महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे येथील बहुतांश नागरिकांचा पारंपरिक व्यवसाय शेती आहे त्यामुळे बहुतांश कुटुंबे हि वर्षानुवर्षे शेती करतात परंतु राज्यातील बहुतांश शेतकरी हा आर्थिक दृश्य कमकुवत आहे त्यामुळे दिवसेंदिवस शेती उपयुक्त लागणारी साधन सामग्री विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडण्यासारखे नसते त्यामुळे शेतकरी जमीन किंवा घर गहाण ठेवून बँक किंवा साहुकाराकडून जास्त व्याज दराने कर्ज घेतो व दिवस रात्र मेहनत करून शेती करतो.

परंतु अवकाळी पाऊस,दुष्काळ,अतिवृष्टी,वादळ,गारपीट आणि इतर कारणांमुळे हाथा तोंडाशी आलेल्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्याला बसतो.शेतकऱ्याचे संपूर्ण जीवन हे शेती पिकावर अवलंबून असते व अशा प्रकारे शेतीचे नुकसान झाल्यामुळे त्याच्यासमोर आपल्या कुटुंबाला सांभाळण्याची तसेच घेतलेले कर्ज फेडण्याचा प्रश्न निर्माण होतो.व याचा शेतकऱ्याच्या मानसिकतेवर मोठा परिणाम होतो व शेतकरी हा धक्का सहन न करू शकल्यामुळे आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतो व स्वतःचे जीवन संपवतो.

शेती क्षेत्रात सततचे होणारे नुकसान पाहून काही शेतकरी शेती व्यवसाय न करण्याचा निर्णय घेतात त्यामुळे राज्यात अन्न धान्याचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता शासनाच्या निदर्शनास आली त्यामुळे शेतकऱ्याच्या होणाऱ्या आत्महत्या रोखण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना शेतीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरु करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाते व नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ दिला जातो.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा उद्देश

• नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
• या योजनेचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करून त्यांना आर्थिक पाठबळ देऊन त्यांच्या आत्महत्या थांबविणे व शेतीसाठी प्रोत्साहित करणे व राज्यातील इतर नागरिकांना शेती क्षेत्राकडे आकर्षित करणे
• शेतीचे नुकसान झाल्यास घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याची चिंता करण्याची आवश्यकता भासू नये या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.

योजनेचे लाभार्थी:

• महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शेतकरी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.

योजनेचा लाभ:

• महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाते तसेच नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ दिला जातो.
• सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असल्याची भावना शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण होईल.
• या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळेल.
• शेतकरी शेती व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील तसेच इतर नागरिक शेती व्यवसाय करण्यासाठी आकर्षित होतील.
• राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखल्या जातील.

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता:

• शेतकरी महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती:

• प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.
• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरीच या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी (बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा स्वनिधीतून) शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.
• अर्जदार हा शेतकरी असणे आवश्यक आहे.
• कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी कर्ज प्रोत्साहन चा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र नाहीत.
• शेतकऱ्याकडे स्वतःची शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार शेतकऱ्याकडे स्वतःचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार शेतकऱ्याचे बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.
• राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापूरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी सुद्धा सदर योजनेस पात्र असतील. तसेच एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारस सुद्धा प्रोत्साहनपर योजनेच्या लाभास पात्र असतील.
• या योजनेचा लाभ फक्त शेतकऱ्यांनाच दिला जाईल.
• शासकीय सेवेत काम करत असलेल्या व्यक्तीला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

योजनेचा तपशील:

• प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन 50 हजार रुपये या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.
• योजनेची अंमलबजावणी यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेप्रमाणेच ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येईल.
• योजनेची अंमलबजावणी करत असताना मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आवश्यक बदल मा. मुख्य सचिव यांच्या मान्यतेने करण्यात येईल.

खालील व्यक्तींना योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही:

• महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25,000/- पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण, एस टी महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25,000/- पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
• शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
• निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25,000/- पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
• कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25,000/- पेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• रेशन कार्ड
• रहिवाशी दाखला
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• उत्पन्नाचा दाखला
• बँक खात्याचा तपशील
• जमिनीचे कागदपत्रे 7/12 व 8अ
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो

योजनेअंतर्गत कार्यपद्धती:

• आपला आधार क्रमांक बँकेच्या, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या कर्जखात्याशी संलग्न करावा.
• मार्च 2020 पासून बँकांनी आधार क्रमांकासह आणि कर्ज खात्याच्या रकमेसह तयार केलेल्या याद्या सूचनाफलक तसेच चावडीवर प्रसिद्ध केल्या जातील.
• या याद्यांमध्ये शेतकऱ्याच्या कर्जखात्याला विशिष्ट ओळख क्रमांक दिलेला असेल.
• शेतकऱ्यांनी आधार कार्डासोबत आपल्याला दिलेला विशिष्ट ओळख क्रमांक घेवून ‘आपले सरकार सेवा’ केंद्रात जावून आपल्या आधार क्रमांकाची आणि कर्ज रकमेची पडताळणी करावी.
• पडताळणी नंतर शेतकऱ्यांना कर्ज रक्कम मान्य असल्यास नियमानुसार कर्जमुक्तीची रक्कम कर्जखात्यात जमा होईल.
• कर्ज रकमेबाबत व आधार क्रमांकाबाबत शेतकऱ्यांचे वेगळे म्हणणे असल्यास ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीसमोर मांडले जाईल. समिती त्याबाबत निर्णय घेऊन अंतिम कार्यवाही करेल.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफी साठी तसेच नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.कारण शासनाकडून शेतकऱ्यांना लाभ दिला जातो.

योजनेअंतर्गत अडचणी:

• महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही महाराष्ट्र सरकारची शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाकांक्षी योजना आहे.
• या योजनेचा लाभ लाखो शेतकऱ्यांना मिळण्याची अपेक्षा आहे. तथापि योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी येत आहेत.
• काही शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेला नाही.
• राज्य सरकारने या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि योजना अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

महत्वाच्या गोष्टी:

• शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करणारी सहज सोपी आणि पारदर्शक कार्यपद्धती
• 2 लाखापर्यंत थकबाकी असलेले पीक कर्ज आणि पुनर्गठीत पीक कर्ज माफ केले जाते.
• या योजनेअंतर्गत मिळणारी कर्ज प्रोत्साहन राशी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा केली जाईल.
• या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व जाती-धर्मातील शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ घेतला असल्यास, त्यांना पुढे कोणतेही कर्ज घेता येणार नाही.
• योजना आणि त्याच्या अंमलबजावणीत बदल होऊ शकतात. अधिकृत माहितीसाठी कृपया महाराष्ट्र शासन कृषी विभागाशी संपर्क साधा.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना