Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर 76 वर्ष उलटूनही भटक्या विमुक्त समाज अद्यापही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेला नाही. या समाजास विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणणे, भटक्या विमुक्त समाजाचे राहणीमान उंचवावे, त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे, त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी म्हणून त्यांना जमीन उपलब्ध करून तेथे वसाहत उभी करणे व त्याठिकाणी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनविणे आवश्यक आहे.

सद्या अस्तित्वात असलेल्या विजाभजच्या मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेंतर्गत 20 टक्के लाभार्थ्यांचा सहभाग 30 टक्के शासनामार्फत बांधकाम अनुदान व 50 टक्के वित्त संस्थांकडून कर्ज उभारणी संस्थेमार्फत केली जाते.

वार्षिक उत्पन्न 50,000/- रुपये पर्यंत असलेल्या लाभार्थ्यांना 60,000/- रुपये ते 1 लाख रुपये मर्यादेत बांधकाम अनुदानाची रक्कम मंजूर करण्यात येते. तसेच या योजनेंतर्गत पात्र संस्थांना शासकीय जमिन अथवा खासगी जमिन विकत घेण्यासाठी जमीन अनुदान मंजूर करण्यात येते. तथापि संस्थेतील सभासदांना कोणत्याही वित्तीय संस्थां कर्ज मंजूर करत नसल्याने अनुदान अदा केले जात नाही. तसेच संस्थेतील लाभार्थीचे उत्पन्न कमी असल्याने वित्तीय संस्थां त्यांना वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करत नाहीत. त्यामुळे सदर संस्थेची घरे पूर्ण करण्यात अडचणी येतात. सदर योजनेसाठी उत्पन्न मर्यादा कमी असल्यामुळे तसेच दिवसेंदिवस बांधकाम साहित्याच्या खर्चात होत असलेली वाढ विचारात घेता योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास दिसून आले. त्यामुळे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या घटकासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागतील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. [Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana]

या योजनेअंतर्गत राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागामध्ये अशा कुटुंबांना प्रत्येकी 5 गुंठे जमिन उपलब्ध करुन देवून त्यावर त्यांना 269 चौ.फु.ची घरे बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटूंबांना विविध शासकीय योजनांद्वारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येते. या करीता राज्यातील ग्रामिण भागातील एकूण 33 जिल्ह्यांमधील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची जास्त लोकसंख्या असलेली प्रत्येक जिल्ह्यातील 3 गावे निवडण्यात येऊन त्या गावातील एकूण 20 कुटूंबांना उक्त योजनेचा लाभ देण्यात येईल.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरु करण्यामागचा उद्देश

• विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचा विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणणे. त्यांचे राहणीमान उंचावे, त्यांचे उत्पन्न स्त्रोत वाढावे , त्यांना स्थिरता प्राप्त करून देणे.
• जमिन उपलब्ध करून तेथे वसाहत उभी करून देणे व त्या ठिकाणी त्यांना आर्थिकद्रष्टया स्वयंपूर्ण बनविणे.

प्राधान्यक्रम:

या योजनेसाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटूंबांना खालील प्रमाणे प्राधान्य क्रम देण्यात येईल.

• पालात राहणारे. (गावोगावी भटकंती करुन उपजिविका करणारा)
• दारिद्र रेषेखालील कुटूंब.
• घरात कोणीही कमावत नाही अशा विधवा, परित्यक्त्या किंवा अपंग महिला
• पूरग्रस्त क्षेत्र.

पात्रता निकष:

• सादर योजना विजाभज जातीच्या सर्व प्रवर्गासाठी लागू राहील.
• अर्जदार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाखापेक्षा कमी असावे.
• लाभार्थी बेघर अथवा झोपडी / कच्चेघर / पालामध्ये राहणारा असावा/ असावेत. (पुनर्वसित / प्रकल्पग्रस्त गावठाणातील लाभार्थी कुटुंबाना सामूहिक वसाहत योजनेमध्ये घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी भुमिहीन असल्याची अट शिथिल करण्यात येत आहे मात्र इतर सामुहिक योजनेमध्ये लाभार्थी यांच्यासाठी भूमिहीनची अट कायम राहणार आहे.
• अर्जदार कुटुंब भूमिहीन आसावे. (प्रकल्पग्रस्त/पुनर्वसित सोडून) परंतु घर बांधण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असावी)
• अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ अधिवासी असावा.
• अर्जदार कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्जदार कुठल्याही बँकेचा किंवा वित्त संस्थेचा थकबाकीदार नासावा.
• अर्जदार सदरहू योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.
• अर्जदार वर्षभरात किमान 6 महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा.
• अर्जदाराने केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या घरकुल योजनेचा लाभ मिळवला किंवा लाभ घेत असता कामा नये.

नियम व अटी:

• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाहीया योजने अंतर्गत लाभार्थी कुटुंबांना मिळणारा भूखंड व त्यावरील घर हे संयुक्तपणे पती व पत्नीच्या नावे केले जाईल. मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत भूखंड व त्यावरील घर त्यांच्या नावेच केले जातील.
• या योजने अंतर्गत मिळालेला भूखंड व त्यावरील घर लाभार्थी कुटुंबास कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करता येणार नाही. तसेच भूखंड व घर कोणत्याही परिस्थितीत विकता येणार नाही.
• या योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.
• भूखंडावरील जागेचा वापर हा कायदेशिर उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी असणे बंधनकारक राहील. तसेच घर हे भाडे तत्वावर अन्य व्यक्ती / कुटुंबास देता येणार नाही. तसेच पोट भाडेकरु सुध्दा ठेवता येणार नाही. तसे आढळून आल्यास सदरचा लाभ रद्द करण्यात येईल.
• प्रस्तुत घराचे बांधकाम झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणारी वार्षिक घरपट्टी व पाणीपट्टी लाभार्थ्याने भरणे आवश्यक राहील व घराचे देखभाल व दुरुस्ती ही लाभार्थ्यांने स्वतः करावयाची आहे.

योजनेअंतर्गत भूखंड व त्यावरील घराचे क्षेत्रफळ व किंमत:

• सदरहू योजना ही ग्रामिण भागामध्ये राबविण्यात येणार असून प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबास 5 गुंठे क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्यात येईल. त्यावर 269 चौ. फुट चटई क्षेत्राचे घर बांधून देण्यात येईल.
• घराच्या बांधकामासाठी कमाल खर्चाची मर्यादा 70,000/- रुपये इतकी व असेल. घराचा आराखडा हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या घरकुल योजनेतील घराच्या आराखडया प्रमाणेच राहील.

योजनेअंतर्गत वसाहतीचा प्रकल्प अहवाल बांधकाम तसेच पायाभूत सुविधा:

• सदरहू योजनेअंतर्गत घराचे बांधकाम करणे तसेच वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधा उदा. पिण्याचे पाणी, विद्युत पुरवठा, अंतर्गत रस्ते, गटारे, समाज मंदिर इत्यादी सर्व बाबी विचारात घेवून प्रत्येक वसाहतीचा प्रकल्प आराखडा, नकाशा व अंदाजपत्रके तयार करणे तसेच नागरी सुविधाची ही कामे पुर्ण करुन देण्याचे काम जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून करुन घेण्यात येईल.
• सदरहू योजनेंतर्गत घराचे बांधकाम करणे तसेच वसाहती मध्ये घरांचे बांधकाम शक्यतो लाभार्थ्यामार्फतच करण्यात येईल. त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अनुदानाची रक्कम जिल्हा विकास यंत्रनेमार्फत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात बांधकामाच्या प्रगतीनुसार तीन टप्प्यात अदा करण्यात येईल.
• लाभार्थीने घरकुलाचे बांधकाम करण्यास असमर्थता दर्शविल्यास काही अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत जिल्हाधिकारी यांनी निवड केलेल्या बांधकाम व्यवसायातील नामांकित संस्था / स्वयंसेवी संस्थामार्फत घराचे बांधकाम करण्यास हरकत नसावी. तथापि अशा संस्थाची निवड शासनाच्या मान्यतेने करण्यात येईल.

अर्जदाराने सादर करावयाची कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• रहिवाशी दाखला
• सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र.
• कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखा रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र.
• भूमीहिन असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र.
• महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्याबाबतचे अधिवास प्रमाणपत्र.
• कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीने महाराष्ट्र राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबद्दलचे 100/-रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र.
• ई-मेल आयडी
• मोबाईल नंबर
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो
• बँक खात्याचा तपशील

योजनेमध्ये करण्यात आलेली सुधारणा:

• एकूण 20 कुटूंबांसाठी पूर्वीप्रमाणे एक हेक्टर जमीन उपलब्ध होत नसल्यास तेथील स्थानिक परिस्थितीनुसार जमीनीची अट शिथील करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीस असतील.
• एकूण 10 पात्र लाभार्थी कुटूंबांसाठी जमीन उपलब्ध होत असल्यास त्यांना सदरहू योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
• सदर योजनेचा निधी रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर सदर योजनेच्या वैयक्तीक लाभार्थ्यांना राज्य व्यवस्थापनाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण कक्षामार्फत थेट उपलब्ध करुन देण्यात यावा.
• सदर योजनेला रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर वैयक्तीक लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात यावे, तसेच रमाई आवास योजनेचे सर्व निकष व अटी-शर्ती सदरहू लाभार्थ्यांना लागू राहतील आणि या संदर्भातील निधीचे वतिरण जिल्हा ग्रामीण विकास प्राधीकरण (DRDA) यांचे मार्फत वैयक्तीक लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
• सदर योजनेचा लाभ ग्रामीण भागात देण्यात यावा.
• सदर योजनेचा लाभ विजाभज प्रवर्गाच्या वैयक्तीक कुटूंबांना सुध्दा देण्यात यावा.
• ज्या लाभार्थ्यांकडे स्तत:ची जागा आहे आणि आजपर्यंत त्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही आवास योजनेचा लाभ घेतला नाही, त्यास सदर योजनेचा लाभ देता येईल.
• ग्रामीण भागात पुरेशी जागा उपलब्ध होत असल्यास सामुहिकरित्या आणि जागा उपलब्ध होत नसल्यास वैयक्तीकरित्या सदर योजना राबविण्यात यावी.
• ग्रामीण भागातील प्रत्येक जिल्हयात सदरहू समाजाच्या लाभार्थ्यांना सामुहिकरित्या अथवा वैयक्तीकरित्या सदरहू योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.
• महानगर पालिका, नगरपालिका व नगर पंचायत क्षेत्रात ही योजना लागू राहणार नाही.
• सदर योजनेचा निधी रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर सदर योजनेच्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांना तसेच सामूहिक योजनेतील वैयक्तिक लाभार्थी यांना राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृह निर्माण कार्यालयामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात यावा. योजनेंतर्गत घरकूल बांधकामासाठी आवश्यक निधी, प्रतिलाभार्थी 1.20 लाख रुपये  (एक लक्ष वीस हजार रुपये) प्रमाणे राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचेकडे वर्ग करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. वसाहतीच्या प्रकल्पाचा उर्वरित निधी पूर्वीप्रमाणे खर्च करण्यात येईल.
• ज्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जागा आहे आणि आजपर्यंत त्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही आवास योजनेचा लाभ घेतला नाही, त्यास सदर योजनेचा लाभ देता येईल. मात्र सामूहीक वसाहतीमध्ये शासन निर्णयाप्रमाणे जमीन शासकीय उपलब्ध नसल्यास खाजगी जमिन खरेदीची मुभा आहे.

योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी अर्ज कोठे करावा:

• संबिधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्त यांचेजवळ अर्ज करावा व अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत.