डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतात नवीन विविध बांधण्यासाठी, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी, इनवेल बोअरिंगसाठी, पंप संच बसविण्यासाठी, वीज जोडणी करण्यासाठी, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी अनुदान देण्यात येते.

राज्यातील बहुतांश नागरिकांचा शेती हा पारंपरिक तसेच प्रमुख व्यवसाय आहे व शेती पिकांसाठी पाण्याची आवश्यकता हि महत्वाची असते परंतु अनिश्चित पर्जन्यमान यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांना पाणी देता येत नाही व त्यामुळे शेती पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते ज्याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्याला बसतो त्यामुळे शेतकरी आधीच कर्जबाजारी असतो आणि त्यात शेती पिकाचे पाण्याअभावी होणारे सततचे नुकसान यामुळे तो आत्महत्या करतो व काही शेतकरी हे शेती क्षेत्राकडे पाठ फिरवतो त्यामुळे राज्यात जर अशीच परिस्थिती राहिली तसे शेती क्षेत्राला मोठा धोका निर्माण होईल व राज्यात अन्न धान्याचा तुटवडा निर्माण होईल. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करू राज्य शासनाने राज्यात Dr Babasaheb Ambedkar Krushi Swavalamban Yojana सुरु करण्याचा निर्णय घेतला.

या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना क्षेत्री क्षेत्राशी निगडित कार्यासाठी आर्थिक अनुदान उपलब्ध करून देणे आहे.

विशेष घटक योजना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या दोन योजना स्वतंत्रपणे राबविल्या जायच्या परंतु या योजना स्वतंत्रपणे न राबविता विशेष घटक योजना  ही यापुढे Dr Babasaheb Ambedkar Vihir Yojana या नावाने राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेचे उद्दिष्ट

• पाण्याअभावी शेत पिकाचे होणारे नुकसान टाळणे.
• शेतकऱ्यांना शेत पिकांसाठी मुबलक प्रमाणात पाण्याचा स्रोत निर्माण करून देणे.
• शेती क्षेत्राचा विकास करणे.
• राज्यातील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणे.
• योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे.
• जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.
• योजनेअंतर्गत दिली जाणारी अनुदानाची राशी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल.
• शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता होण्यास मदत होईल त्यामुळे त्यांच्या पिकाचे होणारे नुकसान टाळता येईल.

खालील घटकांसाठी त्यापुढे नमूद रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल:

नवीन विहीर पॅकेज

• नवीन विहीर, पंपसंच, वीजजोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग

जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज

• जुनी विहीर दुरुस्ती, पंपसंच, वीजजोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग

शेततळयाचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण पॅकेज

• शेततळयाचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण, पंपसंच, वीजजोडणी आकार व सुक्ष्म सिंचन संच
• ज्या अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतक-याने ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजने अंतर्गत शेततळयाचे काम पुर्ण केलेले आहे त्याच शेतक-यांना या पॅकेजचा लाभ घेता येईल.
• ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच शासकीय योजनेतून विहीर घेतली असेल किंवा स्वखर्चाने विहीर बांधली असेल अशा शेतक-यांना पंपसंच, वीजजोडणी आकार व सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी अनुदान देय राहील.

सोलरपंपासाठी अनुदान

• तर गंगसंच व वीजजोडणीसाठी अनुज्ञेय महावितरण कंपनीस अदा करता येईल.
• जर शेतकऱ्यास महावितरण कंपनीकडुन सोलरपंप मंजूर झाला असेल अनुदानाच्या मर्यादेत (30,000/- रुपये) लाभार्थी हिस्स्याची रक्कम

वरील घटकांपैकी लाभार्थ्याकडे काही घटक उपलब्ध असतील तर उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ घेण्यासाठी खालील आवश्यक घटकांची निवड करावी.

1) पंपसंच 2) वीजजोडणी आकार 3) सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक / तुषार)

• योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण यापैकी कोणत्याही एका योजनेचा लाभ घेता येईल व त्यासोबत वीज जोडणी आकार, पंपसंच, इनवेल बोअरिंग, सूक्ष्म सिंचन संच (अ) ठिबक संच (ब) तुषार संच या बाबींचा लाभ घेता येईल परंतु तुषार सिंचन किंवा ठिबक सिंचन यांपैकी फक्त एका बाबीचा लाभ घेता येईल.
• सुक्ष्मसिंचन घटकासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदान म्हणुन 90 टक्केच्या मर्यादेत अनुदान देय आहे. वरील घटकांपैकी काही घटक उपलब्ध असल्यास उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ विहित मर्यादेत देय आहे.
• निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना, उर्वरीत सर्व घटकांसाठी (नवीन विहीर, त्यासोबतचे पंपसंच, व सूक्ष्म सिंचन संच वगळून) सदर योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या दरानेच व विहीत मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल.
• सदर योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी देण्यात येणारे अनुदान, प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पुरक अनुदान म्हणून देण्यात येईल.
• नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यास, विहिरीसोबतच पंप संच, वीज जोडणी आकार असे एकत्रित 2.85 लाख  / 2.60 लाखाच्या मर्यादेत सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुज्ञेय अनुदान, असे एकत्रित पॅकेज देण्यात येईल.
• जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यास, विहिर दुरुस्तीसोबतच पंप संच, वीज जोडणी आकार असे एकत्रित 85,000/- रुपये / 60,000/- रुपये च्या मर्यादेत सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुज्ञेय अनुदान, असे एकत्रित पॅकेज देण्यात येईल.
• ज्या शेतकऱ्यास ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मागेल त्याला शेततळे योजनेमध्ये शेततळे मंजूर झाले असेल अशा शेतकऱ्यास, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, वीजपंप, वीज जोडणी आकार असे एकत्रित 85,000/- रुपये / 60,000/- रुपये च्या मर्यादेत  सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुज्ञेय अनुदान, असे एकत्रित पॅकेज देण्यात येईल.
• प्लॅस्टीक अस्तरीकरणासाठीच्या खर्चाची परिगणना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे 300 मायक्रॉनच्या प्लॅस्टीकसाठी 95/- रुपये प्रति चौ.मि. या दराने करण्यात येईल व प्रत्यक्ष खर्चाएवढे कमाल 1 लाख रुपये च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल.
• ज्या शेतकऱ्यांनी यापुर्वीच शासकीय योजनेतून विहीर घेतली असेल किंवा स्वखर्चाने विहीर बांधली असेल अशा शेतकऱ्यास पंपसंच, वीज जोडणी असे एकत्रित 85,000/- रुपये  / 60,000/- रुपये च्या मर्यादेत सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुज्ञेय अनुदान, असे एकत्रित पॅकेज देण्यात येईल.
• लाभार्थ्यास महावितरण कंपनीकडून सोलर पंप मंजूर झाला असेल तर पंपसंच व वीज जोडणीसाठी अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत (35,000/- रुपये) लाभार्थी हिश्श्याची रक्कम महावितरण कंपनीस अदा करण्यात येईल.
• लाभार्थ्याकडे जर काही घटक उपलब्ध असतील तर उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ विहित मर्यादेत देण्यात येईल.
• सदर योजनेंतर्गत 70% अनुदानाचा लाभ अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.
• नवीन विहिर, जूनी विहिर दुरुस्ती या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याने ईनवेल बोअरिंगची मागणी केल्यास सदर शेतकऱ्यास नवीन विहीर व त्यासोबतच्या एकत्रित पॅकेजसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाव्यतिरिक्त 20,000/- रुपये इतके अतिरिक्त अनुदान देण्यात येईल.
• लाभार्थ्याला देय अनुदानाची रक्कम त्याच्या बँक खात्यावर आरटीजीएस द्वारे जमा करण्यात येईल.

खालील जिल्ह्यांना योजनेअंतर्गत लाभ दिला जाणार नाही:

• मुंबई
• सिंधुदुर्ग
• रत्नागिरी
• सातारा
• सांगली
• कोल्हापूर

योजनेचे लाभार्थी:

• राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी
• दारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी

योजनेअंतर्गत दिला जाणार लाभ:

• विहीर दुरुस्ती योजना अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात नवीन विविध बांधण्यासाठी, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी, इनवेल बोअरिंगसाठी, पंप संच बसविण्यासाठी, वीज जोडणी करण्यासाठी, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी 2.5 लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते.

योजनेचा फायदा:

• शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती पिकाच्या सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता निर्माण करणे शक्य होईल.
• पाण्याअभावी शेती पिकाचे होणारे नुकसान टाळले जाईल.
• विहिरीवर विद्युत पंप बसविणे आणि जेथे ग्रीडमधून वीज पुरवठा करणे शक्य नसेल तेथे सौर ऊर्जेतून वीज जोडणी देण्यात येईल.
• शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात नवीन विविध बांधण्यासाठी, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी, इनवेल बोअरिंगसाठी, पंप संच बसविण्यासाठी, वीज जोडणी करण्यासाठी, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी आवश्यक पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही व कोणाकडून पैसे कर्ज घेण्याची गरज देखील भासणार नाही.
• राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखल्या जातील.
• शेतकऱ्यांना शेती पिकाच्या सिंचनासाठी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.
• शेतात 12 महिने पाण्याचा स्रोत निर्माण झाल्यामुळे शेतकरी इतर पिके सुद्धा घेतील.
• शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.

आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती:

• अर्जदार शेतकरी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकरी असला पाहिजे.
• अर्जदार शेतकरी महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदार हा शेतकरी असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे.
• अर्जदार शेतकऱ्याला अर्जासोबत जमिनीचा 7/12 जोडणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार शेतकऱ्याकडे त्याच्या स्वत:च्या नावे किमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6.00 हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार शेतकऱ्याचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे व ते बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
• दारिद्र्यरेषेखालील नसलेले अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न 1.5 लाखापेक्षां जास्त असता कामा नये.
• एका वेळी फक्त एकाच योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• अर्जदार नवबौध्द शेतकरी असणे आवश्यक आहे.
• दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक उत्पनाच्या मर्यादेची अट राहणार नाही. परंतु ज्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न 1.5 रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसीलदार यांचा दाखला अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.
• अर्जदार शेतकऱ्याने या पूर्वी केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत वरील कुठल्या घटकांचा लाभ घेतला असता कामा नये.
• एका कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• अर्जदार शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ मिळवायचा असल्यास त्याला ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे व अर्जाची मूळ प्रत आवश्यक त्या कागदपत्रासह कृषी अधिकारी यांच्याकडे स्वतः जाऊन जमा करणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार ज्या जागेत नवीन विहिरीसाठी अर्ज करत आहेत त्या जागेत विहीर असता कामा नये.

आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• रेशन कार्ड
• रहिवाशी प्रमाणपत्र
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• पासपोर्ट साईज फोटो
• जातीचा दाखला
• बँक खात्याचा तपशील
• जमिनीचा 7/12 व 8अ
• शपथ पत्र

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर New Registration वर क्लिक करावे लागेल.
• आता तुमच्यासमोर New Registration Form उघडेल त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरून Register बटनावर क्लिक करावे लागेल.

• अशा प्रकारे अर्जदाराची रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होईल
• आता अर्जदाराला त्याचा Username आणि Password टाकून लॉगिन करायचं आहे.

• लॉगिन केल्यावर अर्जदारासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये अर्ज करा वर क्लिक करायचे आहे.

• आता बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा अर्ज उघडेल त्यामध्ये अर्जदाराची संपूर्ण माहिती भरावयाची आहे व सोबत आवश्यक दस्तावेज अपलोड करायचे आहेत.व अर्जदाराला २४ रुपयाचे नोंदणी शुल्क भरायचे आहे.

• अशा प्रकारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेअंतर्ग ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना