राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना

महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश कुटुंबांचा शेती हा पारंपरिक व्यवसाय आहे त्यामुळे राज्यातील शेतकरी दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत असतो त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती कमजोर असते तसेच अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट, दुष्काळ, वादळ या सर्व कारणांमुळे शेती पिकाचे नुकसान होते व त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होते त्यामुळे शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून तसेच आर्थिक उत्पन्नात थोडीफार भर पडावी या उद्देशाने शेळी व मेंढी पालन व्यवसाय करतात.

मागील काही वर्षात शेतकऱ्यांचा शेळी-मेंढी पालन व्यवसायाकडील कल कमी होत चालला आहे त्यामुळे राज्यात शेळी व मेंढ्यांची घट होत चालली आहे त्यामुळे राज्यात शेळ्या व मेंढ्यांची होणारी घट थांबवण्यासाठी तसेच राज्यातील नागरिकांना,शेतकऱ्यांना, मेंढपाळांना शेळी व मेंढी पालनासाठी पोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना सुरु करण्याचा एक महत्वपूर्ण असं निर्णय घेतला ज्यासाठी 45.81 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

राज्यात अंदाजे 1 लाख धनगर जमातीमधील मेंढपाळ उपलब्ध आहेत ज्यांचा मेंढीपालन हा पारंपरिक व्यवसाय आहे. धनगर समाज हा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास असल्यामुळे या समाजास भटक्या जमाती (भज-क) या मागास प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करून, त्यांना मागासवर्गीयांच्या सवलती राज्य शासनाने लागू केलेल्या आहेत. सध्या राज्यातील मेंढपाळ विविध ऋतूनुसार मेंढयांसाठी जेथे चारा उपलब्ध होईल अशा विविध ठिकाणी भटकंती करुन मेंढयांचे पालन पोषण करण्याचा व्यवसाय करीत असतो. राज्यातील मेंढ्यांच्या संख्येत होणारी प्रागतिक घट, घटीची कारणे, मेंढ्यांपासून मिळणाऱ्या मांस व दुधाचा उच्च दर्जा, तसेच दूध व लोकर उत्पादनापासून निर्माण होणाऱ्या रोजगारांची संधी या पार्श्वभूमीवर राज्यातील भटक्या जमाती (भज-क) या मेंढपाळ समाजास सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याच्या दृष्टीने मेंढीपालन या पारंपारिक व्यवसायास प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे राज्यात मेंढी पालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 75 टक्के अनुदानावर मेंढीगटाचे वाटप करण्यासाठी राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना सुरु करण्याचा राज्य शासनाने एक महत्वाचा असा निर्णय घेतला.

या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील नागरिकांना, शेतकऱ्यांना तसेच मेंढपाळांना शेळी व मेंढी पालनासाठी शेळी व मेंढ्यांच्या खरेदीसाठी आर्थिक अनुदान उपलब्ध करून देणे जेणेकरून ते शेळी व मेंढी पालनासाठी प्रोत्साहित होतील.

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेचा उद्देश

• राज्यात शेळ्या व मेंढ्यांची होणारी घट थांबवण्यासाठी तसेच ती वाढवून राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना सुरु करण्यात आली आहे.
• राज्यात मेंढी पालन व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
• राज्यातील नागरिकांना, शेतकऱ्यांना तसेच मेंढपाळांना शेळी मेंढी पालनासाठी आकर्षित करणे
• राज्यात शेळी मेंढी पालनासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांना तसेच मेंढपालकांना तसेच नागरिकांना शेळी व मेंढी विकास घेण्यासाठी तसेच त्यांना लागणाऱ्या चाऱ्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा एक उद्देश आहे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेअंतर्गत 45.81 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
• या योजनेअंतर्गत शेळी व मेंढी पालनासाठी 75 टक्के अनुदान व चाऱ्यासाठी 50 टक्के अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.
• ग्रामीण तसेच शहरी भागातील शेळी व मेंढी पालनासाठी इच्छुक नागरिक, शेतकरी व मेंढपाळ यांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी अनुदान रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा केली जाईल.

योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान लाभ:

स्थायी आणि स्थ्यलांतरित पद्धतीने मेंढीपालनासाठी पायाभूत सोई-सुविधेसाठी 20 मेंढ्या + 1 मेंढानर अशा मेंढी गटाचे 75% अनुदानावर वाटप करण्यात येते

• या योजनेमध्ये सन 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून 20 मेंढया + 1 मेंढानर असा मेंढी गट मुलभूत सुविधेसह एकूण 1000 लाभार्थ्यांना वाटप करणे. सदर योजनेमध्ये 75 टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा व 25 टक्के हिस्सा लाभार्थ्याचा असेल.
• सदर योजनेअंतर्गत 20 मेंढया + 1 मेंढानर या स्थायी स्वरुपाचे 500 मेंढी गट व स्थलांतरीत स्वरुपाचे 500 मेंढी गट असे एकूण 1000 मेंढी गटाचे वाटप करण्यात येईल.
• 20 मेंढ्या + 1 मेंढानर या स्थायी मेंढी गटाची एकूण किंमत 33,000/- रुपये आणि स्थलांतरीत मेंढी गटाची एकूण किंमत 2,02,500/- रुपये राहील.
• 20 मेंढ्या + 1 मेंढानर या स्थायी मेंढी गटाच्या किंमती मधील 25 टक्के हिस्सा म्हणजे 83250/- रुपये आणि स्थलांतरीत मेंढी गटाच्या किंमती मधील 25 टक्के हिस्सा 50625/- रुपये एवढी रक्कम स्वहिस्सा म्हणून लाभधारकाने भरावयाची आहे. उर्वरित 75 टक्के रक्कम स्थायी गटासाठी 2,49,750/- रुपये आणि स्थलांतरीत गटासाठी 1,51,875/- रुपये एवढे शासनाचे अनुदान अनुज्ञेय असेल.
• या योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात येणाऱ्या मेंढ्यांची किंमत, मेंढी 8000/- रुपये व नर मेंढा 10000/- रुपये याप्रमाणे असेल. तथापि, जिवंत वजनानुसार लाभधारकाने निवडलेल्या मेंढयांची किंमत त्यापेक्षा जास्त होत असल्यास, जास्त होणारी रक्कम लाभधारकास स्वत: भरावी लागेल. त्यासाठी शासनाचे कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

सुधारित प्रजातीच्या नर मेंढ्यांचे 75% अनुदानावर वाटप करण्यात येते

• या योजनेतंर्गत पहिल्या टप्प्यात 5340 सुधारीत जातीच्या नर मेंढयाचे वाटप करण्यात येईल.
• सुधारीत प्रजातीच्या एका नर मेंढ्याची किंमत 10,000/- रुपये एवढी असेल. सदर किंमती मधील 25 टक्के हिस्सा म्हणजे 2500/- रुपये एवढी रक्कम स्वहिस्सा म्हणून लाभधारकाने भरावयाची आहे, आणि उर्वरित 75 टक्के हिस्सा म्हणजे 7,500/- रुपये एवढ्या रकमेचे शासनाचे अनुदान अनुज्ञेय असेल.
• या योजनेंतर्गत वरील मेंढी गट योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या व ज्यांच्याकडे स्वत:च्या 20 किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु 40 पेक्षा कमी मेंढ्या आहेत, अशा लाभार्थ्यांना 1 नर मेंढा, 40 किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु 60 पेक्षा कमी मेंढ्या आहेत, अशा लाभार्थ्यांना 2 नर मेंढे, 60 किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु 80 पेक्षा कमी मेंढ्या आहेत, अशा लाभार्थ्यांना 3 नर मेंढे, 80 किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु 100 पेक्षा कमी मेंढ्या आहेत, अशा लाभार्थ्यांना 4 नर मेंढे आणि 100 किंवा त्यापेक्षा अधिक मेंढ्या आहेत, अशा लाभार्थ्यांना 5 नर मेंढ्यांचे वाटप करण्यात येईल.
• या योजनेंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या नियंत्रणाखालील प्रक्षेत्रावरील उपलब्ध असलेले नर मेंढे वाटप करण्यात येतील. तसेच आवश्यकतेनुसार महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी यांच्याकडील मेष प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध असलेले नर मेंढे (दख्खनी, माडग्याळ इ.) घेण्यात येतील. त्याचप्रमाणे स्थानिक सुधारीत जातीचे किंवा इतर राज्यातील किंवा विदेशी नर मेंढे आवश्यकतेप्रमाणे उपलब्ध करुन वाटप करण्यात येतील.

मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 75% अनुदान.देण्यात येते

• वरील मेंढी गट योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या, व ज्यांच्याकडे स्वत:च्या मेंढ्या आहेत, अशा मेंढपाळास 75 टक्के अनुदान तत्वावर मेंढीपालनासाठी पायाभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
• सदर योजनेंतर्गत स्वत:च्या 20 मेंढ्या + 1 मेंढानर अशा एकूण 21 मेंढ्या किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु 40 मेढ्यांपेक्षा कमी अशा मेंढ्यांच्या स्थायी स्वरुपाचे मेंढीपालन करणाऱ्या 50 लाभार्थ्यांना व स्थलांतरीत स्वरुपाचे मेंढीपालन करणाऱ्या 450 लाभार्थ्यांना, अशा एकूण 500 लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्यात येईल.
• सदर योजनेंतर्गत स्वत:च्या 40 मेंढ्या + 2 मेंढा नर अशा एकूण 42 मेंढ्या किंवा त्यापेक्षा अधिक मेंढ्यांचे स्थायी स्वरुपाचे मेंढीपालन करणाऱ्या 50 लाभार्थ्यांना व स्थलांतरीत स्वरुपाचे मेंढीपालन करणाऱ्या 450 लाभार्थ्यांना अशा एकूण 500 लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्यात येईल.
• 20 मेंढ्या + 1 मेंढानर अशा एकूण 21 मेंढ्या किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु 40 मेढ्यांपेक्षा कमी अशा मेंढ्यांच्या स्थायी स्वरुपाच्या आणि स्थलांतरीत स्वरुपाच्या मेंढीपालनासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सोई-सुविधांची एकूण किंमत अनुक्रमे 1,63,000/- रुपये आणि 332,500/- रुपये एवढी राहील.
• 20 मेंढ्या + 1 मेंढानर अशा एकूण 21 मेंढ्या किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु 40 मेढ्यांपेक्षा कमी अशा मेंढ्यांच्या स्थायी स्वरुपाच्या मेंढीपालनासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सोई सविधांच्या किंमती मधील 25 टक्के हिस्सा म्हणजे 40,750/- रुपये आणि स्थलांतरीत स्वरुपाच्या मेंढीपालनासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सोई-सुविधांच्या किंमती मधील 25 टक्के हिस्सा 8125/- रुपये एवढी रक्कम स्वहिस्सा म्हणून लाभधारकाने भरावयाची आहे. स्थायी मेंढीपालनासाठी उर्वरित 75 टक्के हिस्सा 1,22,250/- रुपये आणि स्थलांतरीत मेंढीपालनासाठी 24,375/- रुपये एवढे शासनाचे अनुदान अनुज्ञेय असेल.
• 40 मेंढ्या + 2 मेंढेनर अशा एकूण 42 मेंढ्या किंवा त्यापेक्षा अधिक मेंढ्यांच्या स्थायी स्वरुपाच्या मेंढीपालनासाठी आणि स्थलांतरीत स्वरुपाच्या मेंढीपालनासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सोई-सुविधांची एकूण किंमत अनुक्रमे 3,17,000/- रुपये आणि 48,000/- रुपये एवढी राहील.
• 40 मेंढ्या + 2 मेंढेनर अशा एकूण 42 मेंढ्या किंवा त्यापेक्षा अधिक मेंढ्यांच्या स्थायी स्वरुपाच्या मेंढीपालनासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सोई-सुविधांच्या किंमती मधील 25 टक्के हिस्सा म्हणजे 79,250/- रुपये आणि स्थलांतरीत स्वरुपाच्या मेंढीपालनासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सोई-सुविधांच्या किंमती मधील 25 टक्के हिस्सा म्हणजे 12,000/- रुपये एवढी रक्कम स्वहिस्सा म्हणून लाभधारकाने भरावयाची आहे. उर्वरित 75 टक्के हिस्सा स्थायी मेंढीपालनासाठी 2,37,750/- रुपये आणि स्थलांतरीत मेंढीपालनासाठी 36,000/- रुपये एवढे शासनाचे अनुदान अनुज्ञेय असेल.

मेंढी पालनसाठी संतुलित खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी 75% अनुदान देण्यात येते:

• वरील मेंढी गट योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या, व ज्यांच्याकडे स्वत:च्या मेंढ्या आहेत, अशा मेंढपाळास मेंढीपालनासाठी 75 टक्के शासनाचा हिस्सा व 25 टक्के लाभार्थ्यांचा हिस्सा या तत्वावर संतुलीत खाद्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
• स्थलांतरीत मेंढपाळांकडील मेंढ्यांसाठी त्यांच्या मूळ रहिवाशी ठिकाणी परतल्यावर माहे जून ते जुलै या कालावधीत संतुलीत खाद्य पुरविण्यात येईल आणि ज्या मेंढ्यांचे स्थलांतर न होता, स्थायी स्वरुपात मेंढीपालन केले जाते, त्या मेंढ्यांसाठी माहे एप्रिल ते जुलै या कालावधीत संतुलीत खाद्य पुरविण्यात येईल.
• राज्यातील एकूण मेंढ्यांची संख्या 25.80 लक्ष एवढी असून, त्यापैकी 50 टक्के म्हणजे 12.90 लक्ष एवढ्या मेंढ्यांना संतुलीत खाद्य पुरविण्यात येईल.
• उक्त 12.90 लक्ष मेंढ्यांपैकी 90 टक्के मेंढ्या म्हणजे 11.61 लक्ष एवढ्या मेंढ्या स्थलांतरीत होतात असे ग्राह्य धरुन, या मेंढ्यांना माहे जून ते जुलै या कालावधीत प्रति दिन, प्रति मेंढी 100 ग्रॅम संतुलीत खाद्य पुरविण्यात येईल.
• उक्त 12.90 लक्ष मेंढ्यांपैकी 10 टक्के मेंढ्या म्हणजे 1.29 लक्ष एवढ्या मेंढ्यांचे स्थायी स्वरुपात मेंढीपालन केले जाते असे ग्राह्य धरुन, या मेंढ्यांना माहे एप्रिल ते जुलै या कालावधीत प्रति दिन, प्रति मेंढी 100 ग्रॅम संतुलीत खाद्य पुरविण्यात येईल.
• सदर योजनेत स्थलांतरीत मेंढ्यांसाठी 6967.029 मेट्रीक टन एवढ्या आणि स्थायी मेंढ्यांसाठी 1548.229 मेट्रीक टन एवढ्या संतुलीत खाद्याची आवश्यकता आहे. प्रति किलो पशुखाद्याची किंमत 25/- रुपये एवढी असून, त्यापैकी 25 टक्के लाभार्थी हिस्सा म्हणजे 6.25/- रुपये आणि 75 टक्के शासनाचा हिस्सा म्हणजे 18.75/- रुपये एवढा राहील.
• सदर योजनेंतर्गत मेंढपाळ जेवढे पशुखाद्य घेईल, त्या प्रमाणात त्यास शासनाचे अनुदान अनुज्ञेय असेल.

हिरव्या चाऱ्याला मुरघास करण्याकरिता गासड्या बांधण्याचे यंत्र (Mini Silage Baler Cum Wrapper ) खरेदी करण्यासाठी ५०% अनुदान दिले जाते

राज्यात 25 ठिकाणी कुट्टी केलेल्या हिरव्या चाऱ्याचा मूरघास बनविण्याकरीता गासड्या बांधण्याचे (Mini Silage Baler cum wrapper) यंत्राची किंमत 8 लक्ष रुपये लक्ष एवढी ग्राह्य धरुन, त्यापैकी 50 टक्के म्हणजेच 4 लक्ष रुपये इतक्या मर्यादेपर्यंत किंवा प्रत्यक्ष यंत्राच्या किमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल इतके आर्थिक सहाय्य अनुदान स्वरुपात प्रति यंत्र, असे 25 यंत्रासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यात येईल.

पशुखाद्य कारखाने उभारण्यासाठी 50% अनुदान दिले जाते.

योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप:

घटक क्रमांक 1:

कायमस्वरूपी एका ठिकाणी राहून मेंढीपालन करण्याकरिता पायाभूत सोई – सुविधेसह 20 मेंढया + 1 मेंढानर असा मेंढीगट 75% अनुदानावर वाटप करणे (स्थायी) या घटकामध्ये समाविष्ट बाबी

घटक क्रमांक 2:

स्थलांतर पद्धतीने मेंढीपालन करण्याकरिता पायाभूत सोई – सुविधेसह 2 मेंढया + 1 मेंढानर असा मेंढीगट 75% अनुदानावर वाटप करणे (स्थलांतरीत) या घटकामध्ये समाविष्ट बाबी

घटक क्रमांक 3 ते 7

घटक क्रमांक 8:

ज्यांच्याकडे स्वत: च्या 20 मेंढया व 1 मेंढानर अशा एकूण 21 मेंढया किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु 40 मेंढ्यापेक्षा कमी अशा मेंढ्यांच्या एका ठिकाणी राहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 75% अनुदान वाटप (स्थायी) या घटकामध्ये समाविष्ट बाबी

घटक क्रमांक 9:

ज्यांच्याकडे स्वत: च्या 20 मेंढया व 1 मेंढानर अशा एकूण 21 मेंढया किंवा त्यापेक्षा अधिक परंतु 40 मेंढ्यापेक्षा कमी अशा मेंढ्यांच्या स्थलांतरीत  स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुविधा उपलब्ध  करून देण्यासाठी 75% अनुदान वाटप (स्थलांतरीत) या घटकामध्ये समाविष्ट बाबी

घटक क्रमांक 10:

ज्यांच्याकडे स्वत: च्या 40 मेंढया व 2 मेंढानर अशा एकूण 42 मेंढया किंवा त्यापेक्षा अधिक अशा मेंढ्यांच्या एका ठिकाणी राहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 75% अनुदान वाटप (स्थायी) या घटकामध्ये समाविष्ट बाबी

घटक क्रमांक 11:

ज्यांच्याकडे स्वत: च्या 40 मेंढया व 2 मेंढानर अशा एकूण 42 मेंढया किंवा त्यापेक्षा अधिक अशा मेंढ्यांच्या स्थलांतरीत  स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 75% अनुदान वाटप (स्थलांतरीत) या घटकामध्ये समाविष्ट बाबी

घटक क्रमांक 12:

एका ठिकाणी राहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी संतुलित खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी 75% अनुदान वाटप (स्थायी)

घटक क्रमांक 13:

भटकंती करणारे स्थलांतरीत स्वरूपाच्या मेंढी पालनासाठी संतुलित खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी 75% अनुदान वाटप (स्थलांतरीत)

घटक क्रमांक 14:

कुट्टी केलेल्या हिरव्या चार्‍या चा मुरघास करण्याकरिता गासड्या बांधण्याचे यंत्र (Mini Silage Baler Cum Wrapper)खरेदी करण्यासाठी अनुदानवाटप

घटक क्रमांक 15:

पशुखाद्य कारखाने उभारण्यासाठी अनुदान वाटप

योजनेचे सर्वसाधारण स्वरूप:

• या योजनेअंतर्गत कायमस्वरुपी एका ठिकाणी राहून मेंढीपालन करणारे व स्थलांतर पध्दतीने मेंढीपालन करणारे अशा दोन प्रकारच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
• सदर योजनेअंतर्गत राज्यातील मेंढपाळांना राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या मुरघास बनविण्याचे युनिट स्थापन करणे या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेअंतर्गत कायमस्वरुपी एका ठिकाणी राहून मेंढीपालन करणाऱ्या लाभार्थ्यांना शेड बांधकाम, मोकळ्या जागेस कुंपण, खाद्याची व पिण्याच्या पाण्याची भांडी, फायबरची बादली आणि इतर साहित्य, जंतनाशके, कीटकनाशके औषधे व खनिज विटा, पशुधनाचा विमा, चारा बियाणे व बहुवार्षिक गवत प्रजातींचे ठोंबे/बियाणे या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत भटक्या जमाती (भज-क) प्रवर्गातील बचतगटांना/पशुपालक उत्पादक कंपन्यांना लाभार्थी म्हणून प्राधान्य देण्यात येईल.
• या योजनेंतर्गत कायमस्वरुपी ठाणबंद पध्दतीने मेंढीपालन करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या लाभधारकाने त्यांच्याकडील मेंढ्यांकरीता वर्षभरासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कशाप्रकारे करुन देण्यात येईल, याबाबतचे नियोजन महामंडळाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.
• स्थलांतर पध्दतीने मेंढीपालन करणाऱ्या लाभार्थ्यांना खाद्याची व पिण्याच्या पाण्याची भांडी, तंबू, सूती वाघूर, स्थलांतरणाच्या वेळी साहित्य वाहतूक करण्याकरिता खोगीर, फायबरची बादली आणि इतर साहित्य, जंतनाशके, कीटकनाशके औषधे व खनिज विटा, पशुधनाचा विमा, चारा विकत घेणे अथवा मेंढ्या चारण्यासाठी कुराण भाड्याने घेणे या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येईल.
• लाभदार्थ्यांकडे शेड बांधण्याकरीता स्वत:ची जागा असणे आवश्यक आहे. लाभधारकाने शेडचे बांधकाम व इतर आनुषंगिक साहित्यांची खरेदी केल्यानंतर या योजनेअंतर्गत पुरवठा करावयाच्या मेंढया/नर मेंढे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्रांमार्फत पुरविण्यात येतील तसेच या योजनेमध्ये बांधावयाच्या शेडचा आराखडा महामंडळामार्फत लाभधारकांना देण्यात येईल.
• महामंडळाच्या प्रक्षेत्रापासून ते लाभधारकांच्या ठिकाणापर्यंत मेंढ्यांच्या वाहतूकीवर होणारा खर्च हा लाभधारकांनी स्वत: करावयाचा आहे.
• या योजनेमधील कोणत्याही बाबीवरील होणारा अतिरिक्त खर्च हा लाभधारकांनी स्वत: करावयाचा असून, याकरीता कोणतेही शासनाचे अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
• चारा बियाणे तसेच गवत प्रजातींचे ठोंबे / बेने इत्यादी महामंडळाच्या प्रक्षेत्रामार्फत लाभधारकांस पुरविण्यात येतील. लाभधारकांना स्वत:च्या जमिनीवर किंवा स्वत:ची जमिन नसल्यास, भाडेतत्वावर जमिन उपलब्ध करून चाऱ्याची लागवड करणे आवश्यक राहील.
• या योजनेअंतर्गत पुरवठा करण्यात आलेल्या मेंढ्यांना आरोग्य सुविधा (लसीकरण, जंतनाशक औषध पाजणे इ.) नजीकच्या शासकीय / जिल्हा परिषदेच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत पुरविण्यात येतील. मेंढ्यांमध्ये असणारी खनिजांची कमतरता भरुन काढण्यासाठी खनिज मिश्रण/मिनरल मिक्श्चर ब्रिक्स पुरवठा करण्यात येतील.
• या योजनेअंतर्गत पुरवठा करण्यात येणाऱ्या मेंढ्यांना विमा संरक्षण देणे बंधनकारक राहील.
• या योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या मेंढ्यांपासून लाभधारकांकडील उत्पादित झालेल्या मेंढ्यांची महामंडळास आवश्यकता भासल्यास, लाभधारकांनी मेंढ्यांचा पुरवठा महामंडळास करणे बंधनकारक राहील.
• बहुतांशी कमी पावसाच्या प्रदेशात स्थलांतरीत पध्दतीने मेंढीपालन केले जात असल्याने, या मेंढ्यांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही व त्यामुळे त्यांच्यामध्ये अशक्तपणा व रोगांचे प्रमाण वाढते व बऱ्याचदा मृत्यूही ओढवतो. याकरिता त्यांच्या स्थलांतर मार्गावर शासकीय जागेत शेततळे किंवा वन विभागाची जागा असल्यास वनतळे करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी करतील
• राज्यामध्ये मेंढीपालन व्यवसाय हा स्थलांतरण पद्धतीने केला जातो. स्थलांतरण काळामध्ये मेंढ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन, मेंढ्या आजारी पडण्याचे प्रमाण जास्त असते. यावर मात करण्याकरीता ज्या गावामध्ये जास्त मेंढ्या आहेत किंवा ज्या मार्गावरून मेंढ्यांचे स्थलांतरण होते. हे ठिकाण किंवा गाव ज्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असेल त्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत अशा ठिकाणी दर आठवड्याला भेटी देऊन मेंढ्यांना आरोग्य सुविधा देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. परंतु, याकरिता सदर योजनेंतर्गत कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
• सदर योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे मेंढी गट व नर मेंढे तसेच चारा बियाणे / ठोंबे / बेणे यांचे वाटप पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळामार्फत करण्यात येईल.
• केंद्र शासन/राज्य शासनाद्वारे पीपीआर/घटसर्प व अन्य रोगप्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रम राबविण्यात येतात. तसेच केंद्र शासनाच्या केंद्रीय लोकर विकास मंडळामार्फत विविध कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येतात. त्यावेळी पशुसंवर्धन विभागाकडे मेंढपालकांची व त्यांच्याकडील मेंढयाची संख्या व इतर अनुषांगिक माहिती नोंदविण्यात येते. प्रस्तुत योजना राबवितांना अशा कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात आलेल्या नोंदींचा आधार घेण्यात येईल.

योजनेचे लाभार्थी:

• अनुसूचित जातीतील शेतकरी, नागरिक, मेंढपाळ राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.

महामंडळ अंतर्गत शेळी व मेंढी पालन व्यवसाय प्रशिक्षण:

contact 020-25657112 किंवा 8888890270

योजनेचा फायदा:

• राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेअंतर्गत राज्यात शेळी व मेंढी पालनासाठी इच्छुक शेतकरी, मेंढपाळ व नागरिकांना शेळी व मेंढीचा गट विकत घेण्यासाठी 75 टक्के अनुदान दिले जाते तसेच शेळ्या व मेंढ्यांच्या चाऱ्यासाठी 50 टक्के अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.
• राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल व राज्यातील नागरिकांना स्वरोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
• शेतकरी व मेंढपाळांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होईल.
• या योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील शेतकरी. पशुपालक व मेंढपाळ यांचा सामाजिक व आर्थिक स्टार उंचावण्यास मदत होईल.

योजनेअंतर्गत निवड प्रक्रिया:

• राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेअंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविणे तसेच प्राप्त झालेल्या अर्जाची ऑनलाइन पद्धतीने विविध स्तरावरून छाननी करणे व त्याचे रीपोर्ट जेनरेट करणे या बाबतचे सॉफ्टवेअर महामंडळामार्फत तयार करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार लाभधारक निवड प्रक्रिया राबविली जाते.
• महामंडळामार्फत सदर योजनेची राज्यस्तरीय वृत्तपत्रातून प्रसिद्धी करण्यात येते.
• अर्जदारास अर्ज सादर करण्याकरिता ८ दिवसाची मुदत देण्यात येते व त्यानंतर शासन निर्णयामधील जिल्हा निवड समितीब्दारे Randam पद्धतीने लाभधारक प्राथमिक निवड यादी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून तयार केली जाते याकरिता ८ दिवसाची मुदत असते. त्यानंतर प्राथमिक निवड यादीनुसार लाभधारकास लघु संदेशाव्दारे (SMS) आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याबाबत कळविण्यात येते, लाभधारकास कागदपत्रे अपलोड करण्याकरिता ५ दिवसाचा कालावधी देण्यात येतो, तद्तर प्राप्त कागदपत्राची व अर्जाची पडताळणी संबंधित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेकडून करून शिफारशीसह अर्ज व कागदपत्रे संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांचे कडे पाठविले जातात, याकरिता ५ दिवसाचा कालावधी असतो
• जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे प्राप्त अर्ज व कागदपत्राची पडताळणी करून शिफारशीसह अर्ज जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचेकडे सादर करतात, याकरिता ५ दिवसाचा कालावधी असतो. लाभधारकांचे कागदपत्रे योग्य असल्याची खात्री जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांचेमार्फत करून निवड समिती मार्फत अंतिम लाभधारक यादी तयार करण्यात येते, याकरिता ५ दिवसाचा कालावधी असतो.

योजनेअंतर्गत प्राथमिक निवड झाल्यानंतर अर्जदारांनी करावयाची कार्यवाही:

• अर्ज करतांना अर्जदारांनी नोंदणी केलेला मोबाइल नंबर मध्ये बदल करू नये.
• जिल्हा स्तरीय निवड समितीमार्फत यादृच्छिक (Random) पद्धतीने निवड करण्यात येईल. यादृच्छिक (Random) पद्धतीने निवड करण्यात आलेल्या अर्जदारांना त्यांच्या नोंदनिकृत भ्रमणध्वनि वर लघु संदेशाव्दारे (SMS) प्राथमिक निवड झाल्याबद्दल कळविण्यात येईल. प्राथमिक निवड यादीमध्ये उपलब्ध तरतुदीच्या आधीन राहून निश्चित केलेल्या लक्षांकाच्या पाच पट (उपलब्ध व पात्र अर्जास अधीन राहून) अर्जदारांना कागदपत्रे पडताळणी करिता अपलोड करण्याकरिता कळविण्यात येईल.
• प्राथमिक निवड यादी महामंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल.
• अर्जदारांनी विहित मुदतीत कागदपत्रे संकेतस्थळावरून किंवा MAHAMESH App वरून अपलोड करावयाचे आहे.

आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती:

• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांनाच राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• राज्यातील फक्त भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• एका कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• अर्जदाराचे वय 18 वर्ष ते 60 वर्ष दरम्यान असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराचे बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.
• ज्या अर्जदाराने केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या एखाद्या शेळी मेंढी पालन योजनेअंतर्गत लाभ मिळवला असेल तर अशा परिस्थितीत त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• ज्या नागरिकांची राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेअंतर्गत निवड झाली आहे परंतु लाभ मिळवणे बाकी आहे अशा नागरिकांना पुन्हा या योजनेचा लाभ मिळवता येणार नाही.
• स्थायी पद्धतीने शेळी व मेंढी पालन करणाऱ्या लाभार्थ्याकडे शेड बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार किंवा अर्जदारांच्या कुटुंबातील सदस्य शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवा निवृत्ती वेतनधारक / शासकीय पदाचा लाभ घेणारा तसेच राज्य, केंद्र शासन / स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सदस्य / पदाधिकारी/ लोकप्रतिनिधी नसावा.
• या योजनेअंतर्गत अर्जदाराला फक्त ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे.तसेच ऑफलाईन किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
• शेवट च्या तारखेनंतर प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांकडून घेण्यात येणारे बंधपत्रक:

• अनुदानावर प्राप्त झालेल्या मेंढी गटातील जनावरे तपासणी करिता पशुसंवर्धन खात्याचे अधिकारी तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या वेळेस दाखविण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे व ती मी पार पाडेन.
• अनुदानावर प्राप्त झालेल्या मेंढी गटातील जनावरे आजारी पडल्यास अथवा पशुवैद्यकाची गरज पडल्यास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात घेऊन जाईल व त्यांच्या सल्ल्यानुसार उपचार करून घेईन.
• या योजने अंतर्गत प्राप्त झालेली जनावरे तीन वर्षे योग्य रीतीने सांभाळणे व त्यापासून मेंढीपालन व्यवसाय करणे माझेवर बंधनकारक आहे तसेच या दरम्यान विमा काढलेल्या जनावरांच्या विम्याचा बिल्ला कानातून पडल्यास त्याबाबत त्वरित विमा कंपनीस / पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना कळविणे माझ्यावर बंधनकारक आहे, याची मला जाणीव आहे.
• अनुदानावर प्राप्त झालेल्या मेंढी गटातील जनावरे मृत पावल्यास त्वरित विमा कंपनीस व नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यास सूचित करून मृत जनावरांचे शवविच्छेदन करून घेईन व विमा रकमेतून त्याऐवजी मेंढया / नरमेंढे खरेदी करणे माझेवर बंधनकारक आहे, याची मला जाणीव आहे.
• अनुदानावर प्राप्त झालेल्या जनावरांना साथीच्या रोगापासून संरक्षण मिळणेसाठी नजीकच्या शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील पशुवैद्यकाचे सल्ल्यानुसार वेळोवेळी लसीकरण करून घेईन.
• मी अनुदानावर प्राप्त झालेली जनावरे पशुसंवर्धन खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय विकणार नाही.
• मी स्व:ता किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवा निवृत्ती वेतनधारक / शासकीय पदाचा लाभ घेणारा, तसेच राज्य, केंद्र शासन / स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सदस्य / पदाधिकारी / लोकप्रतींनिधी नाही.
• मला या अथवा तत्सम (मेंढी गट वाटप ) योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
• या योजनेमध्ये मला देण्यात आलेल्या मेंढया, मी वनक्षेत्रात चराईसाठी सोडणार नाही तसेच वन व पर्यावरणाचा -हास होणार नाही याची काळजी घेईन.
• विहित मुदतीत योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी माझी आहे आणि मी ती वेळेत पूर्ण न केल्यास मला दिलेला लाभ रद्द होऊन प्रतिक्षाधीन यादीतील लाभार्थीस सदरचा लाभ दिला जाईल याची मला जाणीव आहे व असे घडल्यास माझी काहीही तक्रार असणार नाही.
• या योजनेबाबत मी अर्जात दिलेली माहिती खरी असून योजनेबाबतच्या सर्व अटी व शर्ती मला मान्य आहेत. योजनेतील जनावरे परस्पर विक्री केल्यास किंवा प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा मी गैर उपयोग केल्याचे आढळून आल्यास मजेवर इंडियन पिनल कोड कलाम ४१५ ते ४६४ पैकी लागू होणाऱ्या कलमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल,
• याची मला पूर्ण जाणीव आहे. तसेच मला दिलेल्या अनुदानाची व्याजासह एकरकमी वसूली महसुली पद्धतीने करण्यास माझी संमती आहे.

योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• रेशन कार्ड
• रहिवाशी दाखला
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• पासपोर्ट साईज फोटो
• जमिनीची कागदपत्रे
• र्जदाराचे शेतजमिनीचा अलीकडील तीन महिन्यातील ७/१२ उतारा किंवा अर्जदाराच्या नावे जमीन नसल्यास (कुटुंबियांपैकी) संमतीपत्र देणाऱ्या व्यक्तीच्या नावाच्या शेतजमिनीचा ७/१२ उतारा व १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र व भाडेतत्वावर शेतजमीन घेतली असल्यास शेतजमीन मालकासमवेत केलेल्या भाडेकराराची सत्यप्रत (रु.१००/- स्टॅम्प पेपर वर)
• बचतगटाचे सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र
• शेड बांधकामाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास, त्यासाठी स्वत:ची किमान १ गुंठा जागा उपलब्ध असल्याबाबत अलीकडील तीन महिन्यातील 7/12 उतारा / मिळकत दाखला
• महामंडळामार्फत शेळी मेंढी पालनाचे प्रशिक्षण घेतले असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र
• अर्जदाराने पशुपालन प्रशिक्षण पूर्ण केले असल्यास प्रमाणपत्र
• वयाचा दाखल
• पशुपालक उत्पादक कंपनीचे सदस्य असल्यास प्रमाणपत्र
• उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
• अर्जदार अपंग असल्यास अपंगत्व प्रमाणपत्र
• स्वयंमघोषणा पत्र
• बँक खात्याचा तपशील

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर महामेष योजनेवर क्लिक करावे लागेल.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला अर्जदाराकरिता अर्जदार लॉगिन वर क्लिक करावे लागेल.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला मला वरील अटी/शर्ती मान्य आहेत वर टिक करून स्वतःचा मोबाईल नंबर भरून लॉगिन बटनावर क्लिक करायचे आहे.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला Submit Application बटनावर क्लिक करायचे आहे.

• आता तुमच्यासमोर या योजनेचा अर्ज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती भरून Submit बटनावर क्लिक करायचे आहे.
• अशा प्रकारे तुमची राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

योजनेअंतर्गत अँप द्वारे अर्ज करण्याची पद्धत:

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम Google Play Store वर जावे लागेल व Mahamesh Search करावे लागेल.
• आता तुमच्यासमोर Mahamesh App येईल ते डाउनलोड करावे लागेल.
• अँप ओपन केल्यावर तुमच्यासमोर अशी स्क्रीन दिसेल त्यामध्ये तुम्हाला अर्जदार नोंदणी वर क्लिक करावे लागेल.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा आधार क्रमांक टाकून पुढे बटनावर क्लिक करावे लागेल.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमचे नाव, आधार क्रमांक, रेशन कार्ड नंबर टाकून तुमचा जिल्हा, तालुका व गावाची निवड करायची आहे व पुढे बटनावर क्लिक करायचं आहे.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमची वैयक्तिक माहिती भरून पुढे बटनावर क्लिक करायचं आहे.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला अर्जदाराची इतर माहिती भरून पुढे बटनावर क्लिक करायचं आहे.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या सोयीनुसार घटकाची निवड करायची आहे व सबमिट करा बटनावर क्लिक करायचं आहे.

अशा प्रकारे तुमची अँप च्या सहाय्याने राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

महत्वाचे मुद्दे:

• राज्यातील शेतकरी तसेच भटकंती करणारे मेंढपाळ यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होण्यास मदत मिळेल.
• राज्यात अर्धबंदिस्त व बंदिस्त मेंढीपालन व्यवसायाला चालना मिळेल.
• राज्यातील बेरोजगारी कमी होईल व राज्यात रोजगाराच्या नवं नवीन संधी उपलब्ध होंतील.
• राज्यातील शेतकरी तसेच मेंढपाळांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होईल.
• या योजनेच्या सहाय्याने राज्याचा औद्योगिक विकास होईल
• राज्यात शेळी व मेंढी पालनासाठी इच्छुक शेतकरी, मेंढपाळ तसेच नागरिकांना शेळी मेंढी गटाच्या खरेदीसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही तसेच कोणाकडून जास्त व्याज दराने कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
• या योजनेअंतर्गत नागरिक स्वतःच्या पायावर उभे राहतील.
• राज्यातील धनगर समाज तसेच शेतकऱ्यांचा सामाजिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना