मागेल त्याला बोडी योजना माहिती

मागेल त्याला बोडी योजना राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता व्हावी या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली एक योजना आहे.

राज्यात बहुतांश शेतकरी हे मोठ्या प्रमाणात भाताची शेती करतात त्यामुळे ते मागेल त्याला शेततळे योजनेस कमी प्रतिसाद मिळतो त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेततळ्या ऐवजी बोडी देण्यासाठी मागेल त्याला बोडी योजना सुरु करण्याचा राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने निर्णय घेतला.

राज्यातील शेतकऱ्यांची बहुतांश शेती पीक हे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते व दरवर्षी पावसाचे कमी कमी होत जाणारे प्रमाण यामुळे नदी, विहीर, कालवे यामध्ये वर्षभर पाणी साथ उपलब्ध होत नाही व शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे राज्यातील टंचाई परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांकडे स्वत:ची सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी पूर्व विदर्भातील भात पिकवणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये नवीन बोडी योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला.

राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीतील पाणलोट व जलसंधारण माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविणेसाठी शासना मार्फत यापूर्वी विविध योजना मधून अनुदान पध्दतीने नवीन बोडी / बोडी दुरुस्ती योजना राबविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होऊन शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे.

भाताच्या पिकास संरक्षित ओलिताची व्यवस्था असावी, त्या दृष्टिकोनातून भातखाचराच्या वरील बाजूस पूर्वापार पध्दतीने बोडी हा उपचार घेण्यात येतो. बोडी म्हणजे भातशेतीचे वरच्या भागात मातीचे बांध घालून तयार केलेले छोटे जलाशय. या भागामध्ये सरासरी पर्जन्यमान 1100 मि.मि.पेक्षा जास्त असल्याने पावसाचे पडलेले पाणी साठवून त्याचा वापर पावसाच्या खंडीत कालावधीमध्ये व पिकांचे गरजेनुसार संरक्षित सिंचन म्हणून करण्यात येतो. बोडी ही वैयक्तिक लाभधारक योजने अंतर्गत मोडते. त्यामुळे पिकाचे उत्पादनात व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते.

मागेल त्याला बोडी योजना माहिती व उद्देश

1. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती पिकाच्या सिंचनासाठी पाण्याची व्यवस्था व्हावी या उद्देशाने मागेल त्याला बोडी योजनेची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
2. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करणे.
3. राज्यातील इतर नागरिकांना शेती क्षेत्राकडे आकर्षित करणे.
4. शेतकऱ्यांना पावसावर अवलंबून राहण्याची गरज भासू नये.

मागेल त्याला बोडी योजनेचे वैशिष्ट्य:

• अनुदानाची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल.
• या वेबसाईटवर लाभार्थ्यांचे नाव, त्याने केलेल्या अर्जाचा दिनांक, त्याची वैयक्तिक माहिती, समितीने निवडलेल्या लाभार्थीची यादी, प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश, काम पूर्ण केल्याचा दिनांक, निधी वितरीत केल्याची माहिती, इत्यादी उपलब्ध करुन दिली जातील. त्यामुळे अर्ज केल्यापासून लाभ मिळेपर्यंत अर्जाची सर्व स्थिती अर्जदाराला वेळेवर मिळत राहील.

बोडीसाठी अनुज्ञेय आकारमान व अनुदान:

• मुख्य बांधाच्या लांबीनुसार 3 आकारमानाच्या बोड्या निश्चित केलेल्या असल्या तरी लाभार्थीची मागणी व शेत परिसिथितीनुसार उपरोक्त मंजूर आकारमानापेक्षा जास्त आकारमानाची बोडी घ्यावयाची असल्यास मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त लागणारा खर्च हा लाभार्थ्यांने स्वतः करावयाचा आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आकारमानानुसार उच्यत्तम देय अनुदान मर्यादेतच अनुदान देय राहील.
• बोडीचे ठिकाणी फलक लावणे अनिवार्य आहे.
• बोडीमधून संरक्षित सिंचनासाठी / पाणी पुरवठासाठी मुख्य बांध्यास योग्य ठिकाणी आऊटलेट (पाईप सांडवा) बसविण्यासाठीची रक्कम ही देय अनुदानात समाविष्ठ आहे. आकारमानानुसार नमुद अनुज्ञेय अनुदान ही कमाल मर्यादा असून जर मंजूर आकारमानानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या परिमाणापेक्षा प्रत्यक्षात कमी परिमाणाचे काम झाले तर निश्चित केलेल्या दरानुसार अनुदान अनुज्ञेय राहील.

बोडी कामाचे तांत्रिक मापदंड पाहता मुख्य बांधाची उंची 1.5 मीटर व 2.0 मीटर अशा 2 प्रकारात निश्चित केली असून त्यानुसार बोडीचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

मागेल त्याला बोडी योजनेअंतर्गत  लाभार्थी निवड:

• बोडी योजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अर्जांतून लाभार्थ्यांची निवड खालील प्राथमिकतेनुसार करण्यात येईल.
• ज्या कुटुंबामध्ये आत्महत्या झालेली आहे त्यांचा वारसदार शेतकरी.
• दारिद्रय रेषेखालील (बीपीएल) शेतकरी.
• वरील (१) व (२) व्यतिरिक्त इतर सर्व प्रवर्गातील बोडी मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची जेष्ठता यादीनुसार (प्रथम अर्ज सादर करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य याप्रमाणे) या योजने अंतर्गत निवड करण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची जबाबदारी:

• नविन बोडीचा कार्यक्रम शेततळे बांधण्याच्या कार्यक्रामच्या धर्तीवर राबविण्यात येणार असल्याने बोडीचे काम लाभार्थ्यांने स्वत: करावयाचे आहे.
• नविन बोडीचे कामासाठी कोणतीही आगाऊ रक्कम (अग्रीम) मिळणार नाही. कार्यारंभ आदेश मिळाल्यापासून बोडीचे काम 1 महिन्यात पूर्ण करणे व काम पुर्णत्वाचा अहवाल सादर करणे लाभार्थी शेतकऱ्यावर बंधनकारक राहील.
• बोडीची निगा राखण्याची व दुरुस्थीची संपूर्ण जबाबदारी हि संबंधीत लाभधारकांची राहील. जेणेकरुन बोडीचा उपयोग जास्तीतजास्त कालावधी पर्यंत होवू शकेल. तसेच बोडीतून पिकांना पाणी देण्याची व्यवस्था शेतकऱ्यास करावी लागेल.
• पावसाळ्यामध्ये बोडी मध्ये गाळ वाहून येणार नाही अथवा साचणार नाही यासाठी सर्व उपाययोजना लाभार्थ्याने स्वत: करावी.
• बोडी पूर्ण झाल्यावर योजनेचा बोर्ड लाभार्थ्याने स्वखर्चाने लावणे बंधनकारक आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बोडीस कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचल्यास नुकसान भरपाई अनुज्ञेय राहणार नाही .
• मंजूर आकारमानाची बोडी खोदणे हे लाभार्थीस बंधनकारक राहील.

योजनेअंतर्गत प्राधान्यक्रम:

1. ज्या कुटुंबामध्ये आत्महत्या झालेली आहे व दारिद्रय रेषेखालील (बीपीएल) शेतकरी अशा शेतकऱ्यांना निवड प्रक्रीयेमध्ये जेष्ठता यादीत सुट देऊन प्रथम प्राधान्य
2. इतर सर्व प्रवर्गातील बोडी मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जेष्ठता यादीनुसार (प्रथम अर्ज सादर करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य याप्रमाणे सदर योजने अंतर्गत लाभार्थ्याची निवड करण्यात येईल.)

योजनेअंतर्गत नविन बोडीची जागा निवडीचे तांत्रिक निकष:

नविन बोडीच्या जागा निवडीबाबत निकष सर्वसाधारणपणे खालील प्रमाणे राहतील

• ज्या जमिनीतून पाणी पाझरण्याचे प्रमाण कमी आहे अशी जमीन असलेल्या जागेची निवड करावी.
• मुरमाड, वालूकामय, सच्छिद्र खडक अशी जमीन असलेली जागा बोडीसाठी निवडू नये.
• टंचाईग्रस्त गावातील लाभक्षेत्रात बोडी घेता येईल. त्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अटी व शर्ती लागू राहतील.
• बोडीसाठी लागणारी जागा शेतकऱ्यांनी स्वखुषीने व विनामुल्य द्यावयाची आहे.

योजनेचा फायदा:

• राज्यातील शेतकऱ्याच्या पिकांचे पाण्याअभावी नुकसान होणार नाही.
• शेतकरी शेतीसाठी प्रोत्साहित होतील तसेच राज्यातील नागरिक शेती क्षेत्राकडे आकर्षित होतील.
• शेती पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील.

योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे अटी व शर्ती लागू राहतील:

• अर्जदार शेतकरी हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• शेतकऱ्यांकडे त्याच्या नावावर कमीतकमी 0.60 हेक्टर जमीन असावी. यात कमाल मर्यादा नाही.
• बोडीमध्ये पाण्याची पुरेशा प्रमाणात आवक असावी अथवा तसे पाणलोट क्षेत्र असावे.
• बोडीखाली भिजणारे क्षेत्र हे बोडी लाभार्थ्याचे मालकीचे असावे.
• लाभार्थी शेतकरी हा शिल्लक राहणारे अतिरीक्त पाणी लगतचे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी नि:शुल्क देईल याबाबत लाभार्थ्याकडून संमतीपत्र घेण्यात येईल.
• अर्जदारांनी यापुर्वी बोडी, शेततळे, सामुदायिक शेततळे या घटकांचा शासकीय योजनांमधून लाभ घेतलेला नसावा.
• लाभार्थी शेतकऱ्याची जमीन बोडीकरिता तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक आहे.
• मागील पाच वर्षात किमान एक वर्ष तरी 50 पैशापेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेल्या गावामधील लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र राहतील.

अर्ज सदर करण्याचा अंतिम दिनांक:

• जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 45 दिवसात अर्ज सदर करणे बंधनकारक आहे.

योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• रहिवाशी दाखला
• जमिनीचा 7/12 व 8अ
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो
• आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचा वारसाचा दाखला
• दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड
• रेशन कार्ड

योजनेअंतर्गत ऑफलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:

• अर्जदाराला आपल्या जिह्ल्यातील कृषी विभागात जाऊन मागेल त्याला बोडी योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल. (आम्ही खाली अर्ज दिला आहे तो डाउनलोड करावा.)
• अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतील.
• व सदर अर्ज कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांजवळ जमा करावा लागेल.
• अशा प्रकारे तुमची मागेल त्याला बोडी योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
• कृषी अधिकारी तुमचा अर्ज व कागदपत्रांची तपासणी करून तुम्हाला लाभासाठी पात्र करतील.

योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:

• अर्जदार शेतकऱ्याला शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर मागेल त्याला बोडी वर क्लिक करावे लागेल.

• आता तुमच्यासमोर या योजनेचा अर्ज उघडेल त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
• सर्व माहिती भरून आल्यावर Submit बटनावर क्लिक करावे लागेल.
• अशा प्रकारे तुमची मागेल त्याला बोडी योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना