प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना महाराष्ट्र

राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात ठिबक सिंचन सुविधा बसविण्यासाठी आर्थिक अनुदान देण्यासाठी सुरु करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली योजना आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना शेतात ठिबक सिंचन सुविधा बसविण्यासाठी 55 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक अनुदान देण्यात येते.

महाराष्ट्र शासन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक तसेच सामाजिक विकासासाठी सतत प्रयत्नशील असते आणि त्यासाठी सरकार वेळोवेळी विविध योजनांची सुरुवात करत असते. आज आपण महाराष्ट्र शासनाद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या अशाच एका योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत ज्या योजनेचे नाव प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आहे.

राज्यातील बहुतांश नागरिकांचा शेती हा वर्षानुवर्षे व पिढ्यानपिढ्या सुरु असलेला एक पारंपारिक व्यवसाय आहे. परंतु दिवसेंदिवस कमी होत चालणारे पर्जन्यमान यामुळे शेती क्षेत्रावर याचा खूप मोठा परिणाम दिसून आला आहे कारण शेती पिकाच्या सिंचनासाठी सतत पाण्याची आवश्यकता असते आणि चुकीच्या पद्धतीने पिकांना पाणी दिल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा ऱ्हास होतो व परिणामी काही काळानंतर पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागते त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून त्यांच्या पिकांना योग्य प्रकारे पाणी मिळावे तसेच पाण्याची बचत व्हावी व शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे घेऊन जाण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला.

उपलब्ध पाण्याचा योग्य पद्धतीने वापर करुन जास्तीत जास्त पिकांना सूक्ष्म सिंचन उपलब्ध करुन देवून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात होणारा अपव्यय थांबवून कमी पाण्यावर पिकांची उत्पादन क्षमता वाढविणे व जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे हा प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना महाराष्ट्र चे उद्दिष्ट

• राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात ठिबक सिंचन सुविधा बसविण्यासाठी आर्थिक अनुदान देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
• सिंचनाअभावी शेती पिकांचे होणारे नुकसान कमी करणे.
• पाण्याची अपव्यय टाळणे व पाण्याचा योग्य वापर करणे व पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळवणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• योजनेअंतर्गत दिली जाणारी अनुदान राशी लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात DBT द्वारे जमा करण्यात येते.
• प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत 75 टक्के अनुदान हे केंद्र शासनाकडून व 25 टक्के राज्य शासनाकडून दिले जाते.
• या योजनेची अंमलबजावणी मुंबई व मुंबई उपनगरे वगळून  महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना राबविण्यात येते आहे.
• या योजनेअंतर्गत जलद व पारदर्शक अंमलबजावणीकरिता कागदपत्रांची संख्या कमी ठेवण्यात आलेली आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत दिले जाणारे आर्थिक अनुदान:

• अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी 55 टक्के
• इतर शेतकरी 45 टक्के
  • अवर्षणप्रवण क्षेत्राबाहेरील सर्वसाधारण भूधारक-35 टक्के
  • अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सर्वसाधारण भूधारक- 45 टक्के
  • अवर्षणप्रवण क्षेत्राबाहेरील अल्प व अत्यल्प भूधारक-45 टक्के
  • अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील अल्प व अत्यल्प भूधारक- 60 टक्के

योजनेअंतर्गत अंतर्भूत घटक:

• ठिबक सिंचन
• इन लाईन
• ऑन लाईन
• सबसरफेस
• मायक्रोजेट
• फॅनजेटस
• तुषार सिंचन
• मायक्रो स्प्रिंकलर
• मिनी स्प्रिंकलर
• पोर्टेबल स्प्रिंकलर व रेनगन

Layout Design Of Drip And Sprinkler Irrigation Systems

योजनेचे घटक:

• अतिरिक्त कृषी सिंचन स्त्रोतांची निर्मिती: यामध्ये नवीन तलाव, विहिरी, जलसंवर्धन बंधारे आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन यांचा समावेश आहे.
• सिंचन पाणीपुरवठा प्रणालींचे आधुनिकीकरण: यामध्ये नदी, पाईपलाइन आणि तलाव मजबूत करणे आणि सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे यांचा समावेश आहे.
• जलसंवर्धन आणि पाणी वापराची कार्यक्षमता सुधारणे: यामध्ये ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आणि स्प्रिंकलर सिंचन प्रणालींचा वापर प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे.
• सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानासाठी अनुदान: शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन प्रणाली स्थापित करण्यासाठी सरकार अनुदान देते.
• कृषी जलवायुविषयक सेवा: शेतकऱ्यांना हवामान आणि पाण्याची उपलब्धता याबाबत माहिती देण्यासाठी या योजनेत कृषी जलवायुविषयक सेवांचा समावेश आहे.
• मुख्य प्रवाह: यात मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे ज्यांचे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे अंमलबजावणी करतात.
• कृषी जल व्यवस्थापन: यात जलसंवर्धन, तलाव पुनरुज्जीवन आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे.
• क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रम: यात सूक्ष्म सिंचन, जलतरण तलाव आणि भूमिगत जल पुनर्भरण यांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांसाठी कार्यक्रम समाविष्ट आहेत.
• संस्थात्मक सुधारणा आणि क्षमता निर्मिती: यात पाणी वापरकर्ता संस्थांचे सशक्तीकरण, कृषी जल व्यवस्थापनात प्रशिक्षण आणि संशोधन आणि विकास यांचा समावेश आहे.

योजनेचे लाभार्थी:

• राज्यातील शेतकरी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत

योजनेचा फायदा:

• राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात ठिबक तसेच तुषार सिंचन प्रणाली बसविण्यासाठी आर्थिक अनुदान देण्यात येते.
• शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना ठिबक तसेच तुषार सिंचनाद्वारे पुरेसे पाणी पुरवणे शक्य होईल.
• शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात देखील शेती करणे शक्य होईल.
• पाण्याचा अपव्यय टाळणे शक्य होईल.
• पाण्याअभावी तसेच सिंचनाअभावी शेती पिकाचे नुकसान होणार नाही.
• शेती क्षेत्राचा विकास होईल.
• शेतात आधुनिक तंत्राचा वापर करणे शक्य होईल.
• शेती कार्य कमी खर्चात जलद गतीने करणे शक्य होईल.
• शेतकरी शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील तसेच इतर नागरिक शेती क्षेत्राकडे आकर्षित होतील.
• शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होईल.
• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे शक्य होईल.
• महाराष्ट्रात बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे शक्य होईल.

आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार शेतकरी हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती:

• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• शेतकऱ्याकडे  स्वतःचे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.
• शेतकऱ्याकडे 7/12 प्रमाणपत्र आणि 8-अ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• शेतकरी एससी, एसटी जाति वर्गाचा असेल तर त्याच्याजवळ जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• जर अर्जदार शेतकऱ्याने 2016-17 च्या आधी या घटकांतर्गत कोणत्याही विशिष्ट सर्वे नंबरसाठी लाभ घेतला असल्यास त्याला पुढील 10 वर्षे त्या सर्वे नंबरवर लाभ घेता येणार नाही आणि जर लाभार्थ्याने 2017-18 च्या नंतर या घटकांतर्गत कोणत्याही विशिष्ट सर्वे नंबरसाठी लाभ घेतला असल्यास त्याला पुढील 7 वर्षे त्या सर्वे नंबरवर लाभ घेता येणार नाही.
• शेतकऱ्याकडे विद्युत पाण्याच्या पंपासाठी कायमचे विद्युत जोडणी संच आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना वीज बिलची ताजी प्रत सादर करावी लागेल.
• सूक्ष्म सिंचन प्रणाली फक्त कंपनीच्या प्रतिनिधींनी तयार केलेली असावी.
• शेतकऱ्यांना 5 हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
• शेतकऱ्याला पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर, त्याने अधिकृत विक्रेता आणि वितरकांकडून सूक्ष्म-सिंचन संच विकत घ्यावे, ते शेतामध्ये स्थापित करावे आणि पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत खरेदी केलेल्या पावत्या अर्जासोबत पोर्टल वर अपलोड कराव्यात.
• लाभधारकाने पूर्वमान्यता मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सूक्ष्म संच न बसविल्यास त्याची पूर्वसंमती रद्द केली जाईल व त्याला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराला पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
• पूर्वमान्यता न घेता शेतकऱ्याने सूक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केली असल्यास व अनुदानासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असेल तर अशा शेतकऱ्यांस अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही.
• सूक्ष्म सिंचन उपघटकाचा तसेच पाणी व्यवस्थापण पुरक बाबी उप घटकांतर्गत पंपसंच, डिझेल इंजिन, सोलार इंजिन इ. बाबीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी व त्याची नोंद 7/12 उताऱ्यावर असावी. 7/12 उताऱ्यावर सिंचनाच्या सुविधेबाबतची नोंद नसल्यास विहीर किंवा शेततळ्याबाबत शेतकऱ्याकडून स्वयं घोषणापत्र घेण्यात यावे. इतर साधनाव्दारे (बंधारे/कॅनॉल) सिंचनाची व्यवस्था असल्यास संबंधित (जलसंधारण/जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र शेतकऱ्याकडून घेण्यात यावे.
• सामुहिक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्यास इतर संबधितांचे करारपत्र असावे.
• एखादा लाभधारक योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहे, मात्र त्याच्याकडे आधार क्रमांक नाही, अशा लाभधारकांना आधार क्रमांक प्राप्त होईपर्यंत, आधार नोंदणी पावती/ मतदार ओळखपत्र/पॅन कार्ड/ पासपोर्ट/ रेशनकार्ड/शासकीय कर्मचारी असल्यास ओळखपत्र/बँक किंवा पोस्ट ऑफिस पासबूक/मनरेगा कार्ड/किसान फोटो यापैकी पुरावा सादर केल्यास योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
• सूक्ष्म सिंचन संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्यापूर्वी लाभधारकास सूक्ष्म सिंचन संचाची विक्री करता येणार नाही. सूक्ष्म सिंचन संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्यापूर्वी संचाची विक्री केल्यास अशा लाभधारकाविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित लाभधारकास भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेअंतर्गत शासकीय सहाय्य मिळणार नाही, अशा लाभधारकाचे नाव ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकण्यात येईल.
• एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ दिला जाईल.

आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• रहिवाशी दाखला
• ई-मेल आयडी
• मोबाईल नंबर
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो
• जमिनीचा ७/१२ व 8अ
• मागील 3 महिन्याचे वीज बिल.
• खरेदी केलेल्या संचाचे बिल
• पूर्वसंमती पत्र
• बँक खात्याचा तपशील

ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम अधिकृत पोर्टल वर जावे लागेल.
• होम पेज वर शेतकरी योजना वर क्लिक करावे लागेल.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला वापरकर्ता आयडी वर क्लिक करावे लागेल.
• आता तुमच्यासमोर लॉगिन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा Username Password आणि Captcha Code टाकून लॉगिन करावे लागेल.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला सिंचन साधने व सुविधा समोर बाबी निवडा वर क्लिक करावे लागेल.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला सिंचन स्रोत बद्दल विचारलेल्या माहितीची योग्य निवड करायची आहे आणि जोड बटनावर क्लिक करायचं आहे.
• आता तुमच्यासमोर एक सिंचन साधने व सुविधा चा अर्ज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती (तालुका,गाव,मुख्य घटक इत्यादी) भरायची आहे व जतन करा वर क्लिक करायचे आहे.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला 23/- रुपये भरायचे आहेत.
• अशा प्रकारे तुमची या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

महत्वाच्या गोष्टी:

• शेती क्षेत्रातील कार्य जलद गतीने तसेच फायदेशीर होईल.
• अत्याधुनिक कृषी तंत्राला प्रोत्साहन मिळेल,
• खात्रीपूर्वक तसेच संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण होईल.
• शेती क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल.
• शेती क्षेत्राचा औद्योगिक विकास होईल.
• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ होईल.
• राज्यात कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना