राज्यात सुशिक्षित तरुणांना त्यांच्या शिक्षणानुसार तसेच त्यांच्या आवडीनुसार रोजगार उपलब्ध नसल्या कारणामुळे ते स्वतःच एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक असतात परंतु उद्योग सुरु करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राशी निगडित एखादे कौशल प्रशिक्षण असणे गरजेचे असते तसेच मोठ्या प्रमाणावर पैशांची गरज असते त्यामुळे कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती गरीब असल्याकारणामुळे त्यांना स्वतःचा उद्योग सुरु करता येत नाही तसेच कौशल प्रशिक्षण मिळवण्यासाठी एखाद्या संस्थेमार्फत प्रशिक्षण घेण्याची गरज असते त्यामुळे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करण्यासाठी प्रशिक्षण शुल्क सुद्धा जास्त असते त्यामुळे त्यांना कौशल योग्य प्रशिक्षण प्राप्त करण्यासाठी खूप साऱ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो व त्यांच्याजवळ उत्पन्नाचे कोणतेच स्थायी साधन उपलब्ध नसल्या कारणामुळे कोणी त्यांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कर्ज देत नाही त्यामुळे नागरिक इच्छा असून सुद्धा स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यापासून वंचित राहतात त्यामुळे राज्यातील नागरिकांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीतील तसेच मागास वर्गातील तरुण/तरुणींना स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी तसेच त्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविण्याच्या उद्देशाने राज्यात प्रशिक्षण योजना सुरु करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.
या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब सुशिक्षित बेरोजगार युवक/युवतींना स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी व्यवसायासंबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध करणे जेणेकरून ते स्वतःचा उद्योग सुरु करू शकतील.
| योजनेचे नाव | प्रशिक्षण योजना |
| विभाग | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| लाभार्थी | राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण |
| लाभ | उद्योग सुरु करण्यासाठी निशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते |
| उद्देश | स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी कौशल प्रशिक्षण देणे |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाईन |
प्रशिक्षण योजनेचे उद्दिष्ट
- राज्यातील मागास वर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार नागरिकांना स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे हा प्रशिक्षण योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
- राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी एखादे मोफत उद्योग योग्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे तसेच त्यांची आर्थिक उन्नती करणे.
- राज्यात नवीन उद्योग सुरु करून राज्याचा तसेच देशाचा औद्योगिक विकास करणे.
योजनेचे लाभार्थी:
- राज्यातील अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजातील तसेच मागास वर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण व तरुणी प्रशिक्षण योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत
योजनेचा लाभ:
- राज्यातील चर्मकार समाजातील तसेच मागास वर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार नागरिकांना स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राशी निगडित एखादे कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते.
- या योजनेअंतर्गत राज्यातील चर्मकार तसेच मागास वर्गातील बांधवांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी व्यवसाय योग्य विविध प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाते
- प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी कुठल्याच प्रकारचे शुल्क देण्याची आवश्यकता नसते हि एक निशुल्क प्रशिक्षण योजना आहे.
- सदर योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगार करण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षण दिले जाते
- प्रशिक्षण योजनेच्या सहाय्याने मागास वर्गातील तरुणांची आर्थिक उन्नती होईल.
- या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचे जीवनमान उंचावेल
- महाराष्ट्र कौशल प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करून राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुण व तरुणी स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करू शकतील व स्वतःच्या कुटुंबाचा सांभाळ करू शकतील.
- या योजनेच्या सहाय्याने राज्यात नवीन उद्योग सुरु झाल्यामुळे राज्यातील इतर बेरोजगार नागरिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील ज्यामुळे बेरोजगार नागरिकांना रोजगारासाठी शहरात तसेच दुसऱ्या राज्यात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
- या योजनेअंतर्गत राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्यामुळे राज्यातील तरुण तरुणीचे दुसऱ्या राज्यात होणारे स्थलांतरण थांबेल.
- या योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील तरुण/तरुणी त्यांच्या कौशल व आवडीनुसार स्वतःच्या शहरात व स्वतःच्या घराजवळ उद्योग सुरु करू शकतील.
- या योजनेअंतर्गत राज्याचा तसेच देशाचा औद्योगिक विकास होईल.
- राज्यातील बेरोजगारी कमी होईल.
योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप:
- प्रशिक्षण कालावधीमध्ये प्रति विद्यार्थी दरमहा 1,000/- रुपये विद्यावेतन देण्यात येते.
योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क:
- साधारणपणे प्रशिक्षण फी प्रति उमेदवार व्यवसायाच्या स्वरुपानुसार ठरविण्यात येते तसेच प्रशिक्षण अभ्यासक्रमावर प्रति विद्यार्थी जास्तीत जास्त 12,000/- रुपयांपर्यंत प्रशिक्षण शुल्क महामंडळामार्फत अदा करण्यात येते.
योजनेचा कालावधी:
- प्रशिक्षणाचा कालावधी किमान 2 महिने ते 4 महिने या स्वरुपाचा असतो.
योजनेअंतर्गत दिले जाणारे प्रशिक्षण:
- शिवणकला
- सौंदर्य शास्त्र
- संगणक प्रशिक्षण
- चर्मोद्योग प्रशिक्षण
- वाहनचालक
- टी.व्ही.व्हीडीओ दुरुस्ती
- रेडीओ दुरुस्ती
- टेलरिंग
- वेल्डींग
- फिटर
- ई-मेल व विविध व्यवसायनुरुप प्रशिक्षण दिले जाते
अर्जदाराची निवड पद्धत:
- या योजनेनंतर्गत योग्य अर्जदारांची निवड प्रादेशिक व्यवस्थापक यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीमधून केली जाते.
- प्रादेशिक व्यवस्थापक यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमधून निवड झालेल्या अर्जदारांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांकडे जिल्हा कार्यालयामार्फत प्रशिक्षणाकरिता पाठविण्यात येते.
- प्रशिक्षण संस्थांकडून दरमहा प्राप्त होणाऱ्या हजेरी पत्रकानुसार प्रशिक्षणार्थ्यांना विद्यावेतन व प्रशिक्षण संस्थेस फी अदा करणेची कार्यवाही जिल्हा कार्यालयामार्फत करण्यात येते.
योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्रता:
- अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्यातील मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या अटी व शर्ती:
- फक्त महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांनाच प्रशिक्षण योजनेचा लाभ दिला जातील.
- महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदार तरुण किंवा तरुणी अनुसूचित जात किंवा मागास वर्गातील असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्यास महाराष्ट्र राज्यात स्वतःचा उद्योग सुरु करणे आवश्यक आहे महाराष्ट्राच्या बाहेर उद्योग सुरु करता येणार नाही.
- अर्जदाराचे वय 18 वर्ष ते 50 वर्ष दरम्यान असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार तरुण तरुणीने जो व्यवसाय निवडला आहे त्याचे त्याला थोडेफार ज्ञान तसेच आवड असणे गरजेचे आहे.
- अर्जदार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000 /- रुपये व शहरी भागासाठी 1.20 लाख असणे आवश्यक आहे.
- राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराकडे जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराकडे उत्पन्नाचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार व्यक्ती केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी कर्ज मिळवले असेल तर अशा परिस्थितीत त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदार व्यक्ती सरकारी नोकरीत कार्यरत असल्यास अशा नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदार व्यक्ती बँक किंवा वित्त संस्थेचा थकबाकीदार असता कामा नये
- अर्जदार व्यक्ती कमीत कमी इयत्ता 7वी पास असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार व्यक्ती किमान 15 वर्ष महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी)
- मोबाईल नंबर
- ई-मेल आयडी
- बँक खात्याचा तपशील
- जातीचा दाखला
- उत्पन्नाचा दाखला
- डोमेसाइल प्रमाणपत्र
- शपथ पत्र
योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:
- अर्जदारास सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्रातील जिल्हा कार्यालयात जावे लागेल.
- जिल्हा कार्यालयात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात जाऊन अर्ज घ्यावा लागेल.
- अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून आवश्यक ती कागदपत्रे सोबत जोडावी लागतील व सदर अर्ज कार्यालयात जमा करावा लागेल.
- अशा प्रकारे तुमची प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
योजनेअंतर्गत तक्रार करण्याची पद्धत:
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
- होम पेज वर आपली तक्रार पोस्ट करा वर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला POST GRIEVANCE वर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडी टाकून Verify बटनावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्या मोबाईल नंबर वर एक OTP येईल तो टाकून Verify बटनावर क्लिक करायचं आहे.
- आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला Post Grievance वर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर Grievance Form उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल सर्व माहिती भरून झाल्यावर Submit बटनावर क्लिक करावे लागेल.
- अशा प्रकारे तुमची प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत तक्रार नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.
| Telegram Group | Join |
| Prashikshan Yojana Office Address | Click Here |
| Prashikshan Yojana Office Address | ठाकरसी हाऊस , दुसरा मजला, जे . एन . हरडिया रोड , बॅलार्ड इस्टेट , मुंबई 400 001 |
| Contact Number | (022) 22621934 |
| regionofficemumbai21[at]gmail[dot]com |
महाराष्ट्रातील काही प्रमुख प्रशिक्षण योजना:
- महाज्योती कौशल्य विकास शिक्षण योजना (MKVPY): ही योजना महाराष्ट्र सरकारद्वारे विशिष्ट समुदायातील लोकांना त्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी उद्योग-संबंधित कौशल्ये शिकण्यासाठी राबवली जाते. https://mrtba.org/mahajyoti-free-tablet-yojana-maharashtra/
- मागेल त्याला व्यवसाय प्रशिक्षण: ही योजना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, नाममात्र जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय समुदायातील बेरोजगार उमेदवारांना विविध रोजगार आणि स्वयंरोजगार केंद्रित अल्पकालीन अभ्यासक्रमांमध्ये प्रशिक्षण देते. https://admission.dvet.gov.in/
- प्रशिक्षण योजना – महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ: महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ विविध कौशल्य विकास प्रशिक्षण मोफत देते. प्रशिक्षण कालावधीत प्रति विद्यार्थी दरमहा ₹1,000/- पर्यंत विद्यावेतन दिले जाते. https://mpbcdc.maharashtra.gov.in/
- स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (R-SETI): ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज विभागाद्वारे राबवण्यात येणारी ही योजना ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण देते. https://rdd.maharashtra.gov.in/
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना: ही योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारे राबवली जाते आणि विविध क्षेत्रात कारागीर प्रशिक्षण देते. https://www.dvet.gov.in/en/craftsman-training-scheme/
- कौशल्य विकास आणि उद्योजकता कार्यक्रम (एसडीईपी): ही योजना ग्रामीण भागातील तरुणांना कौशल्ये शिकण्यास आणि रोजगार मिळवण्यास मदत करते. https://www.csdcindia.org/
- प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (पीएमकेव्ही): ही योजना देशभरातील तरुणांना कौशल्ये शिकण्यास आणि रोजगार मिळवण्यास मदत करते. https://www.pmkvyofficial.org/
- कौशल्य विकास आणि उद्योजकता कार्यक्रम (एसडीईपी): ही योजना भारत सरकारद्वारे राबवली जाते आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या तरुणांना कौशल्ये शिकण्यास आणि रोजगार मिळवण्यास मदत करते. https://upite.gov.in/StaticPages/SDC.aspx
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम (एनआरएलएम): ही योजना ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरीब लोकांना स्वयंरोजगार आणि रोजगार निर्मितीच्या संधी प्रदान करते. https://nrlm.gov.in/
