राज्यातील गटई कामगारांना मोफत पत्र्याचे स्टॉल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली राज्य शासनाची एक महत्वाची अशी एक योजना आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्तीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्ती कार्यरत आहेत त्यांच्या पोटा पाण्याचा प्रश्न हा चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्तीच्या क्षेत्राशी निगडित आहे या समाजातील पादत्राणे दुरुस्ती करणारा व्यावसायिक हे रस्त्याच्या कडेला ऊन, वारा तसेच पावसात बसून काम करत असतात व आपली सेवा जनतेला देत असतात त्यामुळे या व्यावसायिकांना ऊन, वारा व पाऊस यांपासून संरक्षण मिळावे व त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रात 100 टक्के सहायक अनुदानावर गटई कामगारांना पत्र्याचे गटई स्टॉल बांधून देण्यासाठी Gatai Kamgar Yojana सुरु करण्यात आली.
गटाई कामगार योजना चा मुख्य उद्देश गटई कामगारांना त्यांचा पारंपरिक पादत्राणे शिवण्याचा व्यवसाय करण्यासाठी पत्राचे छोटे स्टॉल बांधून देणे जेणेकरून त्यांचा ऊन, वारा, पाऊस यांपासून बचाव होईल.
| योजनेचे नाव | Gatai Yojana Maharashtra |
| लाभार्थी | अनुसूचित जातीतील गटई कामगार |
| लाभ | योजनेअंतर्गत गटई कामगारांना मोफत पत्र्याचे स्टॉल बांधून दिले जातात |
| उद्देश | चर्मकार समाजाची सामाजिक तसेच आर्थिक उन्नती करणे |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाईन / ऑनलाईन |
गटई स्टॉल योजनेचे उद्दिष्ट
- चर्मकार समाजातील ढोर, होलार, मोची रस्त्याच्या कडेला ऊन, वारा, पावसात कामे करतात त्यामुळे त्यांचे ऊन, वारा आणि पावसापासून संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने गटई कामगार योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
- अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजातील व्यक्तींना समाजप्रवाहात मानाचे स्थान मिळवून देण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
- पादत्राणे दुरुस्त करणाऱ्या गटई कामगारांना त्यांची आर्थिक व सामाजिक उन्नती साधण्यासाठी 100 टक्के अनुदान तत्वावर पत्र्याचे स्टॉल उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेचे वैशिष्ट्य:
- गटई स्टॉल योजना अंतर्गत गटई कामगारांना 100 टक्के अनुदान तत्वावर लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात येतात त्यामुळे लाभार्थ्याला स्वतःजवळील रक्कम भरण्याची आवश्यकता भासत नाही.
- आयुक्त समाज कल्याण पुणे व महामंडळामार्फत संयुक्तपणे गटई स्टॉल योजना राबविण्यात येते.
- गटई स्टॉल पुरवण्याबाबतची कार्यवाही संत रोहिदास चर्मोद्योग व कर्मकार विकास महामंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत करण्यात येते.
- अपंग व्यक्तीस गटई स्टॉल योजना अंतर्गत प्राधान्य दिले जाईल.
- या योजनेअंतर्गत लाभार्थी गटई कामगारांना देण्यात येणारी लाभाची राशी गटई कामगारांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल.
योजनेचे लाभार्थी:
- अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजातील नागरिक जे रस्त्याच्या कडेला बसून जनतेची सेवा करतात अशे नागरिक गटाई कामगार योजना चे लाभार्थी आहेत.
योजनेचा फायदा:
- राज्यातील अनुसूचित जाती वर्गातील रस्त्याच्या कडेला काम करणाऱ्या गटई कामगारांना गटई स्टॉल योजनेअंतर्गत 100 टक्के अनुदान तत्वावर पत्र्याचे लोखंडी स्टॉल वाटप करण्यात येतात जेणेकरून चर्मकार बांधव स्वतःचा उद्योग सुरु करू शकतील व त्यांचे ऊन, वारा आणि पावसापासून संरक्षण होईल तसेच त्यांना 500/- रुपयांचे रोख अनुदान देण्यात येते.
- या योजनेअंतर्गत चर्मकार समाजातील बांधवांना काम करण्यासाठी एक हक्काचे स्थान उपलब्ध होते.
- गटई स्टॉल योजना अंतर्गत चर्मकार बांधवांना अधिकृत परवाना सुद्धा दिला जातो जेणेकरून त्यांना भविष्यात कुठल्याही समस्यांचा सामना करायची वेळ येत नाही.
- चर्मकार बांधवांचे ऊन, वारा आणि पावसापासून संरक्षण होते व ते स्टॉल मध्ये बसून स्वतःचा उद्योग सुरु करू शकतात.
आवश्यक पात्रता:
- अर्जदार व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार अनुसूचित जातीतील असणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या काही महत्वाच्या बाबी:
- 24 मीटर अथवा त्याहून अधिक रुंदीच्या रस्यावर असे परवाने देण्यात येणार नाही.
- 9 मीटर ते 20 मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर रहदारी व पादचाऱ्यांना अडथळा होणार नाही अशा ठिकाणी परवाने देण्यात येतील.
- बैठ्या परवान्यांचा आकार 1.2 मीटर * 1.20 मीटर * 1.80 मीटर (उंची) असेल.
- मागील बाजूची उंची 4*5*6 फूट व पुढील बाजूस उंची 6 1/2 फूट असेल.
- व्यवसायाची वेळ सकाळी 8 ते रात्री 8 अशी असेल.
- परवान्याची मुदत 11 महिने असेल.
- परवाना देणारा जातीचा दाखला देणे आवश्यक आहे.
- दोन परवान्याच्या जागेत किमान 50 मीटर चे अंतर सोडणे आवश्यक आहे.
- गटई कामगारांना त्यांची चपला/बूट दुरुस्थीची हत्यारे ठेवण्यासाठी लाडकी अथवा पत्र्याची पेटी ठेवण्यास व दोन चार नवीन चपला / बुटांची जोडी विकण्याकरिता ठेवण्यास मुभा राहील.
- पावसाळ्यात पावसापासून संरक्षण होण्यासाठी 1.20 मीटर * 1.50 मीटर या आकाराचे प्लास्टिक चे आच्छादन घालण्यास परवानगी राहील.
- परवान्यासाठी आलेल्या अर्जावर संबंधीत नगर पालिका/महानगर पालिका यांनी जास्तीत जास्त ३ महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा.
- रहदारीत अडथळा होत आहे असे आढळल्यास दिलेले परवाने कोणतेही कारण न देता रद्द केले जातील मात्र इतर सोयीच्या जागा उपलब्ध झाल्यास रद्द झालेल्या परवाना धारकांना प्राथम्याने दिल्या जातील.
- ज्या स्टॉलला शासनाची आर्थिक मदत होणार आहे तो स्टॉल दुसऱ्या व्यक्तीस हस्तांतरित करता येणार नाही.
- राज्य शासनाच्या समाज कल्याण विभागास तसेच संबंधित महापालिकेस/नगरपालिकेस आवश्यक वाटणाऱ्या अटींचे पालन करण्यात येईल.
योजनेच्या अटी व शर्ती:
- फक्त महाराष्ट्र राज्यातील गटई कामगारांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील व्यक्तींना गटई स्टॉल योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदार व्यक्ती अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
- अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षादरम्यान असावे.
- अर्जदाराने ज्या व्यवसायाची निवड केली आहे त्या व्यवसायाचे त्याच्याजवळ ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.20 लाख रुपये असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराकडे तहसीलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराकडे तहसीलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उतपन्नाचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार व्यक्तीने केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत गटई स्टॉल चा लाभ मिळवला असेल तर अशा परिस्थितीत त्याला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदाराने स्टॉल ची मागणी केलेली जागा अर्जदाराची स्वतःच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे किंवा ग्रामपंचायत, कंटेन्टमेंट बोर्ड किंवा महानगर पालिकेने भाड्याने / खरेदी केलेली / मोफत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
- अर्जदारास स्टॉल चे वाटप झाल्यानंतर सादर स्टॉलची देखभाल, दुरुस्थी इत्यादी बाबींची जबाबदारी लाभार्थ्यांची असेल व लाभार्थ्यास कुठल्याच प्रकार चा देखभाल खर्च किंवा दुरुस्थी चा खर्च दिला जाणार नाही.
- स्टॉल चे वितरण झाल्यावर लाभार्थ्यास सदर स्टॉल ची विक्री करता येणार नाही किंवा भाड्याने देण्यात येणार नाही.
- लाभार्थ्याला मिळालेल्या स्टॉल मध्ये इतर कोणत्याही वस्तूंची विक्री करता येणार नाही.
- एका कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला एकदाच गटई स्टॉल योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- अर्जदार व्यक्ती गरीब कुटुंबातील असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार व्यक्ती शासकीय नोकरीत कार्यरत असता कामा नये.
- लाभार्थ्यास स्टॉल वाटपाबाबतचे पत्र छाया चित्रासह स्टॉल च्या दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- रहिवाशी दाखला
- मोबाईल नंबर
- ई-मेल आयडी
- पासपोर्ट साईज फोटो
- जातीचा दाखला
- उत्पन्नाचा दाखला
- अर्जदार अपंग असल्यास अपंगांचा दाखला
- बँक खात्याचा तपशील
- शपथ पत्र
योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे:
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार अनुसूचित जातीतील नसल्यास.
- अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने ठरवून दिल्यापेक्षा जास्त असल्यास.
- अर्जदार व्यक्तीचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी व 50 वर्षापेक्षा जास्त असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार सरकारी नोकरीत कार्यरत असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार गरीब कुटुंबातील नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम आपल्या जिल्यातील समाज कल्याण विभाग कार्यालयात जावे लागेल.
- कार्यालयातून गटई स्टॉल योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक ती कागदपत्रे जोडावी लागतील व भरलेला अर्ज सदर कार्यालयात जमा करावा लागेल.
- अशा प्रकारे तुमची Gatai Kamgar Yojana अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
| Telegram Group | Join |
