ताडपत्री अनुदान योजना 2024

महाराष्ट्र शासनाच्या जिल्हा परिषद निधी अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली एक योजना आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना ताडपत्रीच्या एकूण रकमेवर  50 टक्के अनुदानावर देण्यात येते.

महाराष्ट्र सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्याचे जीवनस्तर सुधारण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते आणि त्यासाठी सरकार वेळोवेळी विविध योजनांची अंमलबजावणी देखील करत असते त्या अनुशंघाने सुरु करण्यात आलेली शेततळे ताडपत्री योजना आहे.

राज्यातील शेतकरी खूप साऱ्या समस्यांचा सामना करून मोठ्या कष्टाने शेती करतो जर शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्राशी निगडी वस्तूंचे वाटप केले तर त्याचा शेतकऱ्यांना चांगला उपयोग होईल व शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल हि बाब शासनाच्या लक्षात आली त्यामुळे राज्य शासनाने जिल्हयातील शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदानावर ताडपत्री वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे यात समाविष्ट होणाऱ्या शेतकऱ्यांना ताडपत्रीमुळे पावसापासुन धान्याचे संरक्षण करता येईल व धान्याचे नुकसान होणार नाही त्यामुळे शेतकऱ्याच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ देखील होईल.

ताडपत्रीमुळे धान पिकांची मळणी व उडवणी करिता चांगल्या रितीने सदर शेतकऱ्यांना लाभ होईल. सदर योजनेतील ताडपत्री या बाबीपासुन शेतकऱ्यांना अन्नधान्य सुरक्षा, मळणी, उडवणी, वाळवणी इ. कामे तसेच धान्य नासाडी प्रमाण कमी करण्यासाठी अत्यंत चांगली व शेतकऱ्यांच्या हिताची योजना आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी उपयुक्त अशा ताडपत्री खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान उपलब्ध करून देणे आहे.

ताडपत्री अनुदान योजना चे उद्दिष्ट

• राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती कामांसाठी उपयुक्त अशा ताडपत्री खरेदीसाठी आर्थिक असून देणे.
• शेती क्षेत्राचा विकास करणे
• शेतकऱ्यांना शेतीसाठी प्रोत्साहित करणे.
• शेतकऱ्यांना ताडपत्री खरेदीसाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये.
• पावसामुळे धान्याची होणारी नासाडी टाळणे व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• ताडपत्री अनुदान योजना हि राज्य शासनाच्या जिल्हा परिषद योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार एक योजना आहे.
• लाभाची राशी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येते.

योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान:

• योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना ताडपत्री खरेदीसाठी 50 टक्के असून दिले जाते.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पात्र अर्जदार:

• राज्यातील शेतकरी या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.

योजनेचा फायदा:

• ताडपत्री अनुदान योजना अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना ताडपत्री खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान दिले जाते.
• ताडपत्रीच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांच्या धान्याचे पावसापासून संरक्षण होईल व त्यामुळे धान्याची नासाडी होणार नाही.

आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती:

• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील शेतकरी ताडपत्री अनुदान योजना चा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र नाहीत.
• अर्जदार शेतकरी असणे आवश्यक आहेत तसेच त्याच्याजवळ शेती योग्य जमीन असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार शेतकऱ्याने या पूर्वी जर शासनाद्वारे सुरु करण्यात आलेल्या एखाद्या योजनेअंतर्गत ताडपत्रीचा लाभ मिळवला असेल तर अशा परिस्थितीत त्या शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• एका कुटुंबातील फक्त एकाच सदस्याला या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• फक्त शेतकऱ्यांना ताडपती योजनेचा लाभ दिला जाईल व शेतकरी व्यतिरिक्त सामान्य नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रथम स्वखर्चाने ताडपत्री विकत घेणे आवश्यक आहेत त्यानंतर बिले पंचायत समितीस सादर केल्यानंतरच त्यांच्या बँक खात्यावर DBT नुसार 50 टक्के अनुदान देण्यात येईल.
• ताडपत्रीच्या खरेदीसाठी आगाऊ रक्कम दिली जाणार नाही.

आवश्यक कागदपत्रे:

• विहित नमुन्यातील अर्ज
• आधार कार्ड
• ताडपत्री खरेदी बिल
• रहिवाशी दाखला
• जमिनीचा 7/12 व 8अ
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो
• सक्षम अधिकाऱ्याचे जातीचे प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
• शेतीचा नकाशा
• तहसीलदाराने उत्पन्न प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
• संयुक्त शेतजमीन असल्यास संमती पत्र आवश्यक
• बँक खाते पासबुक

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:

• अर्जदाराला आपल्या क्षेत्रातील कृषी कार्यालयात जाऊन ताडपत्री अनुदान योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल.
• अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतील व अर्ज कृषी विभागात जमा करावा लागेल.
• अशा प्रकारे अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
• अधिकाऱ्यामार्फत अर्ज व कागदपत्रांची तपासणी करून लाभाची राशी बँक खात्यात जमा केली जाईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना