राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित दिल्ली यांचेकडील योजना खालीलप्रमाणे आहे
मुदत कर्ज योजना (TERM LOAN):
सदर योजनेअंतर्गत विविध व्यवसायाकरिता एन. एस. एफ. डी. सी. मार्फत 5 लाखांपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या व्यवसायांच्या योजनांना मुदत कर्ज दिले जाते. कर्ज फेडीची मुदत एन. एस. एफ. डी. सी. ठरवेल त्याप्रमाणे जास्तीत जास्त 5 वर्षांपर्यंत असेल. एन. एस. एफ. डी. सी. च्या कर्ज रकमेवरील व्याजाचा दर 6% व महामंडळाच्या कर्ज रकमेवरील व्याजाचा दर 4% असेल. महामंडळाच्या कर्ज रकमेची परतफेड एन. एस. एफ. डी. सी. च्या कर्ज रकमेच्या परतफेडीसह करावयाची आहे.
लघुऋण वित्त योजना (MCF):
एन. एस. एफ. डी. सी. योजनेअंतर्गत लघुऋण वित्त योजना सन 2000-01 पासून राबविण्यात येते. सादर योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थी एन. एस. एफ. डी. सी. चे मुदत कर्ज 40000/- रुपये व महामंडळाचे अनुदान 10000/- रुपये असे एकूण 50000/- रुपये च्या मर्यादेत लघु उद्योगांमध्ये लाभ देण्यात येतो. यामध्ये 50% शहरी व 50% ग्रामीण भागातील लाभार्थीना दर साल दर शेकडा 5% व्याज दराने लाभ दिला जातो.
महिला समृद्धी योजना (MSY):
ही योजना सन 2004-05 पासून महामंडळामार्फत राबवण्यात येत आहे. सदर योजना एन. एस. एफ. डी. सी. कडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून राबविण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत प्रती लाभार्थी एन. एस. एफ. डी. सी. मुदत कर्ज 40000/- रुपये व महामंडळाचे अनुदान 10000/- रुपये असे एकूण 50000/- रुपये च्या मर्यादेत लाभ देण्यात येतो. सदर योजना ही फक्त महिला लाभार्थींच्या आर्थिक विकासासाठी राबविण्यात येते. यामध्ये प्राधान्याने परितक्त्या, विधवा व निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. (यामध्ये 50% शहरी व 50% ग्रामीण भागातील महिलांना दर साल दर शेकडा 4% व्याज दराने लाभ देण्यात येतो) एन. एस. एफ. डी. सी. योजनेअंतर्गत उत्पन्न मर्यादा शहरी 1 लाख रुपये व ग्रामीण 81000/- रुपये महामंडळाच्या अर्थसहाय्यासाठी लाभार्थींची निवड लॉटरी पद्धतीने करण्यात येईल.
महिला किसान योजना (MKY):
एन. एस. एफ. डी. सी., दिल्ली ह्यांच्या सहकार्याने फक्त ग्रामीण भागातील महिलांसाठी सदर योजना राबविण्यात येते. या योजनेतील मुख्य अट अर्जदाराच्या अथवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावे शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. योजनेची प्रकल्प मर्यादा 50000/- रुपये असून एन. एस. एफ. डी. सी. चा सहभाग 40000/- रुपये तर त्यांचा व्याजदर 5% आहे व महामंडळाचे अनुदान 10000/- रुपये आहे.
शैक्षणिक कर्ज योजना (EDUCATION LOAN):
कर्जाचा उद्देश
- ज्या अभ्यासक्रमांना समाजकल्याण विभागामार्फत शिष्यवृत्ती/ शिक्षण फी/ परीक्षा फी अदा केली जात नाही अशा विद्यापीठाच्या मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रमाकरिताच महामंडळाच्या मार्फत शैक्षणिक कर्ज योजना राबवली जाते. शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या खालील बाबींचा अंतर्भाव कर्जामध्ये असेल.
- प्रवेश फी व शिकवणी फी
- अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असणारी पुस्तके, लेखनसाहित्य व इतर आवश्यक साधने
- परिक्षा फी
- राहण्याचा व जेवण्याचा खर्च
- अर्जदाराच्या कर्जफेडीपूर्वी त्याला मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यास कर्जाच्या परतफेडीची हमी म्हणून उतरवण्यात येणारा विमा पॉलिसी हप्ता
- परदेशात शिक्षण घेताना येणारा प्रवास खर्च व शिक्षणाच्या कालावधीसाठी येणाऱ्या खर्चाची तरतूद इ.
- संभाव्य खर्च (Caution money) व विकास निधी इ.- विद्यार्थ्याने शासकीय शिक्षण संस्थेत प्रवेश घ्यावयाचा असून महामंडळाने त्याची खात्री केल्यानंतर शैक्षणिक कर्जाची रक्कम संबंधित संस्थेच्या नांवे महामंडळातर्फे वितरित केली जाईल. परदेशातील शैक्षणिक संस्थांच्या संदर्भात सदर संस्थांना विद्यापीठाची मान्यता प्राप्त झालेली असावी.
पात्रता:
- विद्यार्थी अनुसूचित जातीतील मातंग समाज किंवा त्यातील बारा पोटजातीतील असावा.
- व्यावसायिक/ तांत्रिक
पात्र विद्यार्थ्यांना देशातील व परदेशातील शासनमान्य व अधिकृत संस्थांमार्फत खालील प्रमाणे शिक्षण घेण्यास कर्ज वितरित केले जाईल.
- अभियांत्रिकी (Diploma/B.E./ /M.E./ B.Tech./M.Tech.
- वास्तुविशारद (B. Arch./ M. Arch.)
- वैद्यकीय (M.B.B.S./MD/MS/B.A.M.S./B.H.M.S.)
- बायोटेक्नॉलॉजी / मायक्रो बायोलॉजी / क्लिनिकल टेक्नॉलॉजी (पदवी/ पदविका)
- फार्मसी (B.Pharma/ M. Pharma)
- दांत चिकित्सक (BDS/MDS)
- फिजिओथेरपी (B.Sc/M.Sc)
- पॅथॉलॉजी (B.Sc/M.Sc)
- नर्सिंग (B.Sc/M.Sc)
- इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (BCA/MCA)
- मॅनेजमेंट (BBA/MBA)
- हॉटेल मॅनेजमेंट आणि केटरिंग टेक्नॉलॉजी (पदविका/पदवी / उच्च पदवी)
- कायदा (LLB/LLM)
- एज्युकेशन (CT/NTT/B.Ed./M.Ed.)
- शारीरिक शिक्षण (CT/NTT/B.P.Ed./M.P.Ed.)
- जर्नालिझम व मास कम्युनिकेशन (पदवी / उच्च पदवी)
- वैमानिक प्रशिक्षण (पदविका/ उच्च पदवी)
- मिड वाईफ (सुईण) (पदविका)
- लॅबोरेटरी टेक्निशियन (पदविका)
- वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 4.5 लाख रुपये
वरील अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त काही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचाही अंतर्भाव या योजनेत करण्यात आला असून ते अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे आहेत.
- चार्टर्ड अकौंटन्सी (C.A.)
- कॉस्ट अकौंटन्सी (ICWA)
- कंपनी सेक्रेटरीशीप (CS)
- अक्युरिअल सायन्सेस (B.Sc/M.Sc)
५. असोसिएट मेंबर ऑफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअर्स अँड इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन अर्जदाराने वरील अभ्यासक्रमासाठी अधिकृत प्रवेश घेणे आवश्यक राहील. उच्च शिक्षण उदा. एमफिल/ पीएचडी यासाठी नामांकित मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फत अधिकृत प्रवेश घेणे आवश्यक आहे.
कर्ज मर्यादा
- देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी रक्कम 10 लाख रुपये
- परदेशातील अभ्यासक्रमासाठी रक्कम 20 लाख रुपये एन. एस. एफ. डी. सी. मार्फत देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी एकूण शैक्षणिक फीच्या 90% प्रतिवर्षी तसेच परदेशातील अभ्यासक्रमासाठी रक्कम 3.75 लाख रुपये प्रति वर्षी प्रमाणे सरासरी ४ वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी कर्ज देण्यात येईल. सदर कर्ज रकमेवर 5% द. सा. द. शे. व महिला अर्जदारास 4% द. सा. द. शे. व्याजदर आकारण्यात येईल.
टीप
लाभार्थ्याने कर्ज प्रस्ताव स्वतः महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात दाखल करावा. त्यासाठी महामंडळाने कोणतेही मध्यस्थ नेमलेले नाहीत.
आवश्यक पात्रता:
- अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
- अर्जदाराचे वय 18 वर्षे पूर्ण असावे 50 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
- अर्जदार हा मातंग व 12 पोट जातीतील असावा.
- अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव / प्रशिक्षण घेतलेले असावे.
- त्याचा योजने अंतर्गत उत्पन्न मर्यादा. शहरी भागाकरिता रू. 1 लाख रुपये व ग्रामीण भागाकरिता 81000/- रुपये
- अर्जदाराने इतर कोणत्याही शासकीय योजनांचा किंवा महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
- महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या शर्ती व अटी अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे:
- सक्षम अधिकारी यांनी दिलेला जातीचा दाखला.
- तहसिलदार यांनी दिलेला कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा दाखला.
- महामंडळाच्या योजनेचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदाराच्या बाबतीत नुकत्याच काढलेल्या पासपोर्ट साईज
- फोटोच्या ३ प्रती.
- शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.
- रेशनकार्डाच्या 3 झेरॉक्स प्रती.
- व्यवसायाच्या अनुषंगाने लागणारे स्थावर मालमत्तेच्या किंमतीबाबतचे सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र.
- ज्याठिकाणी व्यवसाय करावयाचा असेल त्या जागेच्या उपलब्धतेचा पुरावा.
- ज्याठिकाणी व्यवसाय करावयाचा असेल त्या जागेची भाडे पावती, करारपत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा.
- टॅक्सी (काळी / पिवळी) व टुरिस्ट टॅक्सीसाठी आवश्यक ते परवाने.
- पक्के लायसन्स
- वाहन परवाना
- बॅच
- व्यवसायासंबंधी तांत्रिक ज्ञान असल्याचे प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला किंवा व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतल्याचा दाखला असावा.
- व्यवसायासंबंधी प्रकल्प अहवाल.
- व्यवसायासाठी खरेदी करावयाच्या मालाचे / साहित्यचे कोटेशन.
- व्यवसाय सुरू करण्यासाठीचे नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र.
लाभार्थी निवड समितीची कार्यप्रणाली खालीलप्रमाणे असेल:
- लाभार्थी निवड समितीमार्फत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल,
- महामंडळाच्या जिल्हा स्तरीय कार्यालयातून संपूर्ण कार्यवाही केली जाईल,
- जिल्हा व्यवस्थापक योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी असतील,
- महामंडळाचे जिल्हा कार्यालय व जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत कर्ज प्रकरणांसाठी स्थानिक वर्तमानपत्रातून व प्रमुख शासकीय / निमशासकीय कार्यालयातील नोटीस बोर्डावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचवेळी कार्यालयात अर्जाचा नमुना व कागदपत्राची सूची सर्वांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करतील,
- विहित मुदतीत अर्ज Online अथवा Offline किंवा दोन्ही पद्धतीने स्विकारण्यात येतील,
- राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनेअंतर्गत कर्ज मागणी अर्जाची मुदत त्या संबंधीत आर्थिक वर्षासाठी असेल (दि. 1 एप्रिल ते 31 मार्च). प्रत्येक वर्षासाठी नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल. तसेच, त्या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेली संपूर्ण प्रकरणे वेळोवेळी मंजूर करण्याची जबाबदारी समितीची असेल,
- जिल्हा व्यवस्थापक हे समितीचे सदस्य सचिव असल्याने प्राप्त अर्जांची संपूर्ण छाननी / तपासणी करुन पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करतील. यासाठी पुढील बाबी विचारात घेणे अनिवार्य राहील:
- उद्योग / व्यवसायाची वर्धनक्षमता,
- लाभार्थ्यांची सक्षमता / व्यवसायाचे ज्ञान,
- परतफेडीची क्षमता / जामीनदारांची क्षमता,
- जिल्ह्यासाठी दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास पात्र लाभार्थ्यांची निवड संगणकीय रॅन्डमायझेशन निवड पद्धतीने (लॉटरी) करून लाभार्थी निश्चित केले जातील,
- पात्र लाभार्थ्यांना त्या त्या आर्थिक वर्षात महामंडळाकडून कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव कर्ज मंजूर करता आले नाही तर त्या लाभार्थ्यांची प्राधान्य यादी (Seniority List) अथवा प्रतिक्षा यादी (Waiting List) तयार करण्यात येणार नाही अथवा पुढील आर्थिक वर्षात त्यांचा विचार करण्यात येणार नाही.
- कर्ज मंजुरी प्रकरणातील आर्थिक वर्षात कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने तसेच कर्ज वितरणासाठी उपलब्ध झालेला निधी व्यपगत होऊ नये यासाठी वेळोवेळी लाभार्थी निवड समितीच्या बैठका घेण्यात येतील. समितीच्या प्रत्येक बैठकीत मागील बैठकीतील मंजूर कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेण्यात येईल,
- अपर जिल्हाधिकारी यांना सार्वत्रिक निवडणुका, कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, टंचाई परिस्थितीच्या कामकाजामुळे बैठक घेणे शक्य नसल्यास विशिष्ट परिस्थितीत उप जिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) किंवा निवासी उप जिल्हाधिकारी हे बैठक घेतील,
- समितीने मंजुर केलेल्या प्रकरणात स्थानिक बँकांकडून लाभार्थ्यांना कर्जाचे वितरण वेळेत करण्यास ज्या बँकांकडून विलंब होत आहे, अशा बँकांच्या व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींना बैठकीस बोलावून तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील.
योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:
- अर्जाचा फॉर्म सर्व जिल्हा कार्यालयामध्ये विनामूल्य उपलब्ध आहे.
- विहित नमुन्यातील अर्ज भरून संपूर्ण कागदपत्रासह जिल्हा कार्यालयात द्यावयाचा आहे.
Telegram Channel | Join |
वेबसाईट | Click Here |
बीज भांडवल योजना अर्ज | Click Here |
मुदत कर्ज योजना अर्ज | Click Here |
महिला समृद्धी योजना अर्ज | Click Here |
लघु ऋण वित्त योजना अर्ज | Click Here |
महिला किसान योजना अर्ज | Click Here |
पत्ता | नवीन प्रशासकीय इमारत क्र. २, ३ रा माळा, बी विंग, आर. सी. मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई – ४०० ०७१. |
ई-मेल | lasdcmumbai[At]gmail[Dot]com |
फोन | 022-25274072 |
आणाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना:
- विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना
- बीज भांडवल योजना
- शिष्यवृत्ती योजना
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित दिल्ली यांचेकडील योजना
कार्यालये:
विभाग व जिल्हा कार्यालयांचा दूरध्वनी क्रमांक
मुंबई विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक | ०२२-२६५९ ११२४ |
जिल्हा व्यवस्थापक / मुंबई शहर उपनगर | ०२२-२६५९ ११२४ |
जिल्हा व्यवस्थापक / ठाणे | ०२२-२५३८ ८४१३ |
जिल्हा व्यवस्थापक रायगड / अलिबाग | ०२१४१ – २२१३०७ |
जिल्हा व्यवस्थापक रत्नागिरी | ०२२-२५३८ ८४१३ |
जिल्हा व्यवस्थापक पालघर | ०२२- २५३८ ८४१३ |
पुणे / प्रादेशिक व्यवस्थापक -०२०-२९७० ३०६५
जिल्हा व्यवस्थापक पुणे | ०२०- २९७० ३०५७ |
जिल्हा व्यवस्थापक सातारा | ०२१६२- २९८११४ |
जिल्हा व्यवस्थापक सांगली | ०२३३ – २३७४९६९ |
जिल्हा व्यवस्थापक कोल्हापूर | ०२३१ – २६६३९१६ |
जिल्हा व्यवस्थापक सोलापूर | ०२१७ – २३११५२३ |
नाशिक विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक -०२५३ -२२३६८४९
जिल्हा व्यवस्थापक नाशिक | ०२५३ -२२३६०८१ |
जिल्हा व्यवस्थापक धुळे | ०२५६२ – २७६१३१ |
जिल्हा व्यवस्थापक जळगांव | ०२५७ – २२६३२९४ |
जिल्हा व्यवस्थापक अहमदनगर | ०२४१ – २९९५५१७ |
जिल्हा व्यवस्थापक नंदुरबार | ०२५६४ – २१०१८१ |
औरंगाबाद विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक -०२४० – २३४४१२२
जिल्हा व्यवस्थापक औरंगाबाद | ०२४० – २३४४१२२ |
जिल्हा व्यवस्थापक परभणी | ०२४५२ – २२२६८० |
जिल्हा व्यवस्थापक बीड | ०२४४२ – २२४९१६ |
जिल्हा व्यवस्थापक जालना | ०२४८२ – २२४९०२ |
लातूर विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक – ०२३८२ – २४३९८९
जिल्हा व्यवस्थापक लातूर | ०२३८२ – २५७०५० |
जिल्हा व्यवस्थापक नांदेड | ०२४६२ – २२००८८ |
जिल्हा व्यवस्थापक उस्मानाबाद | ०२४७२ – २२६६०२ |
जिल्हा व्यवस्थापक हिंगोली | ०२४५६ – २२३८३१ |
अमरावती विभाग / प्रादेशिक कार्यालय -०७२१ – २६६१७८७
जिल्हा व्यवस्थापक अमरावती | ०७२१ – २९९२७६६ |
जिल्हा व्यवस्थापक यवतमाळ | ०७२३२ – २४७५७३ |
जिल्हा व्यवस्थापक बुलडाणा | ०७२६२ – २४७९५९ |
जिल्हा व्यवस्थापक अकोला | ०७२४ – २४१४२७९ |
जिल्हा व्यवस्थापक वाशीम | ०७२५२ – २९५०१७ |
नागपूर विभाग / प्रादेशिक कार्यालय -०७१२ – २४४९३५५/२९७०७३५
जिल्हा व्यवस्थापक नागपूर | ०७१२ – २२४९३५५ |
जिल्हा व्यवस्थापक वर्धा | ०७१५२ – २३१२९७ |
जिल्हा व्यवस्थापक भंडारा | ०७१८४ – २९९२७१ |
जिल्हा व्यवस्थापक चंद्रपूर | ०७१७२ -२६३१४० |
जिल्हा व्यवस्थापक गोंदिया | ०७१८२ – २३०९११ |
जिल्हा व्यवस्थापक गडचिरोली | ०७१३२ – २२२८८२ |