मनोधैर्य योजना महाराष्ट्र 2024

आज आपण केंद्र सरकार व महाराष्ट्र शासनाच्या एकत्रितकरणाने सुरु करण्यात आलेल्या मनोधैर्य योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.
या योजनेअंतर्गत बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी किमान 1 लाख ते 10 लाखापर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच पिडीतांचे आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक असा निवारा, समुपमदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते.

राज्यात बलात्कार, ऍसिड हल्ला तसेच बालकांवरील लैगिंक अत्याचार यांमुळे त्यांना मानसिक आघात होतो व नाहक त्रास सहन करावा लागतो व त्यांना खूप साऱ्या समस्यांचा सामना देखील सहन करावा लागतो त्यामुले राज्यातील बलात्कार आणि ऍसिड हल्ला पिडीतांना झालेल्या मानसिक आघातातून सावरणे सर्वात महत्वाचे असते. त्याच बरोबरीने त्यांना निवारा, आर्थिक मदत, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत तसेच समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देणे महत्वाचे असते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून राज्य शासनाच्या महिला व बाळ विकास विभागाने राज्यात मनोधैर्य योजना सुरु करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला.

राज्यातील बलात्कार आणि ऍसिड हल्ल्यातील  पीडित महिला व बालके  यांच्या पुनर्वसनसाठी  आर्थिक सहाय्य पुरविणे हा मनोधैर्य योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

मनोधैर्य योजनेचे उद्दिष्ट

• अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडित महिला व बालकांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे.
• अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडित महिला व बालकांना प्रतिष्ठा व आत्मविेशास पुन्हा मिळवून देणे.
• महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे.
• महिला व बालकांना समुपदेशन, निवारा, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत इत्यादी आधारसेवा तत्परतेने उपलब्ध करुन त्यांचे पुनर्वसन करणे.
• बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला, बालके व त्यांच्या वारसदारांना तातडीने आर्थिक मदत आणि मानसोपचार तज्ज्ञाची सेवा उपलब्ध करुन देणे.
• बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला, बालके व त्यांच्या वारसदारांना गरजांनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यासारख्या आधार सेवा उपलब्ध करुन देणे.
• महिला आणि मुलांवरील हिंसाचाराच्या मुद्द्यांबद्दल जागरूकता वाढवणे हे मनोधैर्य योजनेचा उद्देश आहे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या देखरेखेखाली केली जाते.
• या योजनेअंतर्गत 50 टक्के तरदूत हि केंद्र सरकार ची व 50 टक्के तरतूद राज्य शासनाची आहे.
• या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात करण्यात आलेली आहे.
• या योजनेमध्ये पीडित महिला व बालकांची ओळख गुप्त ठेवण्यात येईल.
• मनोधैर्य योजना पीडित महिला व बालकांना पुन्हा आत्मविश्वास मिळविण्यासाठी आणि सामान्य जीवन जगण्यास सक्षम करते.

योजनेअंतर्गत दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य:

• या योजनेंतर्गत बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी किमान 2 लाख रुपये  देण्यात येते.
• गंभीर व क्रुर स्वरुपाच्या बलात्काराच्या घटनेमध्ये पीडित महिला व बालक यांना किंवा यथास्थिती त्यांच्या वारसदारांना 3 लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात येईल.
• अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकांस त्यांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास अथवा त्यांना कायमचे अपंगत्व आल्यास 3 लाख रुपये आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यात इतर जखमा झालेल्या महिला व बालकांना 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाईल.
• भूलथापा देवून, फसवून, लग्नाचे वा इतर आमिष दाखवून केलेले बलात्कार प्रथम खबरी अहवाल दाखल झाल्यानंतर 2 लाख रुपयांच्या 50 टक्के रक्कम धनादेशाद्वारे अदा केली जाईल आणि न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यावर उर्वरित 50 टक्के अर्थसहाय्य जिल्हा महामंडळाद्वारे अदा करण्यात येईल.
• या योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्याव्यतिरिक्त बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ल्यात पीडित महिला व बालक यांना वैद्यकीय उपचार, प्रवास व इतर खर्चासाठी प्रत्येक प्रकरणात 50 हजार रुपयांपर्यत अर्थसहाय्य देण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत पीडितांना मंजूर करावयाच्या अर्थसहाय्याचा तपशील:

योजनेअंतर्गत जमा केलेल्या रक्कमेपैकी 75 टक्के रक्कम ही Fixed Deposit मध्ये किमान 3 वर्षासाठी ठेवण्यात येईल व उर्वरित 25 टक्के रक्कम पीडित व्यक्ती, पालक यांना खर्च करता येईल.

परंतु अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना 75 टक्के रक्कम खर्च करता येईल व उर्वरित 25 टक्के रक्कम 3 वर्षासाठी Fixed Deposit मध्ये ठेवण्यात येईल. पीडित व्यक्ती ही, अज्ञान असेल, तर अशा प्रकरणांत अज्ञान बालकाच्या उत्तम हितासाठी व तिच्या कल्याणासाठी निधीचा योग्य वापर होण्यास मदत होईल. या विषयी जिल्हा मंडळाचे समाधान झाल्यानंतर, रक्कम तिच्या Minor बँक खात्यामध्ये 75 टक्के रक्कम Fixed Deposit मध्ये ठेवण्यात येईल व ती रक्कम बालक 18 वर्षाचा झाल्यावर त्यास मिळू शकेल व उर्वरित 25 टक्के रक्कम बालकाच्या हितासाठी खर्च करता येईल. परंतु किमान 3 वर्ष सदर रक्कम बँकेतून काढता येणार नाही. तथापि, विवक्षित प्रकरणी शैक्षणिक व वैद्यकीय कारणासाठी सदर रक्कम जिल्हा मंडळाच्या मान्यतेने काढता येईल. सदर रक्कमेवरील व्याज बँकेमार्फत पीडित, पालक यांच्या बचत खात्यात दरमहा जमा करण्यात येईल.

मनोधैर्य योजना मराठी माहिती:

• सदर योजनेअंतर्गत पीडित महिला / बालकास सर्व शासकीय, निमशासकीय, नगरपालिका, महानगरपालिका, खाजगी रूग्णालयात मोफत वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येईल.
• सदर दुर्दैवी घटनांमधील HIV / AIDS बाधीत महिलांना / बालकांना आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सुविधा उपरोक्त शासकीय, निमशासकीय रूग्णालयात मोफत पुरविण्यात येतील.
• सदर पीडित महिलेस वैद्यकीय व मानसिक आधार देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या प्रशिक्षित ट्रॉमा टीममार्फत त्यांना समुपदेशन / कायदेशीर इ. सेवा विनामुल्य पुरविण्यात येतील.
• सदर पीडित महिलेस नोकरी / व्यावसायिक प्रशिक्षण देवून तिचे पुनर्वसन करण्यात येईल.
• पीडितांच्या सामाजिक तसेच आर्थिक विकास होईल व त्यांचे जीवनमान सुधारेल तसेच सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील.

योजनेचा फायदा:

• पीडितांना आर्थिक मदत:
  • बलात्कार आणि ऍसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांना ₹1 लाख मदत.
  • लैंगिक अत्याचार आणि ऍसिड हल्ल्यातील पीडित मुलींना ₹50,000 मदत.
  • गंभीर प्रकरणांमध्ये, ₹10 लाख पर्यंत मदत उपलब्ध.
• वैद्यकीय मदत:
  • विनामूल्य वैद्यकीय तपासणी आणि उपचार.
  • मानसिक आरोग्य समुपदेशन आणि समर्थन.
• कायदेशीर मदत:
  • पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करण्यास मदत.
  • खटल्यात विनामूल्य कायदेशीर सहाय्य.
• पुनर्वसन सुविधा:
  • निवारा सुविधा.
  • शिक्षण आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
  • रोजगार निर्मिती आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी.

आवश्यक पात्रता:

• पीडित महिला व बालक महाराष्ट्र राज्यातील मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती:

• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील पीडित महिला व बालकांस लाभ दिला जाईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील पीडित महिला व बालकांस लाभ दिला जाणार नाही.
• राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत पीडित महिला व बालकांस अर्थसहाय्य देण्यात येईल त्यामुळे गृह विभागाच्या किंवा अन्य विभागाच्या योजनांमध्ये सदर पीडितांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार नाही.
• सदर योजनेअंतर्गत पिडीतास मंजूर करावयाच्या अर्थसाहाय्याच्या रकमेसाठी तिच्या स्वतःच्या नावे KYV norms असलेले बँक खाते उघडणे बंधनकारक आहे.
• पीडित व्यक्ती अज्ञान असेल तर त्याच्या बाबतीत पालकत्व स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीच्या नावे बँक खाते उघडण्यात यावे.

योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:

• पीडित अर्जदारांना मनोधैर्य योजनेसाठी सुरु करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर गेल्यावर तुम्हाला रेजिस्ट्रेशन करावे लागेल.
• रेजिस्ट्रेशन पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला Username आणि Password मिळेल त्याने तुम्हाला Login करायचे आहे.
• आता तुम्हाला मनोधैर्य योजना वर क्लिक करायचे आहे.
• आता तुमच्यासमोर या योजनेचा अर्ज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यकता कागदपत्रे जोडावी लागतील.
• सर्व माहिती भरून झाल्यावर Submit बटनावर क्लिक करावे लागेल.
• अशा प्रकारे तुमची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
• तुमच्या अर्जाची आणि कागदपत्रांची तपासणी करून तुम्हाला लाभाचे वितरण केले जाईल.

योजनेअंतर्गत ऑफलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:

अर्जदार पीडितेला आपल्या क्षेत्रातील महिला व बालविकास विभागात जाऊन मनोधैर्य योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल.
अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतील व सदर अर्ज विभागात जमा करावा लागेल.
तुमच्या अर्जाची आणि कागदपत्रांची तपासणी करून तुम्हाला लाभाचे वितरण केले जाईल.