राज्यातील सुशिक्षित तरुण व तरुणींना स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करता यावा या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली ही महत्वपूर्ण अशी एक योजना आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील चर्मकार समाजातील बहुतांश तरुण व तरुणी सुशिक्षित आहेत परंतु त्यांना त्यांच्या शिक्षणानुसार व आवडीनुसार राज्यात रोजगार उपलब्ध नाहीत त्यामुळे ते बेरोजगार आहेत. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर प्रत्येक तरुणाच्या खांद्यावर स्वतःच्या कुटुंबाला सांभाळण्याची जबाबदारी असते परंतु तरुण व तरुणी बेरोजगार असल्यामुळे ते आपल्या कुटुंबाचा सांभाळ करण्यासाठी असमर्थ ठरतात याचा तरुणांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होतो.
राज्यात सुशिक्षित तरुणांना त्यांच्या शिक्षणानुसार तसेच त्यांच्या आवडीनुसार रोजगार उपलब्ध नसल्या कारणामुळे ते स्वतःच एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक असतात परंतु उद्योग सुरु करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची गरज असते त्यामुळे कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती गरीब असल्याकारणामुळे त्यांना स्वतःचा उद्योग सुरु करता येत नाही व त्यांच्याजवळ उत्पन्नाचे कोणतेच स्थायी साधन उपलब्ध नसल्या कारणामुळे कोणी त्यांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कर्ज देत नाही त्यामुळे तरुण/तरुणी स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यापासून वंचित राहतात त्यामुळे राज्यातील तरुणांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीतील तरुण व तरुणींना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी तसेच त्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविण्याच्या उद्देशाने राज्यात Bij Bhandwal Yojana सुरु करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.
बीज भांडवल कर्ज योजना महाराष्ट्र अंतर्गत राज्यातील चर्मकार समाजातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब व गरजू तरुण व तरुणींना स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी कमी व्याज दराने आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते.
चर्मकार समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणींना स्वतःचा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश्य आहे.
योजनेचे नाव | बीज भांडवल योजना |
लाभार्थी | सुशिक्षित बेरोजगार तरुण |
लाभ | उद्योग सुरु करण्यासाठी कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. |
उद्देश | स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य |
अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाईन |
बीज भांडवल योजनेचे उद्दिष्ट
- चर्मकार समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणींना स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देणे.
- बेरोजगार तरुण तरुणींना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे तसेच त्यांची आर्थिक उन्नती करणे.
- राज्याचा औद्योगिक विकास करणे.
- राज्यातील बेरोजगार तरुणांचे भविष्य उज्वल बनविणे.
- राज्यातील चर्मकार समाजाला दारिद्र्य रेषेच्या वर आणणे
योजनेचे वैशिष्ट्य:
- या योजनेअंतर्गत मिळणारे आर्थिक सहाय्य लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येते.
योजनेचे लाभार्थी:
- राज्यातील अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण व तरुणी
योजनेचा फायदा:
- राज्यातील चर्मकार समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणींना स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
- या योजनेअंतर्गत राज्यातील चर्मकार बांधवांना स्वतःचा व्यवसाय योग्य विविध प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाते.
- बीज भांडवल कर्ज योजनेच्या सहाय्याने चर्मकार समाजाची आर्थिक उन्नती होईल.
- राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुण व तरुणी स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करू शकतील व स्वतःच्या कुटुंबाचा सांभाळ करू शकतील.
- या योजनेच्या सहाय्याने राज्यात नवीन उद्योग सुरु झाल्यामुळे राज्यातील इतर बेरोजगार नागरिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील ज्यामुळे बेरोजगार नागरिकांना रोजगारासाठी शहरात तसेच दुसऱ्या राज्यात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
- या योजनेअंतर्गत राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्यामुळे राज्यातील तरुण तरुणीचे दुसऱ्या राज्यात होणारे स्थलांतरण थांबेल.
- राज्यातील बेरोजगारी कमी होईल.
योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप:
- 50,000/- रुपये ते 5 लाख रुपयांपर्यंत प्रकल्प गुंतवणूक असणाऱ्या कोणत्याही व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजनेअंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा सवलतीच्या दराने उपलब्ध करण्यांत येतो.
- या योजनेअंतर्गत 50,000/- रुपये ते 5 लाख रुपयांपर्यंतचा कर्ज पुरवठा द.सा.द.शे. 9.5 ते 12.5 टक्के व्याज दराने बँकेमार्फत करण्यांत येतो.
- या योजनेअंतर्गत बँकेने मंजूर केलेल्या कर्ज रक्कमेपैकी 75 टक्के कर्ज रक्कम ही राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत देण्यात येते.
- 5 टक्के रक्कम ही लाभार्थ्याने स्वतःचा सहभाग म्हणून बँकेकडे जमा करावयाची असते व उर्वरित 20 टक्के रक्कम ही महामंडळ बीज कर्ज म्हणून देते. त्या रक्कमेपैकी 10,000/- रुपये अनुदान म्हणून देण्यात येते तर उर्वरित रक्कम ही 4 टक्के या व्याजदराने बीज कर्ज म्हणून देण्यांत येते.
- या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाची परतफेड ही राष्ट्रीयकृत बँकेस व महामंडळास 36 ते 60 मासिक हप्त्यांत एकाचवेळी करावयाची असते. [बीज भांडवल योजना]
योजना राबविताना अवलंबविण्याची कार्यपद्धती:
- महाराष्ट्र शासनाद्वारे विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत 50,000/- रुपये ते जास्तीत जास्त 5,00,000/- रुपये पर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकेमार्फत कर्ज मंजूर केले जाते. यामध्ये बँकेचे कर्ज 75% व महामंडळाचे कर्ज 20% तसेच उर्वरित 5% अर्जदाराचा सहभाग असतो.
- महामंडळामार्फत सदर योजना राबविताना आवश्यक कागदपत्रे लाभार्थ्याकडून घेतली जातात व त्यानुसार योग्य प्रस्ताव बँकेला पाठविले जातात. बँकेकडून अशा प्रकरणांत कर्ज मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर महामंडळामार्फत बँकेने एकूण मंजूर केलेल्या कर्ज रक्कमेवर 20% इतक्या रकमेचा (10,000/- रुपये अनुदानासहित) धनादेश संबंधित बँकेला पाठविला जातो व तद्नंतर अर्जदाराला बँकेमार्फत कर्ज वितरीत केले जाते. अशाप्रकारे बीज भांडवल योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरणाची कार्यवाही करण्यात येते.
- या योजनेअंतर्गत 5 लाखापर्यंत गुंतवणूक असणारे प्रकल्प विचारात घेतले जातात. महामंडळाकडून 20% बीज भांडवल रक्कम (10,000/- रुपये अनुदानासह) उपलब्ध करुन दिली जाते. प्रकल्प रकमेच्या 5% रक्कम स्वत:चा सहभाग म्हणून अर्जदाराने भरावयाची आहे. उर्वरित 75% रक्कम ही बँकेकडून मंजूर केली जाते. महामंडळाकडून मंजूर केलेल्या बीज भांडवल रकमेवर 4% व्याजाचा दर आकारला जातो.
- वसुलीचा कालावधी पाच वर्षाचा आहे.
आवश्यक पात्रता:
- अर्जदार तरुण/तरुणी महाराष्ट्र राज्यातील मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या अटी व शर्ती:
- महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदार तरुण किंवा तरुणी अनुसूचित जातीतील असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराला महाराष्ट्र राज्यात स्वतःचा उद्योग सुरु करणे आवश्यक आहे महाराष्ट्राच्या बाहेर उद्योग सुरु करता येणार नाही.
- अर्जदाराचे वय 18 वर्ष ते 50 वर्ष दरम्यान असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार तरुण तरुणीने जो व्यवसाय निवडला आहे त्याचे त्याला संपूर्ण ज्ञान तसेच अनुभव असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.20 लाख असणे आवश्यक आहे.
- राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराकडे जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराकडे उत्पन्नाचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार व्यक्ती केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी कर्ज मिळवले असेल तर अशा परिस्थितीत त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदार व्यक्ती सरकारी नोकरीत कार्यरत असल्यास अशा नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदार व्यक्ती बँक किंवा वित्त संस्थेचा थकबाकीदार असता कामा नये
- अर्जदार व्यक्ती कमीत कमी 7वी पास असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार व्यक्ती किमान 15 वर्ष महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- रहिवाशी दाखला
- मोबाईल नंबर
- ई-मेल आयडी
- बँक खात्याचा तपशील
- जातीचा दाखला
- उत्पन्नाचा दाखला
- डोमेसाइल प्रमाणपत्र
- शपथ पत्र
- व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा, 7/12 चा उतारा.
- तांत्रिक व्यवसायाकरिता आवश्यक असतील असे परवाने / लायसन्स.
- व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल व लागणारा कच्चा माल, यंत्र सामुग्री इत्यादीचे दरपत्रक
योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:
- अर्जदारास सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्रातील जिल्हा कार्यालयात जावे लागेल.
- जिल्हा कार्यालयात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात जाऊन बीज भांडवल कर्ज योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल.
- अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून आवश्यक ती कागदपत्रे सोबत जोडावी लागतील व सदर अर्ज कार्यालयात जमा करावा लागेल.
- अशा प्रकारे तुमची बीज भांडवल कर्ज योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महामंडळामार्फत करण्यात येणारी कार्यवाही:
- जिल्हा कार्यालयात विशेष केंद्रीय अर्थ सहाय्य योजना व बीजभांडवल योजनेखालील अर्ज प्राप्त इ पाल्यानंतर जिल्हा व्यवस्थापक, अर्जासोबत जोडलेल्या संपूर्ण कागदपत्रांची छाननी करुन व आवश्यक त्या कर्ज प्रकरणात प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या लाभार्थी निवड समितीने मंजूरी दिल्यानंतर स्थानिक सेवा क्षेत्रात येणा-या राष्ट्रीयकृत बँकेस मंजूरीसाठी शिफारस करतात.
- तसेच जिल्हा कार्यालयात एन.एस.एफ.डी.सी. योजने अंतर्गत अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा व्यवस्थापक रीतसर त्या प्रकरणांची नोंद करुन कागदपत्रांची छाननी करुन व प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी करुन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या लाभार्थी निवड समितीने मंजूरी दिल्यानंतर स्पष्ट अभिप्रायासह
- प्रादेशिक कार्यालयाकडे तो अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी शिफारस करतात.
- प्रादेशिक कार्यालयामार्फत जिल्हावार कर्ज प्रकरणांची नोंद करुन अर्जासोबत पाठविण्यात आलेल्या कागदपत्रं ची शहानिशा करण्यात येते व कर्ज प्रकरणांची मुख्य कार्यालयाकडे शिफारस करण्यात येते.
- मुख्यालयात संबंधीत शाखेत प्रादेशिक कार्यालयाकडून व्यवसायनिहाय आलेल्या कर्ज प्रकरणांची नोंद घेतली जाते व कर्ज प्रकरणांची छाननी करुन निधी उपलब्धतेनुसार व जेष्ठता क्रमांकानुसार मंजुरी प्रदान केली जाते. [बीज भांडवल योजना]
Telegram Group | Join |