अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

राज्यात बहुतांश तरुण सुशिक्षित असून त्यांना त्यांच्या शिक्षणानुसार तसेच त्यांची योग्यता, कौशल्य व आवडीनुसार नोकरी उपलब्ध नाही. दरवर्षी लाखो तरुण आपले शिक्षण पूर्ण करून नोकरीच्या शोधात असतात कारण शिक्षण पूर्ण झाल्यावर तरुणांच्या खांदयावर त्यांच्या कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी असते परंतु राज्यात नोकऱ्या उपलब्ध नसल्याकारणामुळे त्यांना स्वतःचा कुटुंबाला सांभाळण्यासाठी खूप साऱ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो नोकरी मिळत नसल्यामुळे तरुणांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो ज्याचा त्यांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होतो.

राज्यातील बहुतांश तरुण व तरुणी नोकरी मिळत नसल्याकारणामुळे स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी उत्सुक असतात परंतु उद्योग सुरु करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची गरज असते तसेच कुटुंबाची आर्थिक स्थिती कमजोर असल्याकारणामुळे तरुण कर्जासाठी बँक तसेच वित्त संस्थेकडे धाव घेतात परंतु त्यांच्याजवळ कमाईचे कुठल्याच प्रकारचे साधन नसल्याकारणामुळे बँक आणि वित्त संस्था त्यांना कर्ज देण्यासाठी नकार देतात त्यामुळे स्वतःचा एखादा रोजगार सुरु करण्याची इच्छा असून सुद्धा तरुण उद्योग सुरु करण्यापासून वंचित राहतात व यामुळे राज्यात दिवसेंदिवस बेरोजगार वाढत चालली आहे त्यामुळे राज्याचा औद्योगिक विकास होत नसल्याचे शासनाच्या निर्दशनास आले त्यामुळे राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने 27 नोव्हेंबर 1998 रोजी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ ची स्थापना केली

या योजनेअंतर्गत राज्यातील मागास वर्गातील गरीब बेरोजगार तरुणांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते जेणेकरून तरुण स्वतःच्या आवडीनुसार तसेच कौशल्यानुसार उद्योग सुरु करून स्वतःचा व स्वतःच्या कुटुंबाचा सांभाळ करू शकतील तसेच राज्यातील नोकरीच्या शोधात असलेल्या बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देऊ शकतील व राज्याचा औद्योगिक विकास करतील व राज्यातील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल.
या योजनेची महत्वाची बाब ही आहे की या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील 100% व्याजाचा परतावा महामंडळ करणार आहे यामुळे लाभार्थ्यांचे प्रकल्प कर्जाभिमुख होऊन तो आर्थिक सफलतेच्या मार्गाने वाटचाल करेल.

महाराष्ट्र राज्याने सन २००० मध्ये रोजगार आणि स्वयंरोजगारा बाबत घोषित केलेल्या धोरणानुसार सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगार योजनाप्रीत्यर्थ आवश्यक तो निधी देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने उचलली आहे. स्वयंरोजगार योजनांची उद्दिष्टे व त्यांची यशस्वीता योग्य लाभार्थीच्या निवडीवर अवलंबून आहे. रोजगार व स्वयंरोजगार योजनांची उद्दिष्टे ही केवळ इष्टांकपुर्ती साठीच न राहता या योजनामुळे योग्य लाभार्थ्याला खरोखरच लाभ होण्यासाठी या योजना सुलभ आणि पारदर्शीपणे राबवणे आवश्यक आहे. स्वयंरोजगारासाठी सामान्यपणे कोणतीही व्यक्ती सहसा प्रवृत्त होत नाही, कारण त्याव्यक्तीस भविष्यात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्याची खात्री वाटत नाही. स्वयरोजगाराकरिता समाजात अनुकूल बदल घडवून आणावयाचे असतील तर स्वयरोजगार करणाऱ्यास त्याचे भविष्यकाळासाठी आर्थिक स्थैर्याची शाश्वती मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बेरोजगार उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टिने महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत असलेल्या महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगाराकरीता प्रोत्साहन तसेच, कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. राज्यातील बेरोजगारीची तिव्रता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विविध प्रकारच्या स्वयंरोजगार योजना सुरु केल्या आहेत. या अनुषंगाने स्वयंरोजगाराच्या कर्ज योजनांची पारदर्शी आणि प्रभावी अंमलबजावणी होऊन उमेदवारांना स्वयंरोजगाराकरीता कर्ज उपलब्ध करुन देणे सुलभ व जलद होण्याकरीता स्वयंरोजगार वेबपोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.

राज्यात बेरोजगारीची तीव्रता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विविध स्वयंरोजगार योजना सुरु केल्या आहेत. या संदर्भात, स्वयंरोजगाराच्या कर्ज योजनांच्या स्व-आर्थिक आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हे स्वयंरोजगार वेब पोर्टल विकसित केले आहे. प्रसिद्ध माथाडी कामगार नेते मा. अण्णासाहेब पाटील यांच्या नावाने दि. २७ नोव्हेंबर १९९८ रोजी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. आर्थिक मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचे सशक्तीकरण घडवून आणणे असे महामंडळाचे ध्येय आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात कार्यरत असणाऱ्या जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामार्फत या महामंडळाच्या योजनांची अंमलबजावणी होते. महाराष्ट्र राज्यात दि. ३० जून २०१४ पर्यत बारा हजाराहून अधिक लाभार्थ्यांनी या महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतला आहे..

महाराष्ट्र शासनाच्या ई-प्रशासन धोरणास अनुसरून दि. २१ जुलै २०१४ पासून लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगाराच्या योजना राबवण्याची प्रक्रिया जलद, पारदर्शी आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासठी ऑनलाईन वेब पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. प्रस्तुत वेब पोर्टलवर कर्ज अर्ज ऑनलाईन भरणे, स्थळ पाहणीचा दिनांक निश्चित करणे, अर्जाची सद्यस्थिती तपासणे तसेच अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्राचे नमुने व तत्सम माहिती उमेदवाराला एका क्लिक वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना चे उद्दिष्ट

• राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील विशेष करून बेरोजगार तरुणांपर्यंत आर्थिक सहाय्य पोहचवून त्यांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी सक्षम बनविणे हा अण्णासाहेब पाटील वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
• अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेच्या सहाय्याने बेरोजगार तरुणांना कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्यांना रोजगाराच्या तसेच स्वरोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे.
• राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गाचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास घडवून आणणे.
• राज्यातील बेरोजगार तरुणांना त्यांचा एखादा स्वरोजगार सुरु करण्यासाठी सशक्त व आत्मनिर्भर बनविणे.
• अण्णासाहेब पाटील वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत तरुणांचे जीवनमान सुधारणे.
• या योजनेअंतर्गत तरुणांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे.
• राज्यातील तरुण स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी उत्सुक असतात परंतु घरची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे त्यांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी पैशांसाठी खूप साऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो त्यामुळे अशा बेरोजगार तरुणांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या योजेनचा उद्देश्य आहे.
• तरुणांना स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी बँक तसेच वित्त संस्थेवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासू नये.
• राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करणे.
• राज्याचा औद्योगिक विकास करणे.
• राज्यात नवीन उद्योग सुरु करून राज्याचा औद्योगिक विकास करणे.

वैशिष्ट्य

• महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाची अधिक ही योजना आहे.
• वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 10 लाखाच्या कर्जावर लघु व सूक्ष्म उद्योग उभारणीसाठी ही योजना लागू आहे.
• राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाची अशी ही योजना आहे.
• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी ठेवण्यात आलेली आहे जेणेकरून अर्जदारास अर्ज करताना कुठल्याही समस्येचा सामना करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत मिळणारी कर्जाची रक्कम लाभार्थी च्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर च्या माध्यमातून जमा केली जाईल.
• राज्यातील बेरोजगार तरुणांचा सामाजिक विकास होण्यास तसेच त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास व त्यांच्या भविष्य उज्वल बनण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.
• अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन केली गेली आहे जेणेकरून अर्जदार आपल्या मोबाईल च्या सहाय्याने अर्ज करू शकतो व त्याला कुठल्याच सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही त्यामुळे अर्जदाराचा वेळ आणि पैसे दोघांची बचत होईल.
• या योजनेची अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन केली गेली आहे त्यामुळे अर्जदार अर्ज केल्यापासून लाभ मिळेपर्यंत अर्जाची स्थिती आपल्या मोबाईल मध्ये वेळोवेळी जाणून घेऊ शकतो.

अण्णासाहेब पाटील योजना अंतर्गत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I)

अर्जदार पात्रता व अटी

• अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील व्यक्तीस सदर योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत अर्ज करतेवेळी अर्जकर्त्यांचे त्या दिवशीचे वय वर्ष किमान 18 पूर्ण ते कमाल 60 पूर्णच्या मर्यादेत असणे अनिवार्य आहे.
• लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र) अथवा वैयक्तीक ITR (पती व पत्नीचे) प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross Income) ग्राह्य धरण्यात येईल व निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
• वार्षिक कौंटुबिक उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याकारणाने आर्थिक दुर्बल घटकाच्या व्याख्येचे अवलोकन करुन लाभार्थ्यांचे व्यावसायिक कर्ज कमाल 25 लाखाच्या मर्यादेतील असणे अनिवार्य असेल. जर कोणत्याही लाभार्थ्यांचे 25 लाखाच्या वरील व्यावसायिक कर्ज असल्यास अशा कर्जाचा समोवश या योजनेअंतर्गत करण्यात येणार नाही.
• या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांने यापूर्वी या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अक्षम मापदंडांच्या अंतर्गत अर्ज करताना अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• एका व्यक्तीला केवळ एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल.
• दिव्यांगाकरीता अर्ज दाखल करत असलल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.
• ज्या जाती/गटासाठी कोणतेही महामंडळ कार्यरत नाही अश्या जाती/गटांतील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र राहतील.
• प्रामुख्याने मराठा तथा ज्या प्रवर्गाकरीता राज्यामध्ये कोणतेही महामंडळ कार्यरत नाही अशा प्रवर्गातील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र राहतील.
• या योजनेअंतर्गत एकाच कुटूंबातील (रक्त नाते संबंधातील) व्यक्ती कर्जाकरीता सहकर्जदार राहीले असतील तर अशा प्रकरणांना देखील महामंडळ मंजूरी देत आहे. परंतू अर्जदाराचे नाव प्रथम कर्जदार म्हणून असणे आवश्यक असेल.
• या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/कार्यरत असलेल्या व CBS प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.
• दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा.
• महामंडळाचे योजनेअंतर्गतचा लाभ हा कर्ज उचलल्यापासून 5 वर्षाकरीता किंवा प्रत्यक्ष कर्ज कालावधी यापेक्षा जे कमी असेल त्यासाठी लागू असेल.
• कर्ज रक्कम 10 लाखाच्या मर्यादेत व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. 12% असेल यानुसार जास्तीत-जास्‍त 3 लाखापर्यतच्या व्याज रकमेचा परतावा महामंडळामार्फत करण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत निम्न-कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत केवळ बँकेमार्फत मंजूर झालेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल.
• कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या EMI वेळापत्रकानुसार पुर्ण हफ्त्याची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर, त्यातील व्याजाची रक्कम हे महामंडळ लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये जमा करेल. यामध्ये लाभार्थ्यांने बँकेच्या EMI वेळापत्रकानुसार विहित वेळेमध्ये हफ्ता परतफेड करणे अनिवार्य असून हफ्त्याचा भरणा विहित वेळेमध्ये न भरल्यास त्या रक्कमेचा व्याज परतावा करण्याकरीता महामंडळ बांधील नसेल.
• अर्जदाराने या अर्जीत प्रकल्पासाठी इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत, व्याज परतावा / माफी / Interest Subvention योजनेचा लाभ घेतलेला आढळल्यास, एकूण आवश्यक व्याज परतावा वजा इतर योजेनतून घेतलेला व्याजाचा लाभ एवढाच अनुज्ञेय असेल. (उदा. व्याज परतावा आवश्यकता 12% वजा इतर योजनेतून घेतलेला लाभ 5% आहे = 7% एवढा या योजनेतून मिळणारा लाभ असेल.)

अर्ज प्रणाली व अंमलबजावणीची पध्दत

• गट योजनेकरीता नोंदणीकृत व्यक्ती बदलावयाचा असल्यास गटाने आवश्यक ती संचालक मंडळाच्या ठरावाची प्रत ऑनलाईल सादर करावी त्याकरीता शुल्क फि 500/- रुपये आकारण्यात येईल शुल्क भरण्याकरिता महामंडळाने ऑनलाईन वेबपोर्टलवर सूचित केलेल्या बँक खात्यात जमा करावे.
• उमेदवाराने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम स्वत:ची सरकार च्या आधिकारीक वेबसाईटवर आधार कार्ड सहीत नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.
• या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याकरीता महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करते वेळीस आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी उमेदवाराने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकासोबत अद्यावत ( LINK ) करावा कारण नोंदणी करताना सदरचा O.T.P. नमूद केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होऊ शकत नाही.
• उमेदवाराने ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील 7 दिवसांच्या आत (शासकीय सुट्टया वगळून) उमेदवार कर्ज व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत महामंडामार्फत उमेदवारास कळविण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित उमेदवार या योजनेअंतर्गत व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित उमेदवाराला पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल तसेच त्यासमवेतच कर्ज हमी संबंधीचे शासनाचे पत्र देखील ऑनलाईन प्राप्त होईल.
• अर्जकर्त्याने ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्यानंतर पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) हे ऑनलाईन प्रणालीनुसार (Auto Generated) प्राप्त होईल यासंबंधी दिलेल्या प्रस्तावातील माहिती तपासणी अंती खोटी आढळल्यास LOI रद्द करणेत येईल, याची नोंद घ्यावी. सदर LOI अर्जकर्त्यांने बँकेकडून कर्ज घेतेवेळी सादर करावयाचे असून LOI हे सहा महिन्यांकरीताच वैध राहील. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार LOI नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असेल. हे LOI कोणत्याही कारणाने अवैध झाले तर केवळ एकदाच नुतनीकरण केले जाईल, मात्र त्याकरीता 250/- रुपये इतके शुल्क आकारण्यात येईल.
• अर्जकर्त्याने अटी व शर्ती मंजूर असल्याबाबतचे शपथपत्र ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आहे.

• ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल.
  • I. आधार कार्ड – ( अर्जदाराचा फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल. )
  • II. रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक / अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला / रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत (उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा.)
  • III. उत्पनाचा पुरावा – तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) पती/ पत्नीची ITR ची प्रत जोडणे आवश्यक असेल.
  • IV. जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला

• लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केलेनंतर 6 महिन्यामध्ये त्याच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
• या योजनेअंतर्गत महामंडळ लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल + व्याज) अनुदान स्वरुपात अदा करेल. तसेच त्या व्यतिरिक्त जास्तीत जास्त ३ लाखापर्यंत (१२ टक्क्यांच्या मर्यादेत) कर्ज व्याज परतावा करेल. म्हणजेच प्रत्येक लाभार्थ्याला जास्तीत-जास्त ३ लाखापर्यंत व्याज परतावा अधिक प्रोत्साहनपर पहिला हप्ता देण्यात येईल.
• Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) योजनेअंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त झाले आहे. अशा लाभार्थ्यांना CGTMSE योजनेअंतर्गत आकारण्यात आलेले Premium शूल्क व्याज परताव्याच्या रकमेसोबत लाभार्थ्याने दावा केल्यानंतर महामंडळ संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये जमा करेल.
• कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर एक रकमी स्वरुपात महामंडळ हे लाभार्थ्याच्या आधार लिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची रक्कम जमा करेल. हा परतावा प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास देणेत येईल.
• अर्जदाराने या आधी प्रकल्पासाठी इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत व्याज परतावा/माफी/Interest Subvention योजनेचा लाभ घेतलेला आढळल्यास एकूण आवश्यक व्याज परतावा वजा इतर योजेनतून घेतलेला व्याजाचा लाभ एवढाच अनुज्ञेय असेल.(उदा. व्याज परतावा आवश्यकता 12% वजा इतर योजनेतून घेतलेला लाभ 5% आहे = 7% एवढा या योजनेतून मिळणारा लाभ असेल.)
• लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केलेनंतर 6 महिन्यामध्ये त्याच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत. तसेच त्यानंतर प्रत्येक 4 महिन्यानंतर लाभार्थ्याने त्याच्या व्यवसायाचे अद्ययावत फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
• लाभार्थ्याला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्याच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)
• उमेदवाराने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम स्वत:ची www.udyog.mahaswayam.gov.in या वेब प्रणालीवर आधार कार्ड सहीत नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.
• या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याकरीता महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करते वेळीस, आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल अँप द्वारे अथवा तत्सम UI.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी उमेदवाराने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकासोबत अद्यावत ( LINK ) करावा, कारण नोंदणी करताना सदरचा O.T.P. नमूद केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होऊ शकत नाही.
• उमदवाराने ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील सात दिवसांच्या आत (शासकीय सुट्टया वगळून) उमेदवार कर्ज व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत महामंडामार्फत उमेदवारास SMS द्वारे कळविण्यात येईल. तद्नंतर संबंधित उमेदवार या योजनेअंतर्गत व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित उमेदवाराला पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल.
• अर्जकर्त्याने अटी व शर्ती मंजूर असल्याबाबतचे शपथपत्र ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आहे.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत महत्वाच्या बाबी

• महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्याकरीता दिनांक 1 ऑगस्ट 2020 पासून लाभार्थ्यांना
  1) शासनाने दिलेलाच जातीचा दाखला
  2) पॅन कार्ड व
  3) रेशनकार्डची प्रत (पाठपोट कुटूंब सदस्यांची नावे असलेली बाजू) अपलोड करणे अनिवार्य असेल.
• व्यावसायिक वाहनांसाठी कर्ज घेतले असल्यास कर्ज फेडीसाठीचा EMI हा प्रती माहे असणे अनिवार्य आहे.
• दिनांक 1 एप्रिल 2021 पासून व्याज परताव्याच्या लाभासाठी बँक कर्ज मंजुरीच्या दिनांका पूर्वी L.O.I प्राप्त करणे अनिवार्य असेल.
• उद्योग आधाराची प्रत अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
• व्यासायिक वाहनाचे कर्ज घेतले असल्यास त्याचा हप्ता माहे असणे आवश्यक आहे, तथा व्यावसायिक वाहनावर नियमित भरणा केलेल्या कराची पावती अद्यावत करणे अनिवार्य आहे.
• ऑनलाईन व्याज परताव्याची मागणी करताना संबंधित लाभार्थी जास्तीत जास्त 3 महिन्यांच्या क्लेमची मागणी करु शकतो.
• दिनांक 01 सप्टेंबर 2019 पासून व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी सर्व लाभार्थ्यांनी त्यांच्या व्यवसायाचे नाव, उद्योग, आधार नोंदणी तपशील, उद्योगाचा फोटो व बँकेच्या कर्ज मंजूरीवर उद्योगाचे नाव नमूद असल्याचा तपशील/पुरावा अपलोड करावा.
• लाभार्थ्यांना कर्ज देणारी बँक ही पत हमी (CGTMSE) अंतर्गत नोंदणीकृत असेल, तर कर्जाच्या हमी करीता आवश्यक असणारे शुल्क (Premium) महामंडळाकडून देण्यात येईल.
• महामंडळाच्या योजनेचा लाभ फक्त मराठा समाजातील तरुण/तरुणींना दिला जाईल. यासाठी ज्यांच्या दाखल्यावरती मराठा असा उल्लेख आहे तेच यांस पात्र राहतील.
• कर्ज मंजूरीच्या दृष्टीने महामंडळाचा कोणत्याही अशासकीय संस्थेशी/ व्यक्तीशी करार झालेला नसून लाभार्थ्यांनी कोणत्याही संस्थेच्या/ व्यक्तीच्या आमीषाला बळी पडू नये. लाभार्थ्यांनी स्वत: बँकेकडे जाऊन कर्ज प्रकरण दाखल करावे.
• दिनांक 1 जानेवारी 2019 पासून वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजने (IR–I) अंतर्गत अर्ज दाखल केल्यानंतर पुढील 7 दिवसांच्या कालावधीमध्ये (शासकीय सुट्टया वगळून) आपले पात्रता प्रमाणपत्र (L.O.I) मंजूर/नामंजूर/त्रुटी/अपूर्ण असल्याबाबतचे आपणांस कळविण्यात येईल.
• IR-I या योजनेअंतर्गत महामंडळ पात्र लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल व व्याज) अनुदान स्वरुपात लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करेल.
• IR-I या योजनेअंतर्गत महामंडळ लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल + व्याज) अनुदानाव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त 3 लाखापर्यत (१२ टक्क्यांच्या मर्यादेत) कर्ज व्याज परतावा करेल.
• जे महिला बचत गट शेती पुरक व्यवसाय करीत असतील अशा सर्व महिला बचत गटांना महामंडळाच्या गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत (IR- II) असलेली जास्तीत जास्त वयाची अट रद्द करण्यात येत आहे.
• शासन मान्य कोणताही गट ज्यांचे सदस्य 100 टक्के शेतकरी वर्गातील असतील व त्यांना शेतीसंबंधीत व्यवसाय सुरु करावयाचे असतील तर अशा गटांतील सदस्यांकरीता कमाल वय (45 वर्षे) मर्यादेची अट असणार नाही.
• गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत या अगोदर बँक कर्ज मर्यादेची रक्कम किमान 10 लाख ते कमाल रु. 50 लाख रुपयांची होती ही अट शिथील करुन सुधारीत बँक कर्ज मर्यादा जास्तीत जास्त 50 लाख करणेत येत आहे.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत लाभार्थी संख्या

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II)

अर्जदार पात्रता व अटी

• अर्जदार व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थ्याचे बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक केलेले असणे अनिवार्य
• अर्जदाराला ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे
• उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल.
• अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेमध्ये असणे आवश्यक आहे.
• सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• गट कोणत्याही बँक/ वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
• एका व्यक्तीला केवळ एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल.
• दिव्यांगाकरीता अर्ज दाखल करत असलल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) महत्वाच्या बाबी

• या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी गट सदस्यांनी यापूर्वी या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• दिनांक 17 ऑक्टोबर 2022 पासून वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना IR I अंतर्गत वयोमर्यादेची अटीमध्ये शिथिलता आणून पुरुष व स्त्रियांकरिता वयोमर्यादा जास्तीत जास्त 60 वर्षे करण्यात येत आहे
• लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र) अथवा कुटुंबाचे ITR प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross Income) ग्राह्य धरण्यात येईल व निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
• या योजनेअंतर्गत लाभार्थी गटाने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/कार्यरत असलेल्या व CBS प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.
• अर्जकर्त्यांने स्वत: चा रहिवासी पुरावा हा सध्याचा रहिवासी दाखला/वीज बील/गॅस सिलेंडर कनेक्शन किंवा दुरध्वनी बील ह्यापैकी कोणताही एक पुरावा सादर केलेला असावा.
• गटातील प्रत्येक लाभार्थी सदस्य हा आर्थिकदृष्टया मागास असावा.
• या योजनेअंतर्गत (i) भागीदारी संस्था (ii) सहकारी संस्था (iii) बचत गट, (iv) एल.एल.पी. (v) कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट / संस्था लाभास पात्र असतील.
• या योजनेअंतर्गत कृषी व पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या महिला बचत गटाकरीता असलेली कमाल वयाची अट वगळण्यात आली आहे.
• दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट प्रकल्पासाठी गटाचे 100 टक्के लाभार्थी सदस्य दिव्यांग असावेत. गटातील महामंडळासोबत व्यवहार करणारा प्राधिकृत प्रतिनिधी हा दिव्यांग लाभार्थी सदस्य असावा.
• व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. 12% असेल.
• अर्जदार गटास केवळ एकाच गट योजनेखाली अर्ज करता येईल. मात्र एका योजनेखाली आर्थिक मर्यादेचे विभाजन न करता एकाच रकमेसाठी अर्ज सादर करावा.

अर्ज प्रणाली व अंमलबजावणीची पध्दत

• गटाने (गटाच्या प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीद्वारे) योजनेअंतर्गत सर्वप्रथम शासनाच्या अधिकृत वेब प्रणालीवर नोंदणी करुन अर्ज करणे अनिवार्य असेल.
• या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याकरीता महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करते वेळीस आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी उमेदवाराने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकासोबत अद्यावत ( LINK ) करावा, कारण नोंदणी करताना सदरचा O.T.P. नमूद केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होऊ शकत नाही.
• अर्जकर्त्यांने गटास अटी व शर्ती मंजूर असल्याचे शपथपत्र हे ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आहे.
• ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल.
  I. आधार कार्ड – ( अर्जदार सदस्यांचे फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल)
  II. रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक / अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला/ रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा. )
  III. उत्पनाचा पुरावा – ( गटातील सर्व लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक असेल.) तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) दोन्हीही एकत्र जोडणे आवश्यक
  IV. जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला –
• गटातील अर्जकर्त्याने गटाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील सात दिवसांच्या आत (शासकीय सुट्टया वगळून) संबंधित गट कर्ज व्याज परताव्या घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत कळविण्यात येईल. त्यानंतर लाभार्थी गट या योजनेअंतर्गत व्याज परतावा प्राप्त करण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित गटाचे पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल.
• गटातील अर्जकर्त्याने गटाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केलेनंतर पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) हे ऑनलाईन प्रणालीनुसार (Auto Generated) प्राप्त होईल. यासंबंधी दिलेल्या प्रस्तावातील माहिती तपासणी अंती खोटे आढळल्यास LOI रद्द करणेत येईल, याची नोंद घ्यावी. सदर LOI अर्जकर्त्या गटाने बँकेकडून कर्ज घेतेवेळी सादर करावयाचा असून हे LOI सहा महिन्यांकरीता वैध राहील. त्यानंतर LOI नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असेल. हे LOI कोणत्याही कारणाने अवैध झाले तर केवळ एकदाच नुतनीकरण केले जाईल, मात्र त्याकरीता रु. 500/- इतके शुल्क आकारण्यात येईल.
• गटाने कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार सतत तीन महिने हफ्ता/ व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर, एक-रकमी स्वरुपात महामंडळ हे गटाच्या आधारलिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची तीन महिन्याची रक्कम जमा करेल. प्रथम तिमाही नंतर प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास मासिक परतावा देणेत येईल.
• गटातील एकाच प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीने महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने आवश्यक ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी व त्याकरीता 500/- रुपये शुल्क आकारण्यात येईल.
• गटाने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर 6 महिन्यामध्ये त्यांच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
• गटाने कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार सतत व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर एक रकमी स्वरुपात महामंडळ हे गटाच्या आधार लिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची रक्कम जमा करेल व प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास मासिक परतावा देण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी गटातील 60 टक्के सदस्य संचालक मंडळाचे 60 टक्के सदस्य हे ज्यांच्यासाठी कोणतेही महामंडळ अस्तित्त्वात नसलेल्या प्रवर्गातील असणे अवश्यक आहे.
• गटाने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर सहा महिन्यामध्ये त्यांच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत. तसेच त्यानंतर प्रत्येक चार महिन्यानंतर गटाने त्याच्या व्यवसायाचे अद्ययावत फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
• गटाला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, गटाच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)

गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I)

अर्जदार पात्रता व अटी

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे अनिवार्य आहे
• लाभार्थ्याचे बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक केलेले असणे अनिवार्य
• अर्जदारची वयोमर्यादा १८ पेक्षा अधिक असावी.
• अर्जदाराला शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
• सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
• गट कोणत्याही बँक/ वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
• एका व्यक्तीला केवळ एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल
• दिव्यांगाकरीता अर्ज दाखल करत असलल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.

महत्वाच्या बाबी

• या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी गट सदस्यांनी यापूर्वी या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• गटाने (गटाच्या प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीद्वारे) योजनेअंतर्गत सर्वप्रथम शासनाच्या अधिकृत वेब प्रणालीवर नोंदणी करुन अर्ज करणे अनिवार्य असेल.
• अर्जाकरीता वेब पोर्टलवर आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी लाभार्थ्यांने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर आधार नंबर सोबत आद्यावत करावा, जेणे करून निर्माण होणारा O.T.P., योजनेसाठी अर्ज करतेवेळी वापरता येईल.
• F.P.O. गटातील, ज्या समाजातील लोकांना इतर कोणतेही महामंडळ अस्तित्त्वात नाही अशा सदस्यांची व संचालकांची संख्या ही किमान 60 टक्के असणे अनिवार्य असेल.
• गटातील एकाच प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीने महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने आवश्यक ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी व त्याकरीता 500/- रुपये शुल्क आकारण्यात येईल.
• आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गाचे स्पष्टीकरण– लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र धारक व्यक्ती) अथवा कुटुंबाचे ITR (पती व पत्नी) प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न 8 लाखाच्या मर्यादेत असावे परंतू निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
• ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल.
  I. आधार कार्ड – ( अर्जदार सदस्यांचे फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल)
  II. रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक/ अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला/ रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा. )
  III. उत्पनाचा पुरावा – तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) दोन्हीही एकत्र जोडणे आवश्यक तसेच संबंधित गटामध्ये सदस्य संख्या 20 पेक्षा अधिक असल्यास, गटाच्या संचालकाने सर्व सदस्यांच्या उत्पन्नाचा पुरावा अपलोड न करता, सर्व सदस्यांचे उत्पन्नाबाबतचे एक स्वघोषीत पत्र महामंडळाला द्यावे.
  IV. जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला.
• संबंधित व्यवसायाच्या बाबत गटाने व्यवसाय सुरु केलेनंतर 6 महिन्यामध्ये व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
• दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट प्रकल्पासाठी गटाचे 100 टक्के लाभार्थी सदस्य दिव्यांग असावेत. तसेच त्या गटाच्या संचालक मंडळावर किमान 60 टक्के दिव्यांग सदस्य असणे अपेक्षित आहे. गटातील महामंडळासोबत व्यवहार करणारा प्राधिकृत प्रतिनिधी हा दिव्यांग लाभार्थी सदस्य असावा.
• FPO गट हा किमान दहा लाभार्थ्यांचा असणे आवश्यक आहे. गटातील प्रत्येक लाभार्थी सदस्य हा आर्थिकदृष्टया मागास असावा व गटातील संचालक मंडळ / कार्यकारी मंडळ अथवा तत्सम समितीवर किमान 60 टक्के सदस्य हे आर्थिकदृष्टया मागास असावेत.

अ) पूर्णत: कर्ज महामंडळाच्या सहाय्याने

I. या योजनेअंतर्गत जे प्रकल्प पूर्णत: महामंडळाच्या सहाय्याने उभे करण्याची आवश्यकता आहे व ज्यांची प्रकल्प किंमत जास्तीत-जास्त रु. 11 लाखापर्यत आहे, असे ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावेत.
II. सदर प्रस्तावाची छानणी/ तपासणी व स्थळ पाहणी झालेनंतर महामंडळाने दिलेल्या मंजूरी पत्र कालावधी हा जास्तीत जास्त 60 दिवसांचा असेल.
III. या कालावधीमध्ये अर्जदार गटाने आवश्यक त्या वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य असेल.
IV. मंजूरी पत्राचे केवळ एकदाच नुतनीकरण करता येईल आणि नुतनीकरणाचा अर्ज हा मंजूरी पत्राच्या कालबाह्य दिनांकापासून पुढील 30 दिवसांच्या आत दाखल करणे अनिवार्य असेल. पुनश्च: मंजूरी पत्राचा कालावधी वाढवून दिलेनंतर सदर पत्राची मर्यादा देखील 60 दिवसांसाठीच असेल. मात्र मंजूरी पत्राचे नुतनीकरण करण्याकरीता 1,000/- रुपये शुल्क आकारण्यात येईल.

ब) महामंडळ व इतर बँकांच्या सहाय्याने संयुक्तपणे कर्जपुरवठा

I. कर्ज रक्कम महामंडळाच्या सहभागापेक्षा (रु. 10 लाखापेक्षा) जास्तीची हवी असेल तर, इतर बँकेचे मंजूरीपत्र व वितरण पुरावा लाभार्थी गटाने महामंडळाकडे सादर केलेनंतर महामंडळ, मंजूरीची प्रक्रिया पूर्ण करेल.
II. त्यानंतर आवश्यक जामीनपत्र, गहाण व त्रिपक्षीय करार, जिल्हा स्तरावर झालेनंतर महामंडळाचा हिस्सा वितरीत करण्यात येईल.

• लाभार्थ्याचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे.
• देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल तसेच या व्यतिरिक्त दोन जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. हे दोन जामीनदार आर्थिकदृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे) व्यक्ती असावेत.
• देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल. तसेच या व्यतिरिक्त दोन जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे हे दोन जामीनदार आर्थिकदृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे) व्यक्ती असावेत.
• कर्ज प्रकरणे ही प्रामुख्याने मुदत कर्जाकरीताच (Term Loan) असतील. मुदत कर्जाची रक्कम ही यंत्रसामग्री, इमारत, फर्निचर इत्यादी स्थावर मालमत्तेसाठी वापरणे अपेक्षित आहे, त्यामुळे कर्जाची रक्कम ही मालमत्ता पुरवठादार तसेच कंत्राटदार यांचे नावे वितरीत केली जाईल. परंतू आवश्यकतेनुसार जास्तीत जास्त 50 टक्के रक्कमही खेळते भांडवल म्हणून देण्यात येईल व ही कर्ज रक्कम पुरावठयादाराच्या नावे वितरीत केली जाईल, अशी रक्कम मुदत कर्जाच्या हफ्त्यानुसार फेडावी लागेल.
• गटातील अर्जकर्त्याने गटाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केलेनंतर महामंडळाच्या तपासणी प्रक्रिये अंती ऑनलाईन मंजूरी पत्र देण्यात येईल. सदर मंजूरी पत्र हे 60 दिवसांसाठी वैध असेल. त्यानंतर मंजूरी पत्र नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असेल. हे मंजूरी पत्र कोणत्याही कारणाने अवैध झाले तर केवळ एकदाच नुतनीकरण केले जाईल मात्र त्याकरीता 1,000/- रुपये इतके शुल्क आकारण्यात येईल.
• गट प्रकल्प कर्ज हे गट सदस्याच्या खाजगी उपभोगाच्या वस्तु अथवा मालमत्तेसाठी दिले जाणार नाही, तर केवळ व्यावसायिक व औद्योगिक कार्यासाठीच दिले जातील.
• कर्जाचा परतावा हा वाटप दिनांकाच्या सातव्या महिना अखेरीपासून ते 84 महिन्यांचे अखेरीपर्यत अपेक्षित असेल (७ वर्षे).
• या योजनेअंतर्गत गटातील एकाच प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीने महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी, त्याकरीता 500/- रुपये शुल्क आकारण्यात येईल.
• एकदा नामंजूर झालेला प्रकल्प अर्ज हा कायमचा नामंजूर राहील मात्र नाकारल्या गेलेल्या प्रकल्पा व्यतिरिक्त नवीन प्रकल्पाकरीता अर्ज सादर करावयाचा असल्यास 1,000/- रुपये शुल्क आकारण्यात येईल.
• एकूण प्रकल्प रकमेच्या 10% रक्कम गटाने जमा करणे बंधनकारक असेल आणि उर्वरीत 90 टक्के रक्कम (दहा लाखाच्या मर्यादेत) महामंडळ कर्ज स्वरुपात अदा करेल. परंतू प्रकल्पाची किंमत ही रुपये 11 लाखापेक्षा जास्त असल्यास गटाने प्रकल्पाची उर्वरीत रक्कम इतर स्त्रोतातून जमा केल्याचा पुरावा ऑनलाईन सादर करावा. अशा प्रकरणांमध्ये इतर बँकेबरोबर महामंडळाच्या कर्जाच्या तारणापोटी त्रिपक्षीय/ बहुपक्षीय करार करण्याची आवश्यकता आहे.
• गट अर्जदाराने महामंडळाकडून अपेक्षित कर्ज किंमतीच्या 10% रक्कम महामंडळाने नेमलेल्या बँकेतील स्वत:च्या खात्यात जमा करुन संबंधित माहिती ऑनलाईन सादर करावी. अशी रक्कम कर्ज मंजूर होणे पूर्वी तात्पुरत्या कालावधीकरीता गोठवणेत येईल व ज्यांचे कर्ज नामंजूर होईल त्यांना त्यांची 10% रक्कम काढून घेणेचा हक्क असेल. ही 10% रक्कम एकाच बँक खात्यात असावी.
• कर्ज परतफेडीसाठी गटाने ए.सि.एस. (ऑटोमेटेड क्लिअरन्स सिस्टीम) प्रणालीचा अथवा तत्सम प्रणालीचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. या व्यतीरिक्त किमान तीन कोरे धनादेश (स्वाक्षांकीत केलेले तसेच दिनांक विरहीत) इतर दस्ताऐवजा सोबत महामंडळाच्या नावे जिल्हा कार्यालयास देणे अनिवार्य आहे.
• सदर योजनेचा परिपूर्ण फायदा घेण्याच्या दृष्टीने व लागणारा कालावधी कमी करण्यासाठी 10 लाखापर्यंतच प्रकल्पाचे नियोजन करणे जास्त सोयीस्कर ठरेल कारण जास्त रकमेचा प्रकल्प असल्यास उर्वरीत रक्कम ही इतर स्त्रोतातून जमा केल्या शिवाय महामंडळाकडून कर्ज रक्कम अदा केली जाणार नाही या दोन्ही रकमा एकाच कर्ज खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे.
• गटाला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, गटाच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
  (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)

महत्वाच्या बाबी

सदर योजनेमुळे महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असून आतापर्यंत महामंडळाने 15 हजाराहून अधिक पात्रता प्रमाणपत्रांचे (LOI) वितरण केलेले आहे. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा. महसुल मंत्री व या अनुषंगाने निर्णय घेणाऱ्या इतर व्यक्ती व बँकांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केल्यानंतर कर्ज पुरवठा करताना येणाऱ्या अडचणींच्या अनुषंगाने शासनामार्फत पत हमी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सदर योजनेची कार्यवाही सुरळीत होऊन जास्तीत-जास्त लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. याबाबत दिनांक 28/08/2018 रोजीच्या 140 व्या राज्यस्तरीय बँकांच्या (SLBC) बैठकीमध्ये सदर विषयावर देखील चर्चा झाली.

महाराष्ट्र राज्याने सन 2000 मध्ये रोजगार आणि स्वयंरोजगारा बाबत घोषित केलेल्या धोरणानुसार सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगार योजनाप्रीत्यर्थ आवश्यक तो निधी देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने उचलली आहे. स्वयंरोजगार योजनांची उद्दिष्टे व त्यांची यशस्वीता योग्य लाभार्थीच्या निवडीवर अवलंबून आहे. रोजगार व स्वयंरोजगार योजनांची उद्दिष्टे ही केवळ इष्टांकपुर्तीसाठीच न राहता या योजनामुळे योग्य लाभार्थ्याला खरोखरच लाभ होण्यासाठी या योजना सुलभ आणि पारदर्शीपणे राबवणे आवश्यक आहे. स्वयंरोजगारासाठी सामान्यपणे कोणतीही व्यक्ती सहसा प्रवृत्त होत नाही कारण त्या व्यक्तीस भविष्यात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्याची खात्री वाटत नाही. स्वयरोजगाराकरिता समाजात अनुकूल बदल घडवून आणावयाचे असतील तर स्वयरोजगार करणाऱ्यास त्याचे भविष्यकाळासाठी आर्थिक स्थैर्याची शाश्वती मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बेरोजगार उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टिने महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत असलेल्या महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगाराकरीता प्रोत्साहन तसेच कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते.
राज्यातील बेरोजगारीची तिव्रता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विविध प्रकारच्या स्वयंरोजगार योजना सुरु केल्या आहेत या अनुषंगाने स्वयंरोजगाराच्या कर्ज योजनांची पारदर्शी आणि प्रभावी अंमलबजावणी होऊन उमेदवारांना स्वयंरोजगाराकरीता कर्ज उपलब्ध करुन देणे सुलभ व जलद होण्याकरीता स्वयंरोजगार वेबपोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.

राज्यात बेरोजगारीची तीव्रता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विविध स्वयंरोजगार योजना सुरु केल्या आहेत. या संदर्भात, स्वयंरोजगाराच्या कर्ज योजनांच्या स्व-आर्थिक आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हे स्वयंरोजगार वेब पोर्टल विकसित केले आहे.
प्रसिद्ध माथाडी कामगार नेते मा. अण्णासाहेब पाटील यांच्या नावाने दि. 27 नोव्हेंबर 1998 रोजी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.
आर्थिक मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचे सशक्तीकरण घडवून आणणे असे महामंडळाचे ध्येय आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात कार्यरत असणाऱ्या जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामार्फत या महामंडळाच्या योजनांची अंमलबजावणी होते. महाराष्ट्र राज्यात दिनांक 30 जून 2014 पर्यत बारा हजाराहून अधिक लाभार्थ्यांनी या महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या ई-प्रशासन धोरणास अनुसरून दि. 21 जुलै 2014 पासून लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगाराच्या योजना राबवण्याची प्रक्रिया जलद, पारदर्शी आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासठी ऑनलाईन वेब पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. प्रस्तुत वेब पोर्टलवर कर्ज अर्ज ऑनलाईन भरणे, स्थळ पाहणीचा दिनांक निश्चित करणे, अर्जाची सद्यस्थिती तपासणे तसेच अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्राचे नमुने व तत्सम माहिती उमेदवाराला एका क्लिक वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र निर्माण व नुतनीकरण्याकरीताचे शुल्क

वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) व गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र निर्माण व नुतनीकरण्याकरीताचे शुल्क खालीलप्रमाणे आकारण्यात येतील.

उपरोक्त नमुद प्रमाणे पात्रता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाकरीता आकारावयाच्या शुल्काबाबतची माहिती नमूद करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक लाभार्थी व लाभार्थी गटाचे पात्रता प्रमाणपत्र जास्तीत जास्त 1 वर्षे (12 महिन्यांच्या) कालावधीकरीता वैध असेल. या कालावधीमध्ये लाभार्थ्यांने किंवा लाभार्थी गटाने ऑनलाईन वेब प्रणालीवर कोणतिही अद्यतन न केल्यास संबंधित लाभार्थी/ गटाचा अर्ज SAVE AS DRAFT स्तरावर जमा होईल.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत महत्वाचे बदल

• दिनांक 17 ऑक्टोबर 2022 पासून वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना IR I अंतर्गत वयोमर्यादेची अटीमध्ये शिथिलता आणून, पुरुष व स्त्रियांकरिता वयोमर्यादा जास्तीत जास्त ६० वर्षे करण्यात येत आहे.
• दिनांक 20 मे 2022 पासुन वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) मर्यादा 10 लाखावरुन 15 लाखापर्यंत वाढविण्यात येत असुन या अंतर्गत व्याज परतावा 4.5 लाखाच्या मर्यादेत करण्यात येईल. या योजनेच्या इतर अटी व शर्ती शासन निर्णय दिनांक 21 नोव्हेंबर 2017 नुसार तंतोतंत असतील.
• राज्यातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या होतकरु तरुणांना व्यवसाय कर्जासाठी बँकेकडून आर्थिक सहाय्य प्राप्त करुन घेण्यासाठी, तारणांकरीता अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे अथवा त्रयस्त संस्थेची गॅरेंटी मिळेपर्यंत उमेदवाराला कर्ज मिळण्यास अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या अनुषंगाने छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता अभियानाअंतर्गत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने दिनांक 15 ऑक्टोबर 2018 रोजीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये पारीत झालेल्या ठरावानुसार सहकारी बँकेच्या ज्या व्यवसाय कर्जाना CGTMSE योजनेअंतर्गत समाविष्ट केलेले नाही अशा सुक्ष्म व लघू व्यवसाय कर्जाना महामंडळामार्फत ही पत हमी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• दिनांक 10 जानेवारी 2022 रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार व शासन निर्णय दिनांक 21 नोव्हेंबर 2017 च्या अधीन राहून महामंडळाच्या वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-1) व गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-11) अंतर्गत नव उद्योजकांना प्राधान्य देणार असून लाभार्थ्यांनी व्यवसायाकरीता घेतलेल्या फक्त मुदत कर्जावरील व्याज परतावा महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. सदरची अंमलबजावणी दिनांक 04 फेब्रुवारी 2022 पासून महामंडळाने लागू केलेली असून व्याज परताव्याचा लाभ योजनांच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येईल.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना माहिती व विशेष सूचना

महाराष्ट्र राज्यातील महामंडळाच्या सर्व उमेद्वारांना सुचित करण्यात येते की, जी व्यक्ती/ समुह महामंडळाच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी अथवा पात्रता प्रमाणपत्र निर्माण करुन देण्यासाठी (महामंडळाने ऑनलाईन जाहीर केलेल्यांच्या व्यतिरिक्त) जर इतर कोणीही पैशांची मागणी करत असतील, तर महामंडळाच्या 08104020198 या क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी. तसेच apam[dot]grievance[at]gmail[dot]com मेल आयडी वर केलेल्या तक्रारीबाबत पुरावे सादर करावेत.

अण्णासाहेब पाटील वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेकरीता पात्र असणाऱ्या बँक

• राज्यातील ज्या सहकारी बँकांनी या महामंडळासोबत करार केला असेल.
• या योजनेअंतर्गत सामील होण्यासाठी ज्या बँका इच्छूक आहेत, त्या बँका या महामंडळासमवेत
• करार करुन या योजनेअंतर्गत उमेदवारांना लाभ देऊ शकतात.

सहकारी बँकांकरीता अटी व शर्ती

• सहकारी बँकांचा NPA 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा
• त्यांच्या कडील ठेव किमान 500  कोटीच्या वर असावी.
• मागील ३ वर्षाच्या ताळेबंद अहवालामध्ये NPA चे प्रमाण हे 15 पेक्षा जास्त नसावे.

अण्णाभाऊ पाटील महामंडळ कर्ज योजना बँक लिस्ट

• सारस्वत को-ऑप. बँक मर्यादित
• लोकविकास नागरी सह. बँक लि. औरंगाबाद
• श्री. विरशैव को-ऑपरेटीव्ह बँक मर्या. कोल्हापूर
• श्री. वारणा सहकारी बँक लिमि.वारणानगर
• श्री. महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह को-ऑपरेटिव्ह बँक
• कल्लाप्पाण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बँक लिमि.
• श्री.आदिनाथ को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमि. इचलकरंजी
• दि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमि. सिंधुदूर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमि.सिंधुदूर्ग.
• देवगिरी नगरी सहकारी बँक, औरंगाबाद
• द चिखली अर्बन को.ऑपरेटीव्ह बँक लिमि.चिखली,बुलढाणा
• राजारामबापु सहकारी बँक लिमि. पेठ, सांगली
• ठाणे जनता सहकारी बँक, ठाणे
• दि पनवेल को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक मर्या, पनवेल
• हुतात्मा सहकारी बैंक मर्या, वाळवा
• राजे विक्रम सिंह घाटगे को-ऑप.बँक लि.कागल
• चंद्रपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित,चंद्रपुर
• राजापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि. राजपूर
• नाशिक जिल्हा महिला सहकारी बँक मर्यादित,
• यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक मर्यादित
• शरद नागरी सहकारी बँक मर्यादित
• लोकमंगल को-ऑप.बँक मर्यादित सोलापुर
• प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बँक
• पलूस सहकारी बँक पलूस
• रामेश्वर को.ऑप.बँक मर्यादित
• रेंडल सहकारी बँक मर्यादित, रेंडल
• कुरूंदवाड अर्बन को-ऑप. बँक मर्यादित, कुरूंदवाड
• श्री. अंबरनाथ जयहिंद को-ऑप. बँक
• जनता सहकारी बँक अमरावती
• दि अमरावती मर्चट को-ऑप.बँक मर्यादित
• अभिनव अर्बन को-ऑप. बँक मर्यादित
• जिल्हा मध्यवर्ती बँक मुंबई
• अरिहंत को-ऑप बँक
• दि कराड अर्बन को-ऑप बँक
• विदर्भ मर्चेट को-ऑप.बँक मर्यादित, हिंगणघाट
• दिव्यंकटेश्वरा सह.बँक लि. इचलकरंजी
• सेंट्रल को. ऑप. बँक लि. कोल्हापूर
• सांगली अर्बन को.-आपरेटीव्ह बँक लिमि., सांगली
• दि भाग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बँक
• गोदावरी अर्बन बँक
• श्री. नारायण गुरू को. ऑप. बँक लि.
• श्रीकृष्ण को.ऑप.बँक लि.
• नागपुर नागरी सहकारी बँक
• सातार सहकारी बँक
• दिहस्ती को.ऑप. बँक लिमी.
• दि बुलडाणा जिल्हा केंद्रिय सह. बँक म. बुलडणा
• अनुराधा अर्बन को-ऑप.बँक लिमी.
• जनता सहकारी बँक लिमी. गोंदिया
• निशीगंधा सहकारी बँक
• महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक मर्या. लातूर
• सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक लि. सातारा
• येस बँक लि.Ves Bank LTD.)
• रायगड सहकारी बैंक लिमिटेड

योजनेअंतर्गत दावा करण्याची पद्धत

• सहकारी बँकाकरीता थकीत कर्जाबाबत ज्या तारखेला न्यायालयात दावा दाखल झाला आहे त्यावेळेस टर्म क्रेडिट किंवा उर्वरित खेळते भांडवलाच्या कर्जाच्या बाबतीत मुद्दलाची झालेली बूडीत कर्ज खात्यानुसार (NPA) महामंडळ रक्कम परत करेल.
  या योजनेअंतर्गत इतर शुल्काचा अंतर्भाव (दंडात्मक व्याज,कंमिटमेन्ट शुल्क,कायदेशीर शुल्क,सेवा शुल्क किंवा इतर कोणत्याही Levies/खर्चासारखे इतर शुल्क) नसेल.
• या योजनेअंतर्गत प्रथम 18 महिन्यांकरीता कोणत्याही बाबतीत थकीत कर्जाकरीता ही योजना लागू राहाणार नाही.
• भारतीय रिजर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार थकीत कर्ज खात्याचे वर्गीकृत बूडीत कर्ज खाते (NPA) असणे आवश्यक असेल.
• बँकेने आगाऊ सुचना (Recall Notice ) जारी करणे आवश्यक असेल.
• आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रीया सुरु केलेली असणे आवश्यक असेल.
• दावा (Claim) अर्ज सादर करताना संबंधित बँकेच्या CEO नी त्यासोबत घोषणापत्र व शपथ पत्र देणे आवश्यक असेल.
• बूडीत कर्ज खाते (NPA) झाल्याच्या तारखेनंतर जर लाभार्थ्यांस सबसिडी मिळाली असेल तर त्याचा तपशील (असेल तर) देणे आवश्यक आहे.
• या योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करावयाचा असल्यास, बूडीत कर्ज खाते ( NPA ) झाल्याच्या पुढील 180 दिवसांच्या आत महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य असेल.
• थकीत झालेल्या कर्जप्रकरणांच्या रकमेची वसूली बँकेमार्फत 85 टक्केंपेक्षा जास्त झाल्यास महामंडळामार्फत देण्यात आलेली पत हमीची रक्कम बँकेने महामंडळास परत करणे आवश्यक आहे. ( याकरीता महामंडळ तपासणी करेल.)
• बँकेने जर झालेली वसुली ही Suspense खात्यामध्ये केलेली आढळल्यास किंवा ती रक्कम 80 टक्के पेक्षा जास्त असल्यास, त्याविरोधात नियमानुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.

योजनेचे लाभार्थी

• महाराष्ट्र राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण व तरुणी जे स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी उत्सुक आहेत

योजनेचे लाभ

• अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत लाभार्थी तरुण/तरुणीस स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
• या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
• या योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील नागरिकांचा सामाजिक व आर्थिक विकास होईल.
• राज्यातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल.
• या योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे राज्यातील नागरिक स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील.
• जे युवक स्वतःच उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक आहेत त्यांना पैशासाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही तसेच कोणाकडून कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
• या योजनेअंतर्गत राज्यात नवीन उद्योग सुरु होतील ज्यामुळे राज्यातील बेरोजगारी कमी होईल व राज्याचा औद्योगिक विकास होईल.
• अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची रक्कम परत करण्याचा कालावधी 5 वर्षाचा ठेवण्यात आला आहे त्यामुळे युवकांना कर्ज परत करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळतो.
• या योजनेच्या सहाय्याने राज्यात नवीन उद्योग सुरु झाल्यामुळे बेरोजगार तरुणांना स्वतःच्या घराजवळ रोजगार उपलब्ध होईल त्यामुळे बेरोजगार नागरिकांना नोकरीसाठी शहरात तसेच दुसऱ्या राज्यात वणवण फिरावे लागणार नाही त्यामुळे नागरिकांचे नोकरीसाठी होणारे स्थलांतरण थांबेल.

कागदपत्रे

• आधार कार्ड – (अर्जदाराचा फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल.)
• राशन कार्ड
• रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक / अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला / रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा.)
• उत्पनाचा पुरावा – तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटुंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/तिच्या पती/पत्नीसाठी (असल्यास) पती/पत्नीची ITR ची प्रत जोडणे आवश्यक असेल.
• जातीचा पुरावा – जातीचा दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला.
• एक पानी प्रकल्प अहवाल – ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिलेल्या विवरणपत्रानुसार
• वयाचा दाखला
• पासपोर्ट साईज फोटो
• बँक खात्याचा तपशील
• ई-मेल आयडी
• मोबाईल नंबर
• शपथ पत्र

अर्ज करण्याची पद्धत

पहिले चरण

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर नोंदणी या बटनावर क्लिक करावे लागेल.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये नोंदणी अर्ज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमची वैयक्तिक माहिती विचारली जाईल ती तुम्हाला भरायची आहे सर्व माहिती भरून झाल्यावर पुढे बटनावर क्लिक करावे लागेल.

• अशा प्रकारे तुमचा Username आणि Password तयार होईल जो तुम्हाला लिहून ठेवायचा आहे कारण ज्याचा उपयोग करून तुम्हाला लॉगिन करायचे आहे तसेच भविष्यात त्याची आवश्यकता भासेल.

दुसरे चरण

• आता तुम्हाला होम पेज वर जावे लागेल व तुमचा Username व Password व कॅप्टचा कोड टाकून लॉगिन करायचं आहे.
• लॉगिन करून झाल्यावर तुमच्यासमोर 3 कर्ज योजना दिसतील त्यापैकी तुमच्या आवश्यकतेनुसार योजनेची निवड करायची आहे आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला अर्ज करण्यासाठी या Option वर क्लिक करावे लागेल व त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याची निवड करावी लागेल त्यानंतर लागू करा बटनावर क्लिक करावे लागेल.

• आता तुम्हाला तुमची वैयक्तिक माहिती विचारली जाईल ती तुम्हाला भरायची आहे.
• तसेच तुम्हाला तुमच्या ग्रुप / कंपनी चा तपशील भरायचा आहे
• आता तुम्हाला विचारलेली सर्व कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत.
• सर्व माहिती भरून झाल्यावर तुम्हाला Submit बटनावर क्लिक करायचे आहे.
• अशा प्रकारे तुमची या योजनेनंतर्गत ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
• (तुमच्या अर्जाची स्थिती तुम्हाला ई-मेल द्वारे वेळोवेळी कळविण्यात येईल)

तक्रार करण्याची पद्धत

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट च्या होम पेज वर सर्वात खाली जावे लागेल.
• खाली गेल्यावर Grievances वर क्लिक करावे लागेल.

• आता तुमच्यासमोर तक्रार अर्ज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमचे नाव, तुमचा पत्ता तसेच तुमची तक्रार नोंदवून Submit बटनावर क्लिक करावे लागेल.

• अशा प्रकारे तुमची तक्रार नोंदवली जाईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना