खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या दैनंदिन गरज पूर्ण करण्यासाठी प्रतिवर्ष 4000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य केले जाते.
महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील बहुतांश कुटुंबे हि दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत असतात तसेच ग्रामीण भागात रोजगाराचे कुठल्याच प्रकारचे स्थायी साधन उपलब्ध नसल्याकारणामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती कमजोर असते. अशा कुटुंबांचे हाथावरचे पोट असते त्यामुळे अशी कुटुंबे हि मिळेल ती कामे करून स्वतःचा आणि स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात त्यामुळे पावसाच्या महिन्यात म्हणजेच जून ते सप्टेंबर महिन्यात त्यांच्याजवळ कुठल्याच प्रकारचा रोजगार उपलब्ध नसतो त्यामुळे अशा कुटुंबांवर पावसाळ्यात उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे उपासमारीची वेळ येते त्यामुळे राज्यातील दारिद्र्य आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये या उद्देशाने राज्यात खावटी अनुदान योजनेची सुरु करण्याचा एक महत्वाचा निर्णय घेतला.
राज्यात एखाद्या आपातकालीन परिस्थितीमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना आपल्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्याची समस्या निर्माण होते व त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येते. आपणास माहीतच आहे कोरोना महामारीचा देशात किती मोठा परिणाम झाला लॉकडाउन मुळे देशातील सर्व कंपन्या तसेच उद्योगधंदे बंद झालेत त्यामुळे अनेकांचे रोजगार गेलेत त्याचा मोठा फटका हाथावरचे पोट असलेल्या दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असलेल्या कुटुंबांना बसला अशा कुटुंबांवर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला व रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली त्यामुळे राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबांना आर्थिक पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने खावटी अनुदान योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
या योजनेअंतर्गत अंदाजे 11.55 लाख आदिवासी तसेच अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्य्य करण्यात येते त्यासाठी राज्य शासनाकडून 486 कोटी रुपयांचे बजेट निर्धारित केले गेले आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असलेल्या कुटुंबांकडे उत्पन्नाचे कुठल्याच प्रकारचे स्थायी साधन उपलब्ध नसते त्यामुळे पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर महिन्यात त्यांना रोजगार उपलब्ध होत नाही त्यामुळे अशा कुटुंबांवर पावसाळ्यात उपासमारीची वेळ येऊ नये यासाठी प्रतिवर्षी 4000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देणे.
| योजनेचे नाव | खावटी अनुदान योजना |
| विभाग | समाज कल्याण विभाग |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| लाभार्थी | राज्यातील अनुसूचित जमातीमधील आदिवासी कुटुंबे |
| लाभ | प्रति कुटुंब 4000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य |
| उद्देश | आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य करणे |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाईन |
खावटी अनुदान योजनेचे उद्दिष्ट:
- महाराष्ट्र राज्यातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असलेल्या कुटुंबांकडे उत्पन्नाचे कुठल्याच प्रकारचे स्थायी साधन उपलब्ध नसते त्यामुळे पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर महिन्यात त्यांना रोजगार उपलब्ध होत नाही त्यामुळे अशा कुटुंबांवर पावसाळ्यात उपासमारीची वेळ येऊ नये या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने राज्यात खावटी अनुदान योजना सुरु करण्याचा एक महत्वाचा निर्णय घेतला.
योजनेचे वैशिष्ट्य:
- महाराष्ट्र शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळास निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
- सुरवातीला खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत 50 टक्के रक्कम वस्तु स्वरूपात व 50 टक्के रक्कम रोख स्वरूपात दिली जात होती परंतु शासनाच्या नवीन नियमानुसार 100 टक्के रक्कम रोख स्वरूपात दिली जाते.
- खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत लाभाची राशी लाभार्थी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येते जर लाभार्थी महिलेचे बँक खाते नसेल तर अशा परिस्थितीत शासनाकडून महिलेचे बँक खाते उघडून देण्यात येते.
- या योजनेअंतर्गत अंदाजे 11 लाख 55 हजार कुटुंबांना खावटी अनुदान योजनेचा लाभ देण्याचे लक्ष आहे त्यासाठी अंदाजे 486 कोटी रुपयांचे बजेट निर्धारित केले गेले आहे.
- काही दुर्गम भागात बँक उपलब्ध नाहीत त्यामुळे अशा परिस्थितीत लाभार्थी कुटुंबांना पोस्टामार्फत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते.
योजनेअंतर्गत दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य:
- खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबास 100 टक्के रक्कम दिली जाते.
- अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्य संख्येनुसार 4 युनिट पर्यंत 2000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
- अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्य संख्येनुसार 5 ते 8 युनिट पर्यंत 3000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
- अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्य संख्येनुसार 8 युनिट युनिट पुढे 4000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
योजनेचे लाभार्थी:
- माडिया वर्गातील कुटुंबे
- आदिम जमातीची सर्व कुटुंबे
- मनरेगा मध्ये एक दिवस कार्यरत असलेले आदिवासी मजूर
- भूमिहीन शेतमजूर
- आदिवासी वर्गातील कुटुंबे
- पारधी जमातीची सर्व कुटुंबे
- घटस्फोटित महिला
- विधवा महिला
- कोलाम वर्गातील कुटुंबे
- अपंग व्यक्तीचे कुटुंब
- वैयक्तिक वहनहक्क प्राप्त झालेली वहनहक्क धारक कुटुंबे
- अनाथ मुलाचे संगोपन करणारे कुटुंब
- कातकरी वर्गातील कुटुंबे
योजनेअंतर्गत वस्तुस्वरूपात दिल्या जाणाऱ्या वस्तू:
- साखर
- उडीद डाळ
- मटकी
- चवळी
- चहा पावडर
- तूरडाळ
- मीठ
- हरभरा
- वाटाणा
- शेंगदाणे तेल
- गरम मसाला
- मिरची पावडर
योजनेचा फायदा:
- खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असलेल्या आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी 4000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता:
- अर्जदार कुटुंब महाराष्ट्र राज्यातील मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता व अटी:
- फक्त महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीमधील आदिवासी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमांमध्ये पात्र कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- अर्जदार कुटुंब केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु केलेल्या एखाद्या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळवत असेल तर अशा परिस्थितीत अशा कुटुंबाला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदार कुटुंबातील एखादी व्यक्ती जर सरकारी नोकरीत कार्यरत असेल तर अशा कुटुंबाला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदार कुटुंबातील महिलेचे आधार कार्ड बँक खात्यासोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.
- राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आर्थिक दृष्टया गरीब आदिवासी कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- अर्जदार व्यक्तीकडे तहसीलदार/तत्सम सक्षम प्राधिकऱ्यांनी दिलेला जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार व्यक्तीकडे तहसीलदार/तत्सम सक्षम प्राधिकऱ्यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
- फक्त ग्रामीण भागातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब आदिवासी कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
योजनेअंतर्गत जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्याची पद्धत:
- अनुसूचित जमातीच्या पात्र कुटूंबियांना वस्तुस्वरुपात मदत पोहोचविताना प्रति कुटूंबासाठी सर्व वस्तु व्यवस्थित पॅक करुन एका बॅगमध्ये एकत्र करुन त्या बॅगवर विक्रीसाठी नाही (Not for Sale) असे प्रिंट करण्यात येईल. व या वस्तुंची वाहतूक वाहनाद्वारे गावागावात पोहचविण्यात येईल.
- वस्तूचे वाटप कधी करणार याचे वेळापत्रक तयार करुन संबंधित गावांना याबाबत आगावू सूचना देण्यात येईल. गावांमध्ये वस्तु पोहोचल्यानंतर सदर वस्तु गावचे सरपंच, उपसरपंच, महिला ग्रामपंचायत सदस्य, अनुसूचित जमातीचे सदस्य इत्यादीच्या उपस्थितीमध्ये अनुसूचित जमातीच्या पात्र कुटुंबातील महिलेस सुपूर्द करण्यात येईल व पोचपावती घेण्यात येईल.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- रहिवाशी दाखला
- मोबाईल नंबर
- ई-मेल आयडी
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- जातीचा दाखला
- बँक खात्याचा तपशील
- अर्जदार अपंग असल्यास अपंगांचा दाखला
- महिला विधवा असल्यास पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र
- अर्जदार दिव्यांग असल्यास दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र
- अर्जदार महिला घटस्फोटित असल्यास न्यायालयीन आदेश
योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे:
- अर्जदार कुटुंब महाराष्ट्र राज्यातील मूळ रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार कुटुंब दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी कुटुंब नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदाराकडे जातीचा दाखला नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार कुटुंब केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळवत असेल तर अशा परिस्थितीत अशा कुटुंबाला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. अर्जदार व्यक्तीच्या कुटुंबातील एखादे सदस्य सरकारी नोकरीत कार्यरत असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:
- शहरी क्षेत्र:
शहरी क्षेत्रातील अर्जदार व्यक्तीस आपल्या क्षेत्रातील नगर पालिका, नगर क्षेत्र किंवा आदिवासी विकास योजना कार्यालयात जाऊन तेथील कर्मचाऱ्यांकडून खावटी अनुदान योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून योग्य ती कागदपत्रे जोडावी लागतील व अर्ज जमा करावा लागेल
- ग्रामीण क्षेत्र:
- ग्रामीण क्षेत्रातील अर्जदाराला सर्वात प्रधान आपल्या गावच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन ग्रामसेवक, तलाठी किंवा आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून खावटी अनुदान योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून योग्य ती कागदपत्रे जोडावी लागतील व अर्ज जमा करावा लागेल
- अशा प्रकारे तुमची खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
| Telegram Group | Join |
| Khavti Anudan Yojana Official Website | Click Here |
| Khavti Anudan Yojana Contact Number | 022-49150800 |
| Khavati Anudan Yojana Form PDF | Click Here |
अधिक माहितीसाठी:
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आपण आपल्या जवळच्या आदिवासी विकास कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता किंवा महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता.
