दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी हॉरटीकल्चर योजना

अपंग व्यक्तींना त्यांच्या अपंगत्वामुळे जीवनात खूप साऱ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो अपंगत्वामुळे त्यांना नोकरी, तसेच त्यांची दैनंदिन कामे व इतर गोष्टींमध्ये खूप सारे कष्ट सोसावे लागतात. त्यामुळे राज्यातील अपंग व्यक्तींचे जीवनमान सुधारावे या दृष्टीने राज्य सरकार वेळोवेळी विविध योजनांची सुरुवात करत असते. त्याच योजनांपैकी एक योजना ज्या योजनेचे नाव दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी/ हॉरटीकल्चर योजना आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील दिव्यांग शेतकऱ्यांना फलोत्पादन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तसेच सुरु असलेल्या व्यवसायाची वृद्धी करण्यासाठी अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

फलोत्पादन हा कृषी उद्योगाचा एक भाग आहे ज्यामध्ये विविध फळे, फुले, भाजीपाला इत्यादींचे उत्पादन घेतले जाते. तसेच शेतामधील किंवा बागेमधील छोट्या फळझाडांची काळजी घेतली जाते. तसेच फलोत्पादनामध्ये सोयी सुविधा, सुशोभीकरण आणि अन्नधान्याचे उत्पादन व उपयोग यांचा समावेश केला जातो. या व्यवसायासाठी भांडवलाची गरज असते परंतु आपल्या राज्यातील शेतकरी हा आर्थिक दृष्ट्या कमजोर आहेत व दिव्यांग शेतकरी हा दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असतो त्यामुळे त्यांना पैशांसाठी खूप साऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो त्यामुळे राज्यातील दिव्यांग शेतकऱ्यांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून राज्य शासनाने दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी/ हॉरटीकल्चर योजना सुरु केली आहे.

दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी हॉरटीकल्चर योजनेचे उद्दिष्ट

• राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्टया मजबूत करणे.
• दिव्यांग शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार उभे आहे याची जाणीव करून देणे.
• दिव्यांग शेतकऱ्यांना आर्थिक धैर्य देणे.

योजनेचे लाभार्थी:

• दिव्यांग शेतकरी

योजनेअंतर्गत दिला जाणारा लाभ:

योजनेचा फायदा:

• दिव्यांग शेतकरी पैशासाठी आत्मनिर्भर बनतील.
• शेती क्षेत्राचा विकास होईल.
• दिव्यांग शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होईल.
• दिव्यांग शेतकरी शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील.

आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार शेतकरी हा दिव्यांग असणे आवश्यक आहे.

योजनेचे नियम व अटी:

• अर्जदार शेतकरी हा दिव्यांग असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार शेतकरी हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदाराकडे दिव्यांग प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• प्रकल्प मर्यादा 10 लाखांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे:

• मतीमंद अर्जदाराच्या बाबतीत अर्जावर पालकांची (Legal Guardian) सही असणे आवश्यक आहे. विहित नमुन्यातील पूर्ण भरलेला कर्ज अर्ज 2/3 प्रती मध्ये खालील साक्षांकित सत्यप्रत कागदपत्रासह
• 15 वर्ष महाराष्ट्र वास्तव्य केल्या बाबतचा दाखला/डोमीसाईल प्रमाणपत्र तहसीलदार प्रमाणित
• वयाचा/ शाळा सोडल्याचा दाखला वयाच्या पुराव्या बाबत कागदपत्र
• दिव्यांगत्वाचा दाखला सिव्हील सर्जन प्रमाणित
• अनुभव प्रमाणपत्र अपव्यय जोडावा
• निवडणूक आयोग व आधार ओळखपत्र
• 3/2 पासपोर्ट व पूर्ण आकाराचे फोटो
• अर्जदाराच्या नावे जमीन/ शेती असण्याबाबत चा पुरावा ( 7/12 व 8अ चा उतारा )
• व्यवसाय करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थान चा नाहरकत दाखला (उदा ग़्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगरपरिषद) सचिव /मुख्याधिकारी द्वारा प्रमाणित
• व्यवसाय प्रकल्प अहवाल (Project Report) व दरपत्रक (Quotation)
• कर्जबाजारी/ वित्तसंस्थेचा थकबाकीदार नसल्याबद्दल प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) 100/- रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर
• पाण्याची पातळी उपलब्धतेबाबत भूजल सर्वेक्षण अहवाल दाखला (विहीर, बोअरवेल, मोटर पाईपलाईन) या करिता

वैधानिक कागदपत्रे:

• स्थळ पाहणी
• जमीनदार वैयक्तिक माहिती
• पैसे दिल्याची पावती
• डी. पी. नोट
• प्रतिज्ञापत्र (लाभार्थींच्या नावे 100/- रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर)
• जमीन करारनामा (100/- रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर)
• तारण करारनामा (100/- रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर)

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी:

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्रातील या योजनेच्या अधिकृत कार्यालयात भेट द्यावी लागेल.(क्षेत्रानुसार कार्यालयाची माहिती खाली दिले आहे.)
• कार्यालयातून या योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल.
• अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतील.
• भरलेला अर्ज कार्यालयात जमा करावा लागेल.
• अशा प्रकारे तुमची या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

संपर्क

मुख्य नोंदणीकृत कार्यालय

विभागवार जिल्हा कार्यालयांचे पत्ते व दूरध्वनी / फॅक्स क्रमांक

मुंबई (कोकण) विभाग

पुणे विभाग

छत्रपती संभाजी नगर विभाग

नाशिक विभाग

अमरावती विभाग

नागपूर विभाग

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना