहित विद्युत कामे
• अग्निशमन यंत्रणा बसविणे व तिची दुरुस्ती करणे
• वातानुकूलित यंत्रणा बसविणे व तिची दुरुस्ती करणे
• उद्वाहने, स्वयंचलित जिने इत्यादी बसविणे
• सुरक्षा दरवाजे उपकरणे इत्यादी बसविणे
• लोखंडाच्या किंवा धातुच्या ग्रिल्स, खिडक्या, दरवाजे तयार करणे व बसविणे
• जलसंचयन संरचनेचे बांधकाम करणे
• सुतारकाम करणे, आभाशी छत, प्रकाश व्यवस्था, प्लास्टर ऑफ पेरीस यांसहित अंतर्गत (सजावटीचे) काम
• काच कापणे, काचरोगण लावणे व काचेची तावदाने बसविणे
• कारखाना अधिनियम, 1948 खाली समावेश नसलेल्या विटा, छप्परांवरील कौल इत्यादी तयार करणे
• सौर तावदाने इत्यादींसारखी ऊर्जाक्षम उपकरण बसविणे
• स्वयंपाकखोली सारख्या ठिकाणी वापरण्यासाठी मोडुलर (आधुनिक) युनिट बसविणे
• सिमेन्ट काँक्रिटच्या साचेबद्ध वस्तू इत्यादी तयार करणे व बसविणे
• जलतरण तलाव, गोल्फचे मैदान इत्यादीसह खेळ किंवा मनोरंजनाच्या सुविधांचे बांधकाम करणे
• माहिती फलक, रोड फर्निचर, प्रवाशी निवारे किंवा बसस्थानके, सिग्नल यंत्रणा इत्यादी बांधणे किंवा उभारणे
• रोटरीजचे बांधकाम करणे, कारंजे बसविणे इत्यादी
• सार्वजनिक उद्याने, पदपथ, रमणीय भू-प्रदेश इत्यादींचे बांधकाम

बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजना

1. सामाजिक सुरक्षा

बांधकाम कामगारांस सुरक्षा संच योजना

इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षे विषयी विविध उपाय, जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये नमूद केलेली आहेत. तथापि, आजपर्यंतचा अनुभव पाहता सदर नियमांचे मोठ्या प्रमाणात पालन होत असल्याचे दिसत नाही. जर सुरक्षेचे नियम पाळले असते तर मागील दुर्घटनेत अनेकांचे गेलेले प्राण वाचवण्यात यश आले असते. भविष्यात अशा दुर्घटनेत बांधकाम कामगारांचे प्राण वाचावे यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाने दिनांक 22 सप्टेंबर 2017 रोजीच्या बैठकीत मंडळातील नोंदीत पात्र बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच (Safety Kit) पुरवण्यासंदर्भात ठराव पारीत केला आहे. बांधकाम कामगारांची नोंदणी वाढविणे तसेच कामगारांची जिवीत हानी होऊ नये हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. तसेच, या योजनेद्वारे होणाऱ्या वाटपामुळे बांधकाम कामगारांमध्ये नोंदणीचे महत्व समजेल व होणाऱ्या जनजागृतीमुळे ते मंडळाकडे नोंदणी करण्यास आकर्षित होतील. तसेच बांधकाम कामगारांचे संभाव्य अपघात/ दुखापत इत्यादी पासून संरक्षण होईल व अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळता येतील. या पार्श्वभूमीवर सदर योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.

पात्र बांधकाम कामगारांना पुरवावयाच्या सुरक्षा संच (Safety Kit) मध्ये खालील वस्तूंचा समावेश असेल.

1. Protective Shoes (Safety shoes)
2. Dust Mask (Respiratory protection)
3. Hearing Protection (Earplug)
4.Safety helmet
5. Safety Hand gloves
6. Safety Harness
7. Reflective Jacket

योजनेच्या अटी व शर्ती

1. मंडळाकडे नोंदणीकृत जिवीत असलेले पात्र बांधकाम कामगार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पत्र राहतील. या पात्रताधारक कामगारांनी विहित नमुन्यातील मागणी अर्ज प्राधिकृत सरकारी कामगार अधिकारी यांच्याकडे भरुन दिल्यानंतर सुरक्षा संच (Safety Kit) ) पुरविण्यात येतील.

2. पात्र बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच(Safety Kit) पुरविण्याबाबत ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करुन नोंदणीकृत, नामांकीत व अनुभवी संस्थेची निवड केली जाईल. तसेच या संदर्भात उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक 1.12.2016 मधील तरतूदींचे काटेकोर पालन करण्यात येईल. तसेच निविदा स्विकृती नंतर प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर केली जाईल.

3. सुरक्षा संच (Safety Kit)) च्या निविदा स्विकृत करण्यापूर्वी सुरक्षा संच (Safety Kit) मधील वस्तूंच्या दर्जाची शासन मान्य शासन प्राधिकृत प्रयोग शाळेकडून तपासणी व खात्री करण्यात येईल व तसे प्रमाणपत्र तद्नंतरच अशा वस्तूंची पात्र लाभार्थ्यास वितरणाची कार्यवाही केली जाईल.

4. सुरक्षा संच (Safety Kit) मधील पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तूंचे दर, पुरवठा, वाहतूक, वितरण व सर्व करांसह निश्चित करण्यात येईल.

5. संबंधित सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी रितसर प्रमाणित केलेल्या जिवीत पात्र नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या यादीनुसारच विहीत मुदतीचे आत सुरक्षा संच (Safety Kit) चा पुरवठा करण्यात येईल.

6. पात्र बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच (Safety Kit) प्राप्त झाल्याचे सरकारी कामगार अधिकारी खात्री करतील व पुरवठा केल्याची पोचपावती उपायुक्त कामगार सादर करतील. उपायुक्त कामगार अशा सर्व लाभार्थ्यांचे साहीत्य प्राप्त झाल्याबाबतच्या पोच पावत्या पाहून खात्री करुन त्याबाबतचा अहवाल देयकाची अदायगी करण्याच्या प्रमाणपत्रासह महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांना सादर करतील व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ सदरहू अहवाल व उप आयुक्त कामगार यांचे देयक अदायगी करण्याचे प्रमाणपत्र पाहून, खात्री करुन पुरवठादाराचे देयक नियमानुसार प्रदान करतील.

7. सुरक्षा संच (Safety Kit) पुरवठ्याचा खर्च मंडळाकडील जमा उपकर निधीतून भागविण्यात येईल.

8. सदर योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणी व देखरेखीचे काम कामगार आयुक्त पाहतील.

9. पात्र बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच (Safety Kit) पुरवठा करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करतील. कालावधी वाढविण्यास मान्यता देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळास राहतील.

बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक वस्तू संच पुरवण्याबाबत योजना

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोंदीत बांधकाम कामगारांची संख्या व महाराष्ट्रातील बांधकाम क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या बांधकाम कामगारांची संख्या यामध्ये तफावत आहे.सदर तफावत कमी करण्यासाठी मंडळाकडील नोंदीत बांधकाम कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना जाहीर करुन, बांधकाम कामगारांना नोंदणी करण्यासाठी आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, तरीपण राज्यातील अजूनही मोठ्या प्रमाणात बांधकाम संस्थाकडे कार्यरत बांधकाम कामगारांची मंडळाकडे नोंदणी होण्याचे प्रमाण समाधानकारक नाही. तसेच, अशा बहुतेक बांधकाम संस्थांमध्ये कार्यरत बांधकाम कामगार हे ग्रामीण भागातून रोजगार मिळविण्यासाठी शहराकडे येतात. अशा बांधकाम कामगारांजवळ दैनंदिन वापराच्या अत्यावश्यक वस्तुंची कमतरता असते. अशा अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) पुरविणे या योजनेच्या माध्यमातून दैनंदिन वापराच्या वस्तुंची कमतरता भरुन काढण्यास तसेच बांधकाम कामगारांना मंडळाकडे नोंदणी करण्यासाठी आकर्षित करण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) पुरविणे ही योजना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने सुरु केली आहे.

पात्र बांधकाम कामगारांना पुरवावयाच्या अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) मध्ये खालील वस्तूंचा समावेश असावा.

1. प्लॅस्टिक चटई (Plastic Mat)
2. मच्छरदानी (Mosquito Net)
3. सोलर टॉर्च (Solar Torch)
4. जेवणाचा डबा (Tiffin Box)
5. पाण्याची बाटली (Water Bottle)
6. खांद्यावरील बॅग (Sack) (Outer bag)
7. पत्र्याची पेटी (Galvanise Trunk)

योजनेच्या अटी व शर्ती

1. मंडळाकडे नोंदणी जिवीत असलेले पात्र बांधकाम कामगार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र राहतील. या पात्रताधारक कामगारांनी विहित नमुन्यातील मागणी अर्ज प्राधिकृत सरकारी कामगार अधिकारी यांच्याकडे भरुन दिल्यानंतर अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) पुरविण्यात येतील.

2. पात्र बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) पुरविण्याबाबत ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करुन, नोंदणीकृत, नामांकीत व अनुभवी संस्थेची निवड केली जाईल.तसेच या संदर्भात उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णयामधील तरतूदींचे काटेकोर पालन करण्यात येईल. तसेच निविदा स्विकृती नंतर प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर केला जाईल.

3. अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) मधील पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तूंचे दर, पुरवठा, वाहतूक, वितरण व सर्व करांसह निश्चित करण्यात येईल.

4. अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) च्या निविदा स्विकृत करण्यापूर्वी अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) मधील वस्तूंच्या दर्जाची शासन मान्य प्रयोग शाळेकडून तपासणी व खात्री करून घेण्यात येईल व तसे प्रमाणपत्र तद्नंतरच अशा वस्तूंची पात्र लाभार्थ्यास वितरणाची कार्यवाही केली जाईल.

5. संबंधित सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी रितसर प्रमाणित केलेल्या पात्र नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या यादीनुसारच विहीत मुदतीचे आत अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) चा पुरवठा करण्यात येईल.

6. पात्र बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) प्राप्त झाल्याचे सरकारी कामगार अधिकारी खात्री करतील व पुरवठा केल्याची पोचपावती उपायुक्त कामगार यांना सादर करतील. उपायुक्त कामगार अशा सर्व लाभार्थ्यांचे साहीत्य प्राप्त झाल्याबाबतच्या पोच पावत्या पाहून खात्री करुन त्याबाबतचा अहवाल देयकाची अदायगी करण्याच्या प्रमाणपत्रासह महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ,मुंबई यांना सादर करतील व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ सदरहू अहवाल व उप आयुक्त कामगार यांचे देयक अदायगी करण्याचे प्रमाणपत्र पाहून,खात्री करुन पुरवठादाराचे देयके नियमानुसार प्रदान करतील.

7. अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) पुरवठ्याचा खर्च मंडळाकडील जमा उपकर निधीतून भागविण्यात येईल.

8. सदर योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणी व देखरेखीचे काम कामगार आयुक्त पाहतील.

9. पात्र बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक वस्तू संच (Essential Kit) पुरवठा करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करतील. कालावधी वाढविण्यास मान्यता देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळास राहतील.

बांधकाम कामगार वैयक्तिक विमा योजना

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने नोंदीत बांधकाम कामगारांना आरोग्य व अपघात विमा योजना प्रायोगिक तत्वावर लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला होता. त्यानुषंगाने कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ,मुंबई यांनी आरोग्य व वैयक्तीक अपघात विमा योजना बांधकाम कामगारांना लागू करण्यासाठी ब्रोकर्सच्या नियुक्तीसाठी लोकसत्ता व इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात देऊन लाईफ अँड जनरल इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि. यांची “ब्रोकर” म्हणून नियुक्ती केली.

लाईफ अँड जनरल इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि. यांनी कामगार आयुक्त यांच्यावतीने 4 इंशुरन्स कंपन्यांकडून आरोग्य व वैयक्तीक अपघात विमा योजनेबाबत कोटेशन मागवून 4 कंपन्यांकडून प्राप्त झालेले कोटेशन्स कामगार आयुक्त यांना सादर केले. सदर कोटेशन्सनुसार कामगार आयुक्त यांनी न्यु इंडिया अश्योरन्स कंपनीच्या 3645/- रुपये + सेवाकर 12.36% + 55/- रुपये असे एकंदर 4150/- रुपये प्रति कामगार एवढया रकमेची प्रिमियम असलेली आरोग्य व वैयक्तीक अपघात विमा योजना दि.23.07.2013 च्या पत्रान्वये मंजूर केली.

आरोग्य व वैयक्तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्फे एकूण 94244 नोंदित बांधकाम कामगारांसाठी एकूण रक्कम 37,03,17,105/- रुपये एवढी रक्कम प्रिमियम पोटी न्यु इंडिया अश्योरन्स कंपनीला अदा केली आहे. तथापि, आजमितीस केवळ 978 बांधकाम कामगारांना 3,82,66,048/- रुपये इतक्याच रकमेचा लाभ सदर विमा योजनेअंतर्गत मिळालेला आहे. आरोग्य व अपघात विमा योजनेबाबत मंडळाने भरलेले 37 कोटीचे प्रिमियम विचारात घेता कामगारांना मिळालेला लाभ हा अत्यल्प लाभ (cost benefit ratio) आहे. सदर विमा योजनेचा कालावधी दि.25.07.2014 रोजी संपुष्टात आलेला आहे. मंडळातील नोंदीत बांधकाम कामगारांसाठी घेतलेली सदरची विमा योजना फारशी फलदायी ठरली नाही.

महाराष्ट्र शासनामार्फत 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबास लागू करण्यात आलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा लाभ बांधकाम कामगार घेऊ शकतात. तथापि सदरहू योजनेसाठी दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे पात्र ठरतात. त्यामुळे मंडळाकडील सर्वच नोंदीत बांधकाम कामगारांना राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा सरसकट लाभ मिळत नाही. तसेच जनश्री विमा योजना व राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजना इ. योजनांचा लाभही मर्यादित कुटुंबानाच मिळतो. त्यामुळे मंडळाकडील नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या भविष्याचा विचार करुन मंडळाने राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील विविध पर्यायांची चाचपणी केली.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ व मंडळाच्या तज्ञ समितीच्या दिनांक 30.07.2014 रोजीच्या स्वतंत्रपणे झालेल्या बैठकांमध्ये सर्व पर्यायांच्या विचाराअंती नोंदीत बांधकाम कामगारांना आरोग्य व वैयक्तीक अपघात विमा योजना लागू करण्याचा ठराव पारीत करण्यात आला. सदर ठरावाच्या अनुषंगाने पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कंसल्टंट लाईफ अँड जनरल इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि. व न्यु इंडिया अश्योरन्स विमा कंपनी यांनी पूर्वीचा 37 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव कमी करुन दिलेल्या 20 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावास पुढील 3 वर्षाच्या कालावधीसाठी शासन मान्यता देण्याबाबत बांधकाम कामगार मंडळाच्या बैठकीच्या इतिवृत्तासह कामगार आयुक्त कार्यालयाने प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे.

2 शैक्षणिक योजना

या योजने अंतर्गत सर्व लाभ फक्त नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या दोन मुलांसाठी लागू आहेत.

इयत्ता 1ली ते इयत्ता 7वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष 2500/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य करणे.

इयत्ता 8वी ते इयत्ता 10वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष 5000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य करणे.

पात्रता व अटी

• विद्यार्थ्यांना किमान 75% अथवा अधिक उपस्थिती आवश्यक
• 75% टक्के हजेरी बाबत अर्जासोबत शाळेचा दाखला देणे आवश्यक आहे.
• विद्यार्थी सरकारी शाळेत शिकत असणे आवश्यक आहे.
• प्रायव्हेट शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

कागदपत्रे

• 75% टक्के हजेरी बाबत शाळेचा दाखला
• शिक्षण प्रमाण पत्र

इयत्ता 10वी व इयत्ता 12वी मध्ये किमान 50% किंवा अधिक गुण प्राप्त झाल्यास 10000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल.

पात्रता व अटी

• विद्यार्थ्याला 50% किंवा अधिक गुण प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
• विद्यार्थी सरकारी विद्यालयात शिक्षण घेत असणे आवश्यक आहे.
• प्रायव्हेट विद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

कागदपत्रे

• शिक्षण प्रमाणपत्र
• 50% गुण प्राप्त केल्याचे प्रमाणपत्र

इयत्ता 11वी व इयत्ता 12वी च्या शिक्षणासाठी प्रति शैक्षणिक वर्षी 10000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य

पात्रता व अटी

• विद्यार्थी सरकारी विद्यालयात शिक्षण घेत असणे आवश्यक आहे.
• प्रायव्हेट विद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

कागदपत्रे

• इयत्ता 10वी व इयत्ता 12वी ची गुणपत्रिका

बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शैक्षणिक उपयोगाची पुस्तके भेट

कामगारांच्या पाल्यांना त्यांच्या आजुबाजूला घडणाऱ्या परिस्थितीची जाणीव होणे,सामान्य ज्ञानात भर पडणे, दर्जेदार शिक्षण मिळणे, तसेच शिक्षणातून पाल्यांचा शैक्षणिक,भावनिक,बौध्दिक तसेच शारिरीक विकास व उच्च शिक्षणासाठी आत्मविश्वास वृध्दिंगत होण्यासाठी दैनंदिन पाठयपुस्तकांतील अभ्यासासोबतच अन्य पुस्तकांचीही अभ्यासासाठी आवश्यकता असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे सर्वांगीण ज्ञान वृध्दिंगत करणाऱ्या अशा पुस्तकांची उपयुक्तता विचारात घेऊन नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना 1000/- रुपये पर्यंतच्या किंमतीचा शैक्षणिक उपयोगाच्या पुस्तकांचा संच भेट देण्याचा महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे आजपर्यंत जवळपास २ लाख नोंदीत बांधकाम कामगार आहेत. त्यापैकी 1 लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी जिवीत असल्याचे विचारात घेऊन, एकूण 1 लाख जिवीत नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यास 1000/- रुपये पर्यंतच्या किंमतीचा शैक्षणिक उपयोगाच्या पुस्तकांचा संच भेट देण्याचा मंडळाचा मानस असून त्यानुषंगाने नवनीत एज्युकेशन लिमिटेड या प्रकाशक संस्थेने शासनास प्रस्ताव सादर केला असून सोबत दरपत्रकही जोडले आहे. सदर दरपत्रकानुसार प्रकाशक संस्था मंडळाला अपेक्षित असलेला पुस्तकांचा संच 10% सवलतीच्या दरात उपलब्ध करुन देण्यास तयार आहे. नवनीत प्रकाशनाद्वारे प्रकाशित पुस्तकांचा सर्वानुभवी दर्जा,शासनाच्या इतर विभागांनी नवनीत प्रकाशनाचा पुस्तकांचा पुरवठा करण्याबाबत दिलेले आदेश तसेच सदर प्रकाशनाने दिलेले 10% सवलतीचे दर पाहता प्रस्तुत योजना राबविताना नवनीत प्रकाशनाच्या पुस्तकांचा संच खरेदी करण्याबाबत शासनस्तरावर विचार करण्यात आला. एकूण १ लाख जिवीत नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यास 1000/- रुपये प्रत्येकी प्रमाणे पुस्तक वाटपास 10 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून सदरच्या 10 कोटीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर केलाआहे. सदरचा मंडळाचा निर्णय खऱ्या अर्थाने स्तुत्य उपक्रम असल्याने मंडळाच्या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार होऊन शासन आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

पदवी अभ्यासक्रमाकरिता कामगारांच्या मुलांना तसेच कामगाराच्या पत्नीला प्रतिवर्ष 20000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य

कागदपत्रे

• मागील शैक्षणिक इयत्तेत उत्तीर्ण झाल्याचे गुणपत्रक/प्रमाणपत्र
• चालू शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतल्याबाबतची पावती/बोनाफाईड

वैद्यकीय पदवीकरिता कामगारांच्या मुलांना तसेच कामगाराच्या पत्नीला प्रतिवर्षी 1 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य

अभियांत्रिकी पदवीकरिता कामगारांच्या मुलांना तसेच कामगाराच्या पत्नीला प्रतिवर्षी 60000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य

कागदपत्रे

• मागील शैक्षणिक इयत्तेत उत्तीर्ण झाल्याचे गुणपत्रक/प्रमाणपत्र
• चालू शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतल्याबाबतची पावती/बोनाफाईड

शासनमान्य पदविकेसाठी प्रति शैक्षणिक वर्षासाठी 20000/- रुपये

शासनमान्य पदव्युत्तर पदविकेसाठी प्रति शैक्षणिक वर्षासाठी 25000/- रुपये

कागदपत्रे

• मागील शैक्षणिक इयत्तेत उत्तीर्ण झाल्याचे गुणपत्रक/प्रमाणपत्र
• चालू शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतल्याबाबतची पावती/बोनाफाईड

नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराच्या दोन पाल्यांना MS – CIT शिक्षणाच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती

कागदपत्रे

• MS – CIT उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र
• MS – CIT शुल्काची पावती

3. आरोग्यविषयक

नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराच्या पत्नीस नैसर्गिक प्रसूतीसाठी 15000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य

शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूतीसाठी 20000/- रुपयांची आर्थिक मदत (दोन जीवित अपत्यांसाठी)

आवश्यक कागदपत्रे

• सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले नैसर्गिक शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसुतीचे प्रमाणपत्र
• वैद्यकीय उपचाराची देयके

गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी 1 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य (कामगार/कुटुंब)

कागदपत्रे

• सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी गंभीर आजार असल्याबाबत दिलेले प्रमाणपत्र
• वैद्यकीय उपचार विषयक कागदपत्रे

जननी विमा योजना

जननी विमा योजनेअंतर्गत खालील लाभ आहेत.

1. कामगारांना नैसर्गिक मृत्यू ओढवल्यास वारसास 30000/- रुपये देण्यात येतील.
2. कामगाराचा अपघाती मृत्यू ओढवल्यास वारसास 75000/- रुपये देण्यात येतील.
3. कामगारांचे अपघातामुळे कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास 75000/- रुपये देण्यात येतील.
4. कामगारांचे अपघातामुळे कायमस्वरूपी अंशतः अपंगत्व आल्यास 37500/- रुपये देण्यात येतील.
5. कामगारांच्या दोन मुलांना शिक्षणासाठी दरमहा 100/- रुपये देण्यात येतील.

एका मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केल्यास त्या मुलीच्या नावे 18 वर्षापर्यंत 1 लाख मुदत बंद ठेव

कागदपत्रे

• सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले कुटुंबनियोजन शास्त्रक्रियेबाबतचे प्रमाणपत्र
• अर्जदारास एक कन्या अपत्यापेक्षा जास्त अपत्य नसल्याचा पुरावा शपथपत्र

बांधकाम कामगारास 75% किंवा कायम स्वरूपाचे अपंगत्व आल्यास 2 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य

कागदपत्रे

• 75% अपंगत्व असल्याचे सक्षम वैद्यकीय अधिकारी/मंडळाचे प्रमाणपत्र व वैद्यकीय उपचाराची देयके

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना

इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांचे सातत्याने होणारे स्थलांतर आणि कायम जोखीमीच्या परिस्थितीत करावे लागणारे काम या व अशा पूरक कारणांमुळे साधारणत: बांधकाम कामगार आजारी पडत असतात. जोखीमीच्या परिस्थितीत काम करावे लागत असल्यामुळे बांधकाम कामगारांचे जीवनमान देखील असुरक्षीत स्वरुपाचे असते. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीस अनुसरुन महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोंदीत बांधकाम कामगार व त्यांच्यावर अवलंबीत कुटुंबियांना सदरहू मंडळाकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील आरोग्य विमा योजनेचा लाभ वेळोवेळी देण्यात आलेला आहे.
तसेच मंडळाकडील नोंदीत बांधकाम कामगारांना शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आरोग्य विमा योजनेच्या लाभाच्या परिघात आणून असे कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य विमा योजनेचे प्रभावी, नियमित आणि आश्वासक असे सुरक्षा कवच पुरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबवावयाच्या महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या रुग्णालयांची अधिकची संख्या आणि मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधांचा दर्जा हा निश्चितच चांगला असल्यामुळे तसेच विमा हप्त्यापोटी करावा लागणारा खर्च देखील कमी असल्यामुळे सदर योजनेंतर्गत एक स्वतंत्र गट म्हणून बांधकाम कामगारांचा समावेश करता येईल काय, याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन होता. वर नमूद वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शासन आता महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोंदीत (ज्यांची नोंदणी जीवीत आहे असे) बांधकाम कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबवावयाच्या महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदीत बांधकाम कामगारांना ( ज्यांची नोंदणी जिवीत आहे) व त्यांच्या कुटुंबियांना गंभीर व खर्चिक आजारांवरील उपचार मोफत देण्याचा तसेच अशा पात्र बांधकाम कामागरांना विमा सुरक्षा पुरविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पात्र बांधकाम कामगारांना राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत दिनांक 02 ऑक्टोबर 2016 पासून राबविण्यात येणारी महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना लागू करण्यास मान्यता देत आहे.

शासन निर्णयान्वये राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना संपुष्टात आणून नवीन स्वरुपात महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना संपुर्ण राज्यात राबविण्यात आलेली आहे. तसेच या योजनेमध्ये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदीत बांधकाम कामगारांना (ज्यांची नोंदणी जीवित आहे) व त्यांच्या कुटुंबियांना लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदणी जीवित असलेले बांधकाम कामगार व त्यांच्यावर अवलंबित कुटुंबियांचा समावेश महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

शासनाने निश्चित केलेली देय विमा हप्त्याची रक्कम महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगार कल्याणासाठी गोळा करण्यात येत असलेल्या सेस मधून सदर योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस मंडळामार्फत अदा करण्यात येईल.

कामगार कल्याण मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांना देण्यात येणारे नोंदणी प्रमाणपत्र/ओळखपत्र हा विमा संरक्षण देण्याकरीता पुरावा म्हणून पुरेसा समजण्यात येईल. कामगार कल्याण मंडळाच्या निधीतून नोंदीत कामगारांसाठी सध्या सुरु असलेल्या समान स्वरुपाच्या अन्य योजना द्विरुक्ती टाळण्याकरिता कामगार विभागामार्फत बंद करण्यात येतील. तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील पिवळे,अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा शिधापत्रिकाधारक व केशरी शिधापत्रिकाधारक (रुपये एक लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेली) कुटुंबांचा विमा हप्ता सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत विमा कंपनीस नियमितपणे अदा करण्यात येतो. सबब कामगार कल्याण मंडळाने विमा हप्ता अदा करताना द्विरुक्ती टाळण्याच्या अनुषंगाने तपासणी करणे आवश्यक राहील.

योजनेमध्ये समाविष्ट लाभार्थी

• महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदणी जीवीत असलेले बांधकाम कामगार व त्यांच्यावर अवलंबित कुटुंबीय

पात्रता

• लाभ घेतेवेळी नोंदीत बांधकाम कामगारांची नोंदणी जीवीत असणे अनिवार्य आहे.
• कुटुंबियांसाठी लाभ घेण्याकरिता मंडळाच्या ओळखपत्रामध्ये कुटुंबियांचा तपशील नमूद असणे अनिवार्य आहे.

लाभार्थ्यांची ओळख

लाभार्थ्यांची ओळख ही महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या नोंदणी पावती व मंडळाच्या ओळखपत्रावरुन करता येईल. कुटुंबाचा पुरावा म्हणून लाभार्थ्यांचे रेशनकार्ड ग्राह्य धरले जाईल, ज्यात नोंदीत बांधकाम कामगार (नोंदणी जिवीत असलेले) यांच्यासह लाभ घेणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांचे नाव समाविष्ट असणे अनिवार्य असेल. तसेच, लाभ घेतेवेळी नोंदीत बांधकाम कामगाराच्या कुटुंबियाने केंद्र/राज्य शासनाने वितरित केलेले कोणतेही एक ओळखपत्र छायाचित्रासह (उदा. आधारकार्ड, मतदान कार्ड, वाहनचालक परवाना इ.) सादर करणे अनिवार्य असेल.

विमा हप्ता

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील पात्र लाभार्थ्यांसाठी महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना या योजनेंतर्गत शासनाने निश्चित केलेली देय विमा हप्त्याची ( प्रिमीयम ) रक्कम मंडळाने सदर योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस दर तीन महिन्यांनी (त्रैमासिक) बांधकाम कामगारांच्या जीवीत नोंदणीचा आढावा घेऊन अदा करावी.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदीत पात्र बांधकाम कामगारांना महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना लागू करतांना सदर योजनेच्या खर्चाची मर्यादा, मेडीकल प्रोसिजर्स, योजनेची अंमलबजावणी, योजनेतील अंगीकृत रुग्णालय, योजनेंतर्गत रुग्णालयांनी सादर करावयाचे दावे, आरोग्य मित्र, कॉल सेंटरची स्थापना आणि वेब अप्प्लिकेशन बाबतची कार्यपध्दती ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक 4 ऑगस्ट 2016 रोजीच्या प्रस्तुत योजनेसंदर्भातील शासन निर्णयानुसार राहील.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदीत पात्र बांधकाम कामगारांना त्यांच्या कुटुंबियांसह सर्वसामान्य नागरिक म्हणून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक 4 ऑगस्ट 2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अथवा पात्र बांधकाम कामगार असल्यास कामगार विभागाच्या सदरहू शासन निर्णयानुसार यापैकी केवळ एकाच माध्यमाने महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेता येईल. याबाबतची द्विरुक्ती टाळण्याकरिता महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.

बांधकाम कामगारांची आरोग्य तपासणी

कागदपत्रे

• शासकीय/निमशासकीय व्यसनमुक्ती केंद्रातून उपचार घेतल्याचे शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र

४. बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य

कामगाराचा कामावर असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास 5 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य

आवश्यक कागदपत्रे

• सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला मृत्यू दाखला
• बांधकाम कामगार कामावर असताना मृत्यू झाल्याबाबतचा पुरावा.

कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास 2 लाखांचे आर्थिक सहाय्य

कागदपत्रे

• सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला मृत्यू दाखला

अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 2 लाखांचे आर्थिक सहाय्य

अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (शहरी) अंतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम कामगारास त्याचे हक्काचे घर बांधण्यासाठी किंवा घराचे नवीनीकरण/दुरुस्तीसाठी 2 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य करण्यात येते.

अटी व शर्ती

अ) महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेंर्तगत लाभास पात्र असणारा गृहनिर्माण प्रकल्प महारेरा अधिनियम, 2016 अंतर्गत नोंदणीकृत असावा.

ब) लाभार्थी कामगार हा महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत व योजनेंतर्गत पात्र असावा.

क) वरील ब) प्रमाणे पात्र कामगार, अट व क्रमांक अ) प्रमाणे नोंदणीकृत कोणत्याही प्रकल्पातील घरकुल योजनेत सहभागी झाल्यास महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेंर्तगत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून देय प्रती लाभार्थी रु.२ लक्ष इतके अनुदानास पात्र राहील.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निवडलेले कार्यक्षेत्र व अर्ज करणाऱ्या नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारास अर्ज करावयाचे कार्यक्षेत्र

दिनांक 03 फेब्रुवारी 2018 च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेस मान्यता देण्यात आली असून सदर योजनेची अंमलबजावणी ही संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (सुकाणू अभिकरण ) यांचे मार्फत करण्यात आलेली असून ही सुकाणू अभिकरण हे शहरी भागात कार्यरत आहे.

सदर योजनेंर्तगत शहरी भागातील निवडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील सदनिकेसाठी त्याच जिल्ह्यातील नोंदणीकृत (सक्रिय) असलेले बांधकाम कामगार मागणी करु शकतील. मात्र मुंबई, नवी मुंबई व ठाणे क्षेत्रातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील परिघामधील प्रकल्पांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सदनिकेसाठी मागणी करु शकतील.

सदनिका उपलब्ध असणा-या प्रकल्पाची माहिती, पात्रता तपासणी व लाभार्थी निवड

• महारेरा अधिनियम 216 अन्वये नोंदणीकृत असलेल्या विकासकास प्रधानमंत्री आवास योजनेतील मंजूर गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागामार्फत सूट व सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. त्यास अनुलक्षुन महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेंर्तगत शहरी भागातील प्रकल्पातील सदनिकेची किंमत, सदनिकेचे क्षेत्रफळ प्रमाणीत करणे, तसेच गृहनिर्माण प्रकल्पाचे स्थळ निश्चीत करुन त्याची यादी गृह निर्माण विभाग, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करेल. या यादीतील सदनिकेसाठी इच्छुक व पात्र होणा-या बांधकाम कामगारांची नावे, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांनी संचालक, राज्य अभियान संचालनालयाकडे (सुकाणू अभिकरणास )सादर करावीत.
• प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पातील सदनिकांसाठी संचालक, राज्य अभियान संचालनालयाकडे (सुकाणू अभिकरणास ) प्राप्त झालेल्या अर्जापैकी नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांचे अर्ज, सदर अर्जाची पात्रता तपासण्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (सुकाणू अभिकरणास)यांनी करावी.
• महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने संचालक, राज्य अभियान संचालनालय यांचेकडे (सुकाणू अभिकरणास )सादर केलेल्या यादीतील नावातून लाभार्थी म्हणून निवड करण्याचे अधिकार व त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार सुकाणू अभिकरणास राहतील. सुकाणू अभिकरणाने सदनिका वाटपाकरिता अंतिम केलेला नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगार लाभार्थी म्हणून मंडळाच्या अनुदानास पात्र राहील.

अर्ज करण्यासाठी बांधकाम कामगाराची पात्रता

दिनांक 03 फेब्रुवारी 2018 च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर केलेल्या शहरी भागातील महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेतील सदनिकेसाठी अर्ज करण्यासाठी बांधकाम कामगारांची पात्रता खालील प्रमाणे राहील.

• शहरी भागातील महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगार हा नोंदणीकृत (सक्रिय) असावा तथापि तो महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सलग एक वर्षापेक्षा अधिक, बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणीकृत असावा.
• शहरी भागातील महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थी म्हणुन निवडलेला बांधकाम कामगार हा महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील २ लक्ष अनुदानास पात्र आहे. मात्र सदर अनुदान संचालक, राज्य अभियान संचालनालय यांच्या अधिनस्त असलेल्या राज्य अभियान संचालनालयाकडे जमा करण्यात येईल.
• बांधकाम कामगारांच्या नावे अथवा त्यांच्या पती/पत्नीच्या नावे स्वत:ची सदनिका नसेल असेच बांधकाम कामगार, शहरी भागातील महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील. तसे त्यांनी 100/- रुपये च्या मुद्रांकावर ( Stamp Paper) लेख प्रमाणक ( Notary) करुन देणे अनिवार्य राहील.
• सदनिका प्राप्त झाल्यापासून पुढील पाच वर्षापर्यंत कोणत्याही प्रकारे बांधकाम कामगारास सदनिका हस्तांतरीत करता येणार नाही.

कागदपत्रे

• प्रधानमंत्री आवास योजनेत पात्र असल्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याचे पत्र/प्रमाणित यादी

अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 2 लाखांचे आर्थिक सहाय्य

• महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांना ग्रामीण भागात स्वत:च्या जागेवर नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रूपांतर करण्यासाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) मंडळामार्फत 1,50000/- रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते.
• योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने खरेदी केलेल्या जमीन व इतर तदनुषंगिक बाबींसाठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.
• अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण) लाभ घेऊन घराचे बांधकाम पूर्ण करुन घर बांधणीच्या पूर्णत्वाचा दाखला देऊन अर्ज केलेला आहे अशा लाभार्थ्यास जमीन खरेदी व घरबांधणीच्या अनुषंगीक बाबीसाठी केलेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून 50,000/- रुपये पर्यंतचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येते. हे मंजूर अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक बचत खात्यात जमा करण्यात येईल.

योजनेचे स्वरूप

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारापैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी मंजुर अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचे (ग्रामीण) स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.

• मंडळाकडील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांना ग्रामीण भागात स्वत:च्या / पती / पत्नीच्या नावावरील जागेवर नवीन घर बांधण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रूपांतर करण्यासाठी 1.50 लक्ष अनुदान महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर( MGNREGA) अनुज्ञेय असणारे 18000/- रुपये तसेच स्वच्छ भारत अभियानद्वारे शौचालय बांधण्यासाठी अनुज्ञेय असलेले 12000/- रुपये असे एकूण 30000/- रुपये अनुदान 1,50 लक्ष मध्ये समाविष्ट असल्याने संबधित योजनांचा दुबार लाभ देय राहणार नाही.

पात्र कामगार

• महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रीय) बांधकाम कामगारांनी अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) चा लाभ घेऊन घराचे बांधकाम पूर्ण करुन घरबांधणीच्या पूर्णत्वाचा दाखला सादर केला आहे असे बांधकाम कामगार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून अर्थसहाय्य मिळण्यास पात्र राहतील.

घराचे क्षेत्रफळ

• अटल बांधकाम कामगार आवास योजना ( ग्रामीण ) अंतर्गत पात्र ठरलेल्या बांधकाम कामगारांनी किमान 269 चौ. फुट इतके चटई क्षेत्र असलेले घर बांधकाम करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता रु. 1.50 ल्क्ष एवढे अनुदान देय राहील. मात्र लाभार्थ्यास त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचे बांधकाम स्व खर्चाने करण्यास मुभा राहील.

घराची रचना

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारापैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेतील (ग्रामीण) घराची रचना खालील प्रमाणे आहे.

अ) संपूर्ण बांधकाम विटा, वाळू व सिमेंटचे असणे आवश्यक आहे. घरकुलामध्ये एक स्वयंपाकघर व बैठक हॉल यांचा समावेश असावा. शौचालय व स्नानघर बांधणे अनिवार्य राहिल.
आ) जोत्यापासून घराची उंची कमीत कमी 10 फूट असावी.
इ) छतासाठी स्थानिक गरजेनसार मजबूत लोखंडी किंवा सिमेंट पत्रे अथवा कौलांचा वापर करण्यास मुभा राहील.
ई) घराच्या दर्शनीभागावर मंडळाचे बोधचिन्ह (लोगो) लावणे आवश्यक आहे.

लाभार्थी पात्रता

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांपैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण) लाभ प्रति कुटुंबासाठी असून त्याचा लाभ घेण्यासाठीची पात्रता खालील प्रमाणे आहे

• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगार हा नोंदणीकृत (सक्रिय) असावा तथापि अर्ज करतांना तो महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सलग एक वर्षापेक्षा अधिक, बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणीकृत असावा.
• नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांचे स्वत:च्या /पती / पत्नीच्या नावावर महाराष्ट्र राज्यात पक्के (सिमेंट, वाळूने बांधलेले) घर नसावे. तशा आशयाचे स्वयंघोषणापत्र/ शपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
• नोंदीत बांधकाम कामगारास पक्के घर बांधण्यासाठी स्वत:च्या / पती/पत्नीच्या नावे मालकीची जागा असावी अथवा मालकीचे कच्चे घर असलेल्या त्या ठिकाणी घर बांधता येईल.
• बांधकाम कामगारानी शासनाच्या इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा. मंडळाकडील देय गृहकर्जावरील व्याज परतावा करीता अनुज्ञेय अर्थसहाय्याचा/ अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. याबाबत त्यांनी स्वयंघोषणापत्र / शपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
• अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण) लाभ प्रति कुटुंबासाठी आहे.
• एकदा लाभ घेतल्यानंतर बांधकाम कामगार पुनश्च: या योजनेच्या लाभास पात्र राहणार नाही.
• नोंदणीकृत (सक्रिय) बांधकाम कामगार हा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीमध्ये (PWL) समाविष्ट नसावा.

अटी

• अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेत लाभार्थ्याकडे जमिन असणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांपैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा ( (ग्रामीण) लाभ घेण्यासाठी विहीत अर्जासह खालील कागदपत्र देणे आवश्यक आहे:

• सक्षम प्राधिकाऱ्याने नोंदीत बांधकाम कामगार म्हणून दिलेल्या ओळखपत्राची प्रत
• आधारकार्ड – स्वेच्छेने दिलेल्या आधारकार्डाची प्रत.
• 7/12 चा उतारा/ मालमत्ता नोंदणी प्रमाणपत्र/ग्रामपंचायतीमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा
• लाभधारकाचे स्वत:च्या नावे कार्यरत असलेल्या बचत खात्याच्या पासबुकाची छायांकीत प्रत
• प्रधानमंत्री आवास योजनेत पात्र असल्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याचे पत्र/प्रमाणित यादी

अर्ज करण्याची व त्याची छाननी करण्याची आणि अर्थसहाय्य देण्याची कार्यपध्दती

• नोंदणीकृत (सक्रिय) बांधकाम कामगारानी प्रथम जिल्हा कार्यकारी अधिकारी / उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडे मंडळानी विहीत केलेल्या नमुन्यात अर्ज करावा.
• बांधकाम कामगाराकडून प्राप्त झाले ल्या अर्जाची छाननी करुन अर्जदाराची पात्रता तसेच अर्जासोबत सादर केलेल्या कागदपत्राची जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समिती तपासणी करेल व त्यात पात्र झालेल्या बांधकाम कामगाराची अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेमध्ये (ग्रामीण) लाभार्थी म्हणून निवड करेल.
• उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ तथा सदस्य सचिव सनियंत्रण समिती हे सनियंत्रण समितीच्या छाननीत पात्र झालेल्या आणि मंजुरी दिलेल्या बांधकाम कामगारांची तालुका निहाय यादी तयार करतील. सदर यादी सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांना सादर करतील आणि त्याची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांना उपलब्ध करुन देतील.
• सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे ग्राम विकास विभाग यांच्या अधिपत्याखालील संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृह निर्माण विभाग, नवी मुंबई याचेकडे पात्र बांधकाम कामगार यांचे घरकुल बांधकामा पोटी निधी वर्ग करतील.
• घराच्या बांधकामाच्या प्रगतीनुसार संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्षाकडून टप्प्या टप्प्याने ठरवुन दिलेले बांधकाम पुर्ण झाल्याची खात्री झाल्यानंतर सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) प्रणालीद्वारे बांधकाम कामगारांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यात येईल.
• योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानातून 4% एवढी रक्कम राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयास प्रशासकीय खर्चासाठी देय राहील.

50 ते 60 वर्ष वयोगटातील कामगाराचा मृत्यू झाल्यास अंत्यविधीसाठी 10,000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य

कागदपत्रे

• सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला मृत्यू दाखला

कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या विधवा पत्नीस अथवा स्त्री कामगाराच्या विधुर पतीस 24,000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य (5 वर्षाकरिता)

कागदपत्रे

• सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला मृत्यू दाखला

6 लाखापर्यंतच्या गृहकर्जावर व्याजाची रक्कम किंवा 2 लाख रुपये

कागदपत्रे

• राष्ट्रीयकृत बँकेत कर्ज घेतल्याचा पुरावा
• कर्ज विम्याची पावती
• घर पती पत्नीच्या संयुक्त नावे नोंदणीकृत असल्याचा पुरावा

नोंदीत बांधकाम कामगार लाभार्थ्यांसाठी गृहपयोगी वस्तू संच वितरण

इमारत व इतर बांधकाम या व्यवसायात काम करणाऱ्या बांधकाम कामगारांना संबंधित आस्थापनेचे काम पूर्णत्वास आल्यावर रोजगारासाठी नविन बांधकाम जेथे सुरु होते तेथे स्थलांतरीत व्हावे लागते. अशा स्थलांतराच्या ठिकाणी त्यांना नव्याने निवास, पाल्यांचे शिक्षण, आरोग्यविषयक समस्या व भोजन याबाबत जुळवुन घ्यावे लागते. त्यांना दैनंदिन भोजन तयार करण्यास सहाय्य व्हावे म्हणून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने 10 लक्ष नोंदीत सक्रिय (जिवीत) बांधकाम कामगारांना गृहपयोगी वस्तू संच वितरण करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.

योजनेच्या अटी व शर्ती

• महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत नोंदणीकृत असलेला बांधकाम कामगार (ज्याची नोंदणी सक्रिय आहे) या योजनेचा लाभार्थी राहील.
• नोंदीत इमारत व इतर बांधकाम कामगार लाभार्थी (ज्याची नोंदणी सक्रिय आहे) यांनी विहीत नमुन्यातील मागणी अर्ज प्राधिकृत सहाय्यक कामगार आयुक्त (जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, मइवइबाकम)/ सरकारी कामगार अधिकारी (उपजिल्हा कार्यकारी अधिकारी, मइवइबाकम) यांचेकडे भरून दिल्यानंतर गृहपयोगी वस्तू संच पुरविण्यात येतील.
• जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक कामगार आयुक्त (जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, मइवइबाकम)/सरकारी कामगार अधिकारी (उपजिल्हा कार्यकारी अधिकारी, मइवइबाकम) योजनेचे समन्वय अधिकारी (नोडल अधिकारी) राहतील.

गृहपयोगी वस्तू संचामध्ये खालील वस्तूंचा समावेश आहे

गृहपयोगी वस्तू संच वाटप संबंधित महत्वाचे मुद्दे

• नोंदीत इमारत व इतर बांधकाम कामगार लाभार्थी (ज्याची नोंदणी सक्रिय आहे) यांना गृहपयोगी वस्तू संच पुरविण्याबाबत ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करावा व नोंदणीकृत, नामांकित व अनुभवी संस्थेची निवड करावी.
• गृहपयोगी वस्तू संचाची निविदा स्विकृत करण्यापूर्वी गृहपयोगी वस्तू संचामधील वस्तूंच्या दर्जाची शासन मान्य प्रयोगशाळेकडून तपासणी करुन घ्यावी.
• वस्तू व सेवाकर (GST) वगळता पॅकिंग, पुरवठा, वाहतूक, साठवणूक, विमा, वितरण, बायोमॅट्रीक, फोटो, मनुष्यबळ पुरवठा इत्यादी सर्व खर्चाचा गृहपयोगी वस्तू संचाच्या दरामध्ये समावेश राहील.
• गृहपयोगी वस्तू संचातील वस्तूंवर मंडळाचे नाव नक्षीदारपणे व कोरीव होणे (Embossing/ Laser Engraving) अनिवार्य आहे.
• नोंदीत इमारत व इतर बांधकाम कामगार लाभार्थी (ज्याची नोंदणी सक्रिय आहे) यांना गृहपयोगी वस्तू संच प्राप्त झाल्यावर सरकारी कामगार अधिकारी (उपजिल्हा कार्यकारी अधिकारी, मइवइबाकमं) हे कामगार उप आयुक्त (उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मइवइबाकमं) यांना पोचपावती सादर करतील. कामगार उपआयुक्त यांनी सरकारी कामगार अधिकारी यांचेकडून पोचपावती प्राप्त झाल्यावर देयकाची अदायगी करण्याच्या प्रमाणपत्रासह महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांना अहवाल सादर करावा. कामगार उपआयुक्त ( उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, मइवइबाकमं) यांचेकडील प्रमाणपत्रासह अहवाल प्राप्त झाल्यावर महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ देयकाची अदायगी करेल.
• गृहपयोगी वस्तू संच वितरीत करताना नोंदीत इमारत व इतर बांधकाम कामगार लाभार्थी (ज्याची नोंदणी सक्रिय आहे) यांचे छायाचित्र काढणे व बायोमॅट्रीक पध्दतीने बोटांचे ठसे घेणे अनिवार्य राहील.
• गृहपयोगी वस्तू संच वितरणाकरीता जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधून संच वितरणाचे शिबीर (Camp) आयोजित करण्यात येतील.
• गृहपयोगी वस्तू संच पुरवठा करण्याची कार्यवाही मंडळाने विहित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करावी. पुरवठयाचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता देण्याचे अधिकार मंडळास राहतील.
• गृहपयोगी वस्तू संच वितरण योजनेसाठी येणारा खर्च मंडळाकडील जमा उपकर निधीमधून भागविण्यात यावा.

बांधकाम कामगारास हत्यारे/अवजारे खरेदीकरिता अर्थसहाय्य

• मंडळांतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगारांस नोंदणीनंतर लगेच हत्यारे/अवजारे खरेदी करण्याकरिता 5000/- रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल तसेच पुढील तीन वर्षानंतर लाभ घेण्यासाठी अशा बांधकाम कामगारांची मंडळाकडे सलग तीन वषे नोंदणी असणे आवश्यक आहे.

नोंदीत कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना स्पर्धा परीक्षा पूर्वतयारी प्रशिक्षण योजना

• कामगारांच्या पाल्यांनी विविध स्पर्धा परिक्षांमध्ये उत्तुंग यश मिळवून प्रशासनातील त्यांचा सहभाग वाढावा या हेतूने कामगारांच्या, स्पर्धा परिक्षांना, पात्र कुटुंबियांसाठी राज्यातील विविध कामगार कल्याण केंद्र वा कामगार कल्याण मंडळाच्या उपलब्ध वास्तूंमध्ये स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शनाचे वर्ग सुरु करण्यात येत आहे.
• तसेच प्रभारी कल्याण आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार सदर योजना राबविण्यासाठी प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था संचलित, स्पेक्ट्रम अकॅडमी, विठ्ठल पार्क, गंगापूर रोड, नाशिक या खाजगी प्रशिक्षण संस्थेस खालील प्रमाणे प्रशिक्षण, कालावधी, शुल्क तथा शुल्क अदा करण्याचे टप्पे इत्यादी तपशीलास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे

उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात येणारी शासन मान्यता ही खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे

1. सदर योजना ही महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडील नोंदित कामगार व त्यांच्या कुटूंबियांसाठी राहील. सदर स्पर्धा परिक्षांच्या मार्गदर्शन वर्गासाठी विद्यार्थी निवडताना पात्रता धारण करणा-या लाभार्थ्यांमधून गुणवत्तेच्या आधारावर चाचणीच्या माध्यमातून लाभार्थी उमेदवारांची कामगार कल्याण मंडळाने निवड करावी. त्यासाठी संबंधित संस्थेने मंडळास सर्वतोपरी विनामूल्य सहकार्य करावे. कामगार कल्याण मंडळाने उपलब्ध करुन दिलेल्या लाभार्थ्यांनाच संबंधित संस्थेने प्रशिक्षण प्रदान करावे.

2. सदर लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.

3. प्रशिक्षणासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून मंडळाने खालील प्रमाणे नाममात्र दराने फी आकारावी

अ) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षा वर्गासाठी 500/- रुपये
ब) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या व अन्य परिक्षा वर्गासाठी 250/- रुपये

4. या योजनेचा लाभ फक्त प्रशिक्षणापुरताच असेल, उमेदवारांना निवासाची वा अन्य व्यवस्था स्वतः करावी लागेल.

5. एकूण प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांपैकी 30 टक्के जागा मुलींसाठी राखीव असतील . जर प्रशिक्षण संस्थेने प्रशिक्षणासाठी विहित केलेल्या मानकांची पूर्तता करणा-या इच्छुक मुली उपलब्ध न झाल्यास, सदर मुलींसाठी राखीव जागा नोंदित कामगारांच्या मुलांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. सदर बाबत कल्याण आयुक्तांनी इच्छुक व पात्र मुलींना डावलले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

6. स्पेक्ट्रम अकॅडमी, नाशिक या संस्थेस सदर स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन वर्ग सुरु करण्याचे काम हे सन 2018-19 व सन 2019-20 या दोन वर्षांकरिता प्रदान करण्यात येत आहे. शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय सदर कालावधी मंडळास वाढविता येणार नाही.

7. केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध परिक्षांसाठी इच्छुक उमेदवारांच्या संख्येनुसार कामगार कल्याण मंडळाच्या विभागीय स्तरांवर मागर्दर्शन वर्ग सुरु करण्यात यावेत. अन्य स्पर्धा परिक्षंसाठीचे मार्गदर्शन वर्ग हे स्थानिक पातळीवरील पात्र इच्छुक उमेदवारांच्या उपलब्धतेनुसार सुरु करण्यात यावेत.

8. एका बॅचमध्ये साधारणतः 30 ते 50 लाभार्थी असावेत. काही अपवादात्मक प्रकरणी लाभार्थ्यांची संख्या 30 पेक्षा कमी असली तरी प्रशिक्षण वर्ग सुरु करणे संबंधित संस्थेवर बंधनकारक राहील. तसेच निवड झालेला लाभार्थी प्रशिक्षण वर्ग सुरु झाल्यावर पहिल्या महिन्यात 10 दिवस गैरहजर राहिल्यास अथवा प्रशिक्षणासाठी इच्छुक नसल्याचे आढळल्यास त्या लाभार्थ्याच्या जागी प्रतिक्षा यादीतील अन्य लाभार्थी मंडळाने उपलब्ध करुन द्यावा.

9. सदर योजना राबविताना लाभार्थी हा अन्य शासकीय योजनेचा लाभ घेत नाही याची संबंधित संस्थेने खात्री करावी. तसेच लाभार्थ्याला एकावेळी एकाच परिक्षा मार्गदर्शन वर्गाचा लाभ घेता येऊ शकेल.

10. सदर योजना राबविताना तिची परिणामकारकता व तिचा लाभार्थ्यांना होणारा फायदा याबाबतचा मुल्यमापन अहवाल दर सहा महिन्यांनी किंवा प्रत्येक प्रशिक्षण वर्ग संपल्यानंतर, यापैकी जो कमी कालावधी असेल त्या कालावधीचा अहवाल लाभार्थ्यांच्या अभिप्रायासह मंडळास व शासनास सादर करण्याची जबाबदारी ही संबंधित संस्थेची राहील.

11. योजना मंजूरीनुसार प्रशिक्षणाचे साहित्य प्रशिक्षणाच्या वेळी लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी व साहित्य वाटपाचा अहवाल मंडळास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील.

12. योजना सुरु केल्यानंतर कामगार कल्याण मंडळातील पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी तपासणीसाठी / भेटीसाठी प्रशिक्षणाच्या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांना योजना / प्रशिक्षणाबाबतची आवश्यक ती सर्व माहिती उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील.

13. सन 2018-2019 या आर्थिक वर्षात सदर योजनेवर कामगार कल्याण मंडळाच्या उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून रुपये 1 कोटी रुपये इतका निधी खर्च करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर योजनेस मोठया प्रमाणावर प्रतिसाद लाभल्यास व अधिक निधीची आवश्यकता भासल्यास सदर तरतूद 3 कोटी रुपये प्रतिवर्ष पर्यंत वाढविता येऊ शकेल. सदर योजनेवर मंजूर रकमेपेक्षा अधिक रक्कम खर्च होणार नाही तसेच प्रत्येक वर्गनिहाय निश्चित केलेल्या शुल्क अदा करण्याच्या टप्यांच्या मर्यादा पाळल्या जातील याची कल्याण आयुक्त यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच मंडळाकडे निधीची तरतूद उपलब्ध न झाल्यास अथवा अपरिहार्य कारणास्तव रक्कम अदायगीस विलंब झाल्यास संबंधित संस्थेस कोणत्याही प्रकारचा दावा दाखल करता येणार नाही अथवा त्यावर व्याज मागता येणार नाही. सदर योजना राबविण्यासाठी शासनामार्फत मंडळास कोणतेही अर्थसहाय्य उपलब्ध केले जाणार नाही, सर्व वित्तीय जबाबदारी ही मंडळाची राहील.

14. लाभार्थ्यांची यादी त्यांना द्यावयाचे प्रशिक्षण, प्रशिक्षणाचे ठिकाण, उपलब्ध कालावधी इत्यादी बाबत कामगार कल्याण मंडळाने संबंधित संस्थेस कळविल्यानंतरच मार्गदर्शन वर्ग सुरु करण्यात यावेत.

15. प्रशिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांचा हजेरीबाबतचा मासिक व तिमाही अहवाल संबंधित संस्थेने मंडळास व शासनास सादर करावा. प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांची प्रशिक्षण वर्गातील किमान 85 टक्के उपस्थिती विचारात घेऊन प्रत्यक्षात परिक्षेस बसलेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणात उपरोक्त प्रमाणे विहित करण्यात आलेल्या दरानुसार व टप्पानिहाय शुल्काचे वितरण मंडळामार्फत संबंधित प्रशिक्षण संस्थेस करण्यात यावे.

16. प्रशिक्षीत उमेदवारांचा आधारकार्ड क्रमांकासह डाटाबेस ठेवणे, उमेदवारांशी संपर्क व समन्वय ठेवणे, निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नावांची यादी मंडळास व शासनास सादर करणे, प्रशिक्षण वर्गाच्या लाभार्थ्यास त्याच्या प्रशिक्षण कालावधीत वाचनालयाची सुविधा विनामुल्य उपलब्ध करुन देणे इ. जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील. तसेच त्याचप्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी लाभार्थी पुन्हा प्रशिक्षण घेण्यास इच्छुक असल्यास सदर लाभार्थ्यास स्टेशनरी चार्जेस पोटी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेसाठी 1000/- रुपये व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या व इतर परिक्षांसाठी 500/- रुपये इतकी रक्कम त्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेकडे भरावी लागेल.

17. संबंधित संस्थेकडून प्रशिक्षणार्थीना नियमानुसार व त्यांच्या आवश्यकतेनुसार अद्ययावत प्रशिक्षण दिले गेले नाही किंवा तशा तकारी प्राप्त झाल्यास व सदर तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आल्यास सदर संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात येईल व अशा प्रकरणी झालेला मंडळाचा खर्च हा संबंधित संस्थेकडून वसूल करण्यात येईल. याबाबत अंतिम निर्णयाचा अधिकार शासनाचा राहील.

18. प्रस्तुत स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण वर्गांसंदर्भात लाभार्थी निवडी संदर्भात तसेच निधी खर्च करण्याबाबत कोणताही मुद्दा उपस्थित झाल्यास त्याचे संपूर्ण उत्तरदायित्व कामगार कल्याण मंडळाचे राहील.

19. वरील प्रमाणे सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत व सदर योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास कटिबद्ध असल्याबाबत 100/- रुपये च्या स्टॅम्पपेपर वर संबंधित संस्थेने कामगार कल्याण मंडळाशी करारनामा करणे अनिवार्य असेल.

बांधकाम कामगार योजनेच्या अटी व शर्ती

• बांधकाम कामगार या महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील बांधकाम क्षेत्रातील कामगारास या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• बांधकाम कामगार राज्य किंवा केंद्र शासनाद्वारे सुरु एखाद्या इतर योजनेचा लाभ घेत असता कामा नये

बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड
• केशरी शिधापत्रिका
• दारिद्र्य रेषेखालील पिवळे रेशनकार्ड
• अंत्योदय अन्न योजना रेशनकार्ड
• अन्नपूणा शिधापत्रिका
• रहिवाशी दाखला
• 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र
• कायमचा पत्ता पुरावा
• ई-मेल आयडी
• मोबाईल नंबर
• काम करत असलेल्या बांधकामाचा पत्ता
• नोंदणी अर्ज
• पासपोर्ट आकारातील 3 फोटो
• उत्पन्नाचा दाखला
• मतदान ओळखपत्र
• बँक पासबुक झेरॉक्स
• जन्माचा दाखला (शाळा सोडल्याचा दाखला)
• नियोक्त्याचे मागील वर्षभरात 90 दिवस किंवा दिवसापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याच्या दाखला (इंजिनिअर/ठेकेदार)
• महानगर पालिकाकडून बांधकाम कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र
• ग्रामपंचायतकडून ग्रामसेवकाकडून बांधकाम कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र
• घोषणापत्र

बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्याची पद्धत

पहिले चरण

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.

• होम पेज वर बांधकाम कामगार नोंदणी वर क्लिक करावे लागेल.
• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुमच्या शहराची निवड करायची आहे तसेच तुमचा आधार कार्ड नंबर टाकायचा आहे व मोबाईल नंबर टाकायचा आहे व Proceed to Form बटनावर क्लिक करायचा आहे.

दुरसे चरण

• आता तुमच्यासमोर बांधकाम कामगार नोंदणी अर्ज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती (वैयक्तिक माहिती, निवासी पत्ता, कायमचा पत्ता, कौटुंबिक तपशील, बँक तपशील, नियोक्ता तपशील) भरायची आहे व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत

• सर्व माहिती भरून झाल्यावर Save बटनावर क्लिक करायचा आहे.
• अशा प्रकारे तुमची बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत दावा अर्ज करण्याची पद्धत

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर तुम्हाला दाव्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करा वर क्लिक करावे लागेल.
• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला Select Action मध्ये New Claim किंवा Update Claim निवडायचे आहे. तसेच तुम्हाला Registration No टाकायचा आहे व Proceed to Form बटनावर क्लिक करायचं आहे आता तुमच्यासमोर या योजनेचा दावा अर्ज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती भरायची आहे.
• अशा प्रकारे तुमचा दावा अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.

बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत ऑनलाईन नोंदणीचे नूतनीकरण करण्याची पद्धत

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर तुम्हाला ऑनलाईन नोंदणी नूतनीकरण वर क्लिक करावे लागेल.
• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला Select Action मध्ये New Claim किंवा Update Claim निवडायचे आहे. तसेच तुम्हाला Registration No टाकायचा आहे व Proceed to Form बटनावर क्लिक करायचं आहे आता तुमच्यासमोर या योजनेचा दावा अर्ज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती भरायची आहे.
• अशा प्रकारे तुमची ऑनलाईन नोंदणी नूतनीकरण प्रक्रिया पूर्ण होईल.

बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत आपली बांधकाम कामगार नोंदणी अद्ययावत करण्याची पद्धत

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर आपली बांधकाम कामगार नोंदणी अद्ययावत करा वर क्लिक करावे लागेल.
• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर, आधार नंबर, Acknowlegment Number टाकून Proceed to Form बटनावर क्लिक करावे लागेल.
• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती भरायची आहे.

बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत लॉगिन करण्याची पद्धत

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर बांधकाम कामगार प्रोफाईल लॉगइन करा वर क्लिक करावे लागेल.
• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा आधार नंबर व मोबाईल नंबर टाकून Proceed to Form बटनावर क्लिक करावे लागेल.
• अशा प्रकारे तुमची बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत लॉगइन प्रक्रिया पूर्ण होईल.

बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत उपकार भरणा करण्याची पद्धत

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर उपकार भरणा पुढे जाण्यासाठी लॉगइन करा वर क्लिक करावे लागेल.
• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा User Id व Password टाकून Sign In बटनावर क्लिक करावे लागेल.
• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा उपकार भरणा करावयाचा आहे
• अशा प्रकारे तुमची बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत उपकार भरणा प्रक्रिया पूर्ण होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना