कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना

या योजनेचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द वर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगत असलेल्या आर्थिक दृष्ट्या गरीब भूमिहीन शेत मजुरांना कसण्यासाठी स्वतःची 2 एकर ओलीताखालील किंवा 4 एकर कोरडवाहू शेतजमीन उपलब्ध करून देणे.

महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश कुटुंबे हि आर्थिक दृष्ट्या गरीब व भूमिहीन आहेत तसेच त्यांच्या जवळ स्वतःची अशी शेतजमीन उपलब्ध नाही त्यामुळे अशे शेतमजूर हे दुसऱ्यांच्या शेतात काम करतात व पीक घेतात परंतु त्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळत नाही त्यामुळे त्यांचा आर्थिक विकास होत नाही व त्यामुळे अशी कुटुंबे हि वर्षानुवर्षे दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत राहतात.
आर्थिक स्थिती गरीब असल्यामुळे त्यांना स्वतःची शेतजमीन विकत घेणे शक्य नसते त्यामुळे अशी कुटुंबे वर्षानुवर्षे पिढ्यान पिढ्या दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरी करत असतात त्यामुळे त्यांना स्वतःची जमीन विकत घेण्यासाठी 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते म्हणजेच लाभार्थी कुटुंबाला 100 टक्के अनुदान तत्वावर जमीन उपलब्ध करून दिली जाते.

अशा भूमिहीन कुटुंबाच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून राज्यातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वर्गातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबाची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी त्यांना कसण्यासाठी स्वतःची 2 एकर ओलीताखालील किंवा 4 एकर कोरडवाहू शेतजमीन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सदर योजना सुरु करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला जेणेकरून भूमिहीन शेतमजुरांना शेती करण्यासाठी स्वतःची जमीन उपलब्ध होईल व स्वतःच्या शेत जमिनीत काम करून त्यांना त्याचा योग्य मोबदला मिळेल.

या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वर्गातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब भूमिहीन कुटुंबांना कसण्यासाठी स्वतःची जमीन उपलब्ध करून दिली जाते जी लाभार्थी कुटुंबाच्या पती-पत्नीच्या नावे केली जाईल मात्र महिला विधवा किंवा परित्यक्त्या असल्यास जमीन त्या विधवा महिलेच्या नावे केली जाईल.

दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेचे उद्दिष्ट

• महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांना कसण्यासाठी स्वतःची शेतजमीन उपलब्ध करून देणे.
• राज्यातील नागरिकांना शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
• राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांना आयुष्यभर दुसऱ्यांच्या शेतात राबण्याची आवश्यकता भासू नये या उद्देशाने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• लाभार्थ्यास स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
• राज्यातील विधवा व परित्यक्त्या महिलांना योजनेअंतर्गत प्राधान्य दिले जाईल.

योजनेअंतर्गत जमिनीची निर्धारित केली गेलेली रक्कम:

• राज्य शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे जिरायती आणि बागायती जमीन खरेदी करण्यासाठी प्रति एकर 3 लाख रुपये रक्कम निर्धारित केली गेली आहे.

योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला जमीन खरेदी करण्यासाठी दिले जाणारे अनुदान:

• अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वर्गातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कटुंबाला जमीन उपलब्ध करून दिली जाते त्यासाठी 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला उपलब्ध करून दिली जाणारी शेतजमीन:

• राज्य शासनाकडून लाभार्थी कुटुंबाला 2 एकर ओलीताखालील किंवा 4 एकर बागायती (कोरडवाहू) जमीन उपलब्ध करून दिली जाते.

कर्जाची रक्कम परतफेड करण्याचा कालावधी:

• कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी 10 वर्ष निर्धारित केला गेला आहे.

योजनेचे लाभार्थी:

• महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.
• राज्यातील विधवा व परित्यक्त्या महिला. [दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना]

योजनेचा फायदा:

• भूमिहीन योजना महाराष्ट्र अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील आर्थिक दृष्ट्या गरीब भूमिहीन शेतमजुरांना कसण्यासाठी स्वतःची शेतजमीन उपलब्ध करून दिली जाते.
• राज्यातील बहुतांश कुटुंबे ही आर्थिक दृष्ट्या गरीब आहेत तसेच त्यांच्या जवळ स्वतःची जमीन नाही त्यामुळे अशी कुटुंबे स्वतःची शेत जमीन खरेदी करण्यासाठी असमर्थ असतात त्यामुळे अशा कुटुंबांना स्वतःची २ एकर ओलीताखालील किंवा 4 एकर बागायती शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
• योजनेच्या मदतीने राज्यातील बहुतांश भूमिहीन कुटुंबे ही शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील.
• भूमिहीन कुटुंबांना आयुष्यभर दुसऱ्यांच्या शेतात काम करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

लाभार्थी निवड पद्धत:

• जिल्हयात ज्या ठिकाणी चांगल्या प्रतीची जमिन उपलब्ध आहे तिथे प्रथम जमिन उपलब्धता निर्धारण करुन प्रचलित शासकीय आदेशानुसार दर निश्चित करुन खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.
• जमिनीच्या उपलब्धतेनुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
• जमिन उपलब्ध झालेल्या गावांच्या परिसरात राहणाऱ्या सर्व दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द लाभार्थ्यांच्या नावाच्या चिठ्ठ्या टाकून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील समितीने लाभार्थ्यांची निवड केली  जाईल.
• प्राधान्यक्रम द्यावयाच्या प्रवर्गासाठी वेगळया चिठ्ठ्या टाकून निवडीची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल.

योजनेअंतर्गत प्राधान्यक्रम:

• दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द प्रवर्गातील परित्यक्त्या स्त्रिया
• दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द विधवा स्त्रिया
• अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदयाअंतर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त

योजनेअंतर्गत महत्वाच्या बाबी:

• सदर योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात येणारी जमीन शासनाच्या नांवे महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभाग करुन वर्ग-2 म्हणून लाभार्थ्यांना वाटप केली जाईल.
• प्रस्तुत योजनेंतर्गत जमीन उपलब्ध असलेल्या गावातील पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून ज्या गावात जमीन उपलब्ध आहे त्याच गावातील पात्र लाभार्थ्यांची प्रथम निवड करण्यात येईल व त्या गावात लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास लगतच्या इतर गावातील लाभार्थ्यास जमीनीचे वाटप करण्यात येईल. लगतच्या गावातही लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास तालुका स्तरावरील लाभार्थ्यांचा विचार करीण्यात येईल. परिस्थितीनुसार आवश्यक निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेईल.
• जिरायत किंवा बागायत जमीनीसोबत उपलब्ध होणारी पोटखराब जमीनसुध्दा लाभार्थ्यांनाच देण्यात येईल.
• मागील 5 वर्षांच्या खरेदी/विक्री व्यवहाराचा तपशील व गाव नकाशा इत्यादीबाबत मार्गदर्शनाकरिता मुद्रांक शुल्क कार्यालय, नगररचना, भुमी अभिलेख विभाग यांच्याकडून आकारले जाणारे शुल्क यावर होणारा खर्च संबंधित जिल्हयांनी मंजूर तरतूदीतून केला जाईल.
• या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचे किमान वय 18 व कमाल वय 60 इतके असावे. ज्या ठिकाणी एखादया दारिद्रय रेषेखालील कुटूंब प्रमुखाचे वय 60 वर्षापेक्षा जास्त आहे, अशा कुटूंबातील 60 वर्षापेक्षा कमी वय असणाऱ्या कुटूंब प्रमुखाच्या पत्नीला सदर योजनेचा लाभ देता येईल.
• सदर योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांना अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत कृषी व इतर सर्व संबंधीत विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना अंतर्गतचा लाभ प्रथम प्राधान्याने देण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करुन ती दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाच्या पती-पत्नीच्या नावे केली जाईल. मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाईल.
• या योजनेंतर्गत निवडण्यात येणारा लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखाली भूमिहिन असावा.
• लाभार्थ्यांना वाटपाकरीता या योजनेंतर्गत कसन्यास अयोग्य, डोंगर उताराची, खडकाळ व नदी पात्राजवळच्या क्षारयुक्त व क्षारपाड जमिनीची खरेदी करण्यात येणार नाही.
• या योजनेत तुटक -तुटक जमिनीचे तुकडे खरेदी करता येणार नाही.
• या योजनेमधील 15 वर्ष वास्तव्याची अट वगळण्यात येत असून लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी असावा. तसेच दारिद्रय रेषेखालील यादीमध्ये त्याचे नावाची नोंद असावी.
• प्रस्तुत योजनेंतर्गत जमीन खरेदीच्या वेळी जमीन मोजणी शुल्क स्टॅम्प डयुटी व नोंदणी शुल्क इत्यांदीबाबतचा खर्च मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात येईल.
• जुन्या योजनेंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना जमीनचे वाटप करण्यात आले आहे त्यांना त्या त्या वेळचे योजनेचे निकष व अटी शर्ती लागू राहतील. तथापी पूर्वीच्या योजनेतंर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या परंतु वाटप न झालेल्या जमिनीचे वाटप या निर्णयाप्रमाणे होईल.

आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार कुटुंब महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती:

• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील भूमिहीन कुटुंबांनाच लाभ दिला जाईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील कुटुंबांना या योजेनचा लाभ दिला जाणार नाही.
• महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचीत जाती व नवबौद्ध वर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील आर्थिक दृष्ट्या गरीब भूमिहीन कुटुंबांनाच योजनेचा लाभ दिला जातील.
• अर्जदार व्यक्तीचे वय 18 वर्ष ते 60 वर्ष दरम्यान असणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थी कुटुंबाला योजनेअंतर्गत मिळालेली जमीन दुसऱ्या व्यक्तीला कुठल्याच कारणास्तव विकता किंवा भाडेतत्वावर देता येणार नाही व लाभार्थी कुटुंबाला स्वतः जमीन कसणे आवश्यक आहे असे अर्जासोबत शपथपत्र देणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थी कुटुंबाला देण्यात येणारे बिनव्याजी कर्ज लाभार्थ्याला १० वर्षाच्या आत परतफेड करणे आवश्यक आहे.
• योजनेअंतर्गत प्राप्त कर्जाची परतफेड करण्याची सुरवात कर्ज मिळाल्यावर 2 वर्षानंतर सुरु होईल.
• महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल वन विभागाने ज्या कुटुंबांना गायरान व सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• सरकारी नोकरीत कार्यरत असलेल्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदार कुटुंबाचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील यादीमध्ये असणे आवश्यक आहे.
• सदर योजना मुंबई व मुंबई उपनगर सोडून सर्व जिल्यात राबविण्यात येईल.

आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• रेशन कार्ड
• रहिवाशी दाखला
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो
• बँक खात्याचा तपशील
• मागील 3 वर्षाचा तहसीलदारांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला
• कुटुंब दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र
• वयाचा दाखला
• जात प्रमाण पत्र
• अर्जदार कुटुंब भूमिहीन शेतमजूर असल्याबाबत तहसीलदार यांनी दिलेला दाखला
• प्रतिज्ञापत्र

अर्ज रद्द होण्याची कारणे:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार भूमिहीन नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार कुटुंब अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबातील नसल्यास
• अर्जदाराच्या कुटुंबातील एखादी व्यक्ती शासकीय नोकरीत कार्यरत असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार व्यक्तीने केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या एखाद्या योजनेअंतर्गत शेत जमिनीचा लाभ मिळवला असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.

अर्ज करण्याची पद्धत:

• अर्जदारास सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्रातील जिल्हा कार्यालयात जावे लागेल.
• जिल्हा कार्यालयात समाज कल्याण विभागात सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात जाऊन अर्ज घ्यावा लागेल किंवा आम्ही खाली दिलेल्या लिंक वरून अर्ज डाउनलोड करावा लागेल.
• अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून आवश्यक ती कागदपत्रे सोबत जोडावी लागतील व सदर अर्ज कार्यालयात जमा करावा लागेल.
• अशा प्रकारे तुमची कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना