प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना

राज्यातील कृषी व अन्न प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या, सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामायिक पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी तसेच अर्थसहाय्य करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली महत्वाची अशी एक योजना आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी राज्य सरकार 35 टक्के अनुदान म्हणजे जास्तीत जास्त 10 लाख ते 3 कोटी रुपयाचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देत आहे यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा 60 टक्के व राज्य शासनाचा हिंसा 40 टक्के असेल.
शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालाला रास्त भाव मिळून देण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील तरुणांना, बेरोजगारांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू करण्यात आली आहे.

केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 2020 2021 ते 2024-2025 या पाच वर्षात राबवली जाणार आहे. प्रारंभी एक जिल्हा एक उत्पादन या धर्तीवर योजनेची अंमलबजावणी सुरु होती. कालांतराने योजनेत सर्व पिकांचा समावेश करुन त्यांच्या प्रक्रिया उद्योगासाठी अनुदानित तत्त्वावर कर्ज देण्याचे निश्चित झाले.

या योजनेमध्ये नाशवंत फळपिके जसे आंबा, द्राक्षे, डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, कोरडवाहू फळे, चिंच, जांभूळ, फणस, करवंद, काजू, तृणधान्ये, कडधान्ये, टोमॅटो, बटाटा, पापड, लोणची, मिलेट, मसाला पिके, यांवर आधारित उत्पादने, दुग्ध व पशुउत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने इ. चा समावेश आहे. याशिवाय काही पारंपारिक व नाविण्यपूर्ण उत्पादने ज्यामध्ये टाकाऊ पदार्थापासून उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या उत्पादनाना (Waste to Wealth) सहाय्य करण्यात येत आहे.
कृषि उत्पादनांवर प्रक्रिया करणे तसेच वाया जाणाऱ्या कच्च्या शेतमालाचे प्रमाण कमी करणे, उत्पादनाची योग्य पारख करणे, उत्पादनाची साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, मार्केटिंग व ब्रेडींग यासाठी सहाय्य देण्यात येत आहे.

नव्याने स्थापित होणाऱ्या किंवा सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरण / स्तरवृद्धीसाठी भांडवली गुंतवणूकीसाठी बँक कर्जाशी निगडीत अर्थसहाय्य करणे आणि FSSAI अंतर्गत स्वच्छता मानके नोंदणी, उद्योग आधार आणि वस्तू व सेवा कर (GST) यांना औपचारिक स्वरुप प्रदान करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच यामध्ये कौशल्य प्रशिक्षण, अन्न सुरक्षेबाबतचे तांत्रिक ज्ञान देणे, उत्पादनाची गुणवत्ता व दर्जा यामध्ये सुधारणा करुन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांची क्षमता बांधणी करणे याचाही समावेश आहे.

योजनेंतर्गत भांडवली गुंतवणूक, सामाईक पायाभूत सुविधा, इनक्युबेशन सेंटर, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बिज भांडवल, मार्केटींग व ब्रॅन्डींग आणि प्रशिक्षण या घटकांकरिता लाभ देय आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचे उद्दिष्ट

• सध्या कार्यरत असलेले वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे.
• उत्पादनांचे ब्रॅन्डींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा चे उद्दिष्टपुरवठा साखळीशी जोडणे.
• सध्या कार्यरत असलेल्या दोन लाख उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे.
• सामाईक सेवा जसे की सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे.
• अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे.
• सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे.

योजनेअंतर्गत मोफत प्रशिक्षण:

• या योजनेअंतर्गत कर्ज मंजूर लाभार्थ्यांना 50 तासांचे प्रशिक्षण तर अन्न व प्रक्रिया उद्योगातील कामगारांना 24 तासांचे प्रशिक्षण जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण संस्थेत देण्यात येते.

योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान:

• प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत वैयक्तिक मालकी भागीदारी, स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, अशासकीय संस्था, खासगी कंपनी या शासकीय व खासगी वैयक्तिक तसेच संस्थांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के व जास्तीत जास्त 10 लाखापर्यंत पर्यंत अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो.
• सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना सामाईक पायाभूत सुविधांकरिता शेतकरी उत्पादक कंपनी, गट लाभार्थी, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन शासकीय संस्थांना प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के म्हणजेच जास्तीत जास्त 3 कोटींपर्यंत अनुदानाचा लाभ देण्यात येईल.
• मार्केटींग व ब्रेडिंगकरिता पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल. तसेच सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के, जास्तीत जास्त 3 कोटी लाभ देण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत दिला जाणारा आर्थिक लाभ:

योजनेअंतर्गत अनुदान वितरणाची पध्दती:

वैयक्तिक लाभार्थी FME Portal वर अर्ज सादर करेल. राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूर समितीने मंजूर केलेबाबत संबंधित लाभार्थीच्या बँकेस कळविले जाईल. लाभार्थीस कर्ज मंजूर केलेबाबत संबंधीत बँक नोडल बँकेस (देशपातळीवर MoFPI ने नेमलेली बँक) कळवेल. लाभार्थी बँकेकडून /नोडल बँकेकडून /FME Portal वरुन SPMU ला लाभार्थीस कर्ज मंजूर झाले बाबत समजेल. तद्नंतर अनुदानाच्या 60% रक्कम केंद्र शासनाकडून व 40% रक्कम राज्य शासनाकडून नोडल बँकेस वर्ग केली जाईल. नोडल बँक एकत्रित 100% अनुदान लाभार्थीच्या बँक खात्यात वर्ग करेल. उपरोक्त नोडल बँकेची नियुक्ती केंद्र शासनाच्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे मार्फत करण्यात येईल. अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विशेष नियतव्यय राखून ठेवण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पात्र व्यक्ती:

• वैयक्तिक मालकी भागीदारी कंपन्या
• शेतकरी बचतगट
• स्वयंसहायता गट
• महिला शेतकरी
• शेतकरी उत्पादक संस्था
• अशासकीय संस्था
• खासगी कंपनी
• विविध कार्यकारी संस्था
• शेतकरी उत्पादक कंपनी
• गट लाभार्थी
• शेतकरी उत्पादक संस्था
• सहकारी संस्था
• स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन

योजनेत समाविष्ट उत्पादने:

• नाशिवंत कृषी उत्पादने
• तृणधान्य आधारित उत्पादन
• मत्स्य पालन
• कुकूटपालन
• मध
• सागरी उत्पादने
• दूध प्रक्रिया : खवा, बर्फी, पेढे, श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर, ताक, दही, तूप, लस्सी.
• मसाले प्रक्रिया : चटणी मसाला, कांदा-लसूण मसाला, मालवणी मसाला, मटण-चिकन मसाला, गोडा मसाला, शेंगदाणा चटणी, खोबरे चटणी, कारल्याची चटणी, जवसाची चटणी.
• पालेभाज्या व फळे प्रक्रिया : आंबा, सिताफळ, पेरु, सफरचंद, आवळा, मोसंबी, लिंबू, चिंच, बोर, जांभूळ इत्यादीपासूनचा प्रक्रिया उद्योग, जाम, जेली, आईस्क्रीम, रबडी, काजू, बदाम, पिस्ता, बेदाणा, ड्रायफ्रूट इत्यादी रेडी टू इट प्रक्रिया अंतर्गत येणारे सर्व खाद्यपदार्थ पॅकिंग ब्रेडिंगसह सर्व प्रकारची फळे तसेच सर्व प्रकारच्या पालेभाज्या प्रक्रिया उद्योग यात येतात.
• तेलघाणा प्रक्रिया : शेंगदाणा, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, बदाम व सर्व प्रकारची तेल उत्पादने.
• पावडर उत्पादन प्रक्रिया: काश्मिरी मिरची, लवंगी मिरची, स्पेशल मिक्स, ज्वारी, गहू, मिरची, धना, जिरे, गूळ, हळद.
• पशुखाद्य निर्मिती : मक्का चुनी, गहू आटा, सरकी पेंड, गोळी पेंड, भरड धान्य इत्यादी.
• कडधान्य प्रक्रिया : हरभरा व इतर डाळी (पॉलिश करणे), बेसन तयार करणे इत्यादी.
• राईस मिल : चिरमुरे, तांदूळ, पोहा प्रक्रिया इत्यादी.
• बेकरी उत्पादन प्रक्रिया: बिस्कीट, खपली गहू बिस्कीट, मैदा बिस्कीट, नानकटाई, क्रीमरोल, म्हैसूर पाक, केक, बर्फी, खारी, टोस्ट, ब्रेड, बनपाव, शेव, फरसाण, चिवडा, भडंग, केळी चिप्स, बटाटा चिप्स, फुटाणे, चिरमुरे

योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती:

• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांनाच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदाराचा उद्योग हा महाराष्ट्र राज्यात असणे आवश्यक आहे.
• महाराष्टाच्या बाहेरील उद्योगांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदार बँक / वित्त संस्थेचा थकबाकीदार असता कामा नये.
• अर्जदाराने या पूर्वी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत लाभ घेतला असता कामा नये.
• वार्षिक उलाढाल 100 कोटी रुपयेपर्यंत असणे आवश्यक आहे.
• उद्योग प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एसपीसीबी) NOC आवश्यक आहे.
• 
  
  वैयक्तिक लाभार्थी अटी
  
• वैयक्तिक लाभार्थी, भागीदारी संस्था, बेरोजगार युवक,  महिला, प्रगतीशील शेतकरी हे योजनेसाठी पात्र ठरतात.
• योजनेअंतर्गत शिक्षणाची अट नाही.
• अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार असावा.
• अर्जदाराकडे  स्वतःकडील 10 टक्के भांडवल गुंतवण्याची क्षमता असावी. व उर्वरित बॅंक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी
• भाडोत्री पद्धतीने जागा देण्याची तयारी असावी.
• एका कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
  
  गट लाभार्थी अटी
  
• शेतकरी उत्पादक गट / कंपनी / संस्था स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था इत्यादी योजनेसाठी पात्र ठरु शकतात.
• 10 टक्के भांडवल गुंतवणूकीची ताकद आणि बँकेचे हप्ते नियमित फेड करण्याची क्षमता असावी.
• शेतकरी, उत्पादक गट/कंपनी/संस्था/स्वयं सहायता गट/उत्पादक, सहकारी संस्था यांना नवीन उद्योगाना प्राधान्य दिले जाईल.
• कंपनीची वार्षिक उलाढाल कमीत कमी 1 कोटी असणे आवश्यक आहे.
• कंपनीच्या सभासदांना हाताळल्या जाणाऱ्या उत्पादनाबाबत पुरेशे ज्ञान व किमान 3 वर्षांचा अनुभव असावा.

योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• रहिवाशी दाखला
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• पासपोर्ट साईज फोटो
• बँक खात्याचा तपशील
• प्रतिज्ञा पत्र
  
  बचत गटासाठी लागणारे कागदपत्रे

• बचत गटातील सर्व सदस्यांचे पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• बचत गट बँक पासबुक
• जागेचे भाडे पावती
• आधारकार्ड
• पॅनकार्ड
• जागेचे वीजबिल
• करारपत्रक
• कोटेशन
• शिफारस पत्र

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पध्दत:

ज्या प्रकल्पांना सदर योजनेंतर्गत लाभ घ्यावयाचा आहे, त्यांनी FME Portal वर Online पध्दतीने अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर जिल्हा स्तरावर नेमण्यात आलेले Resource Person (RP) हे अर्ज सादर केलेल्या उद्योजकांना प्रकल्प आराखडा तयार करणे, बँक कर्ज उपलब्ध होणेकरिता मदत, परवाने, नोंदणी करणेकरिता मदत करतील. शेतकरी उत्पादक संस्था / बचत गट / सहकारी संस्था यांचे सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि ब्रॅन्डींग व बाजारपेठ सुविधेकरिता सादर करावयाचे अर्ज प्रकल्प आराखड्यासह (DPR) जिल्हा समितीच्या शिफारशीसह राज्य नोडल एजन्सी (SNA) कडे सादर करतील. राज्य नोडल एजन्सी सदर प्रकल्पाचे अनुदानाकरिता मुल्यमापन करुन राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीकडे (SLAC) सादर करतील. SLAC ची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर SNA संबंधित बँकेस कर्ज देणेकरिता शिफारस करेल.

महत्वाचे मुद्दे:

• सदर योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षात “एक जिल्हा -एक उत्पादन (ODOP- One District One Product) या धर्तीवर राबविण्यात येईल.
• सदर योजनेंतर्गत केंद्र-राज्य खर्चाचे प्रमाण 60:40 असे राहील.
• सदर योजना क्लस्टर आधारित व प्रामुख्याने नाशवंत मालावर आधारित राबविली जाईल. योजनेंतर्गत विविध प्रशिक्षणावर भर दिला जाणार असून त्याकरिता एकूण खर्चाच्या 100 टक्के अनुदान देण्यात येईल.
• या योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येतील.
• योजनेंतर्गत विविध राज्य व केंद्र योजनांमधून एकत्रिकरण (Convergence) चा लाभ घेण्याची लाभार्थीना मुभा राहील.
• योजनेंतर्गत अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, महिला व आकांक्षीत जिल्ह्यांना (Aspirational Districts) प्राधान्य देण्यात येईल.
• योजनेअंतर्गत दिली जाणारी लाभाची राशी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल.
• योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळेल.
• योजनेंतर्गत नाशवंत कृषीमाल, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसाला पिके, मांस प्रक्रिया, मत्स्यव्यवसाय, कुकूटपालन, दुग्धव्यवसाय, किरकोळ वन उत्पादने इ. चा समावेश असून “एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) ” या आधारावर त्या संबंधित जिल्ह्याकरिता जे उत्पादन (Product) अंतिम होईल त्यावर आधारित सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पाचा समावेश करणे. प्रत्येक जिल्ह्यास निश्चित केलेल्या उत्पादनावर आधारीत सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण ब्रॅन्डींग आणि विपणन इ. करिता योजनेंतर्गत लाभ देय आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना