शैक्षणिक कर्ज योजना

पालक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी बँक, वित्त संस्था यांच्याजवळ शिक्षण कर्जासाठी अर्ज करतात परंतु बँक, वित्त संस्था यांच्या जाचक अटी तसेच कुटुंबाकडे कमाईचे कुठल्याच प्रकारचे स्थायी साधन नसल्या कारणामुळे त्यांना कर्ज दिले जात नाही त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतो या सर्व गोष्टींचा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर विपरीत परिणाम होतो त्यामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक कर्ज योजनेची सुरुवात केली आहे.जेणेकरून विद्यार्थी या योजनेच्या सहाय्याने स्वतःचे उच्च शिक्षण पूर्ण करून स्वतःचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास करू शकतील व त्यामुळे राज्याचा देखील विकास होईल.

या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे जेणेकरून विद्यार्थी कुठल्याही आर्थिक अडचणी शिवाय स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करू शकतील.

शैक्षणिक कर्ज योजनेचे उद्दिष्ट

• अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे
• समाजप्रवाहात विद्यार्थ्यांना मानाचे स्थान मिळवून देणे.
• विद्यार्थ्यांना त्यांचे उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे.

योजनेचा फायदा:

• शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी स्वतःचे देशांतर्गत तसेच परदेशातील शिक्षण पूर्ण करू शकतील.
• या योजनेअंतर्गत अत्यतं कमी व्याज दर आकारला जातो.

योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे:

• अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज.

योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप:

• योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना देशात शिक्षणासाठी 10 लाख रुपये तर परदेशातील शिक्षणासाठी 20 लाख रुपये कर्ज दिले जाते.

योजनेअंतर्गत आकारले जाणारे व्याज दर:

• शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर 4 टक्के व्याज दर आकारला जातो.

आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

योजनेचे नियम व अटी:

• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
• अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यत असावे.
• अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.
• अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1,20,000/- रुपये पर्यंत असावे.
• राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा 1 लाख पर्यंत असावे.
• जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा.
• अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.
• महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:

• या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यास आपल्या जिल्हातील जिल्हा कार्यालयात जाऊन समाज कल्याण व शैक्षणिक विभागात जाऊन सदर योजनेचा अर्ज घ्यायचा आहे.
• अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत योग्य ती कागदपत्रे जोडायची आहे व अर्ज कार्यालयात जमा करायचा आहे.
• अशा प्रकारे तुमची या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना