मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना 3 एच.पी. / 5 एच.पी. व 7.5 एच.पी. क्षमतेचे सौर पंप विकत घेण्यासाठी आर्थिक अनुदान देण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 90 टक्के व अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 95 टक्के अनुदानावर सौर कृषिपंपाचे वाटप करण्यात येते.

राज्यातील बहुतांश शेतकरी शेती पिकाच्या सिंचनासाठी विद्युत पंपाचा वापर करतात परंतु सततचा खंडित होणारा वीजपुरवठा (लोडशेडिंग) यामुळे शेतकऱ्यांना शेती पिकाच्या सिंचनासाठी विहीर, कालवा, नाले, शेततळे, नदी यांमधून पाण्याचा उपसा करण्यासाठी खूप मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागतो त्यामुळे पाण्याअभावी हातातोंडाशी आलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते व त्यामुळे शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतात.

सतत होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी शेती क्षेत्राकडे पाठ फिरवताना दिसून आले आहेत हि बाब शासनाच्या लक्षात आली व त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी अखंडित पाण्याचा उपसा करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनानेराज्यात कुसुम सोलर पंप योजना सुरु करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला.

या योजनेचा मुख्य उद्देश सिंचनाअभावी पिकांचे सततचे होणारे नुकसान टाळणे व शेतकऱ्यांची लोडशेडिंग पासून मुक्तता करून शेतीच्या उत्पन्नात वाढ करणे आहे.

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना महाराष्ट्र चे उद्दिष्ट

• महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना 95 टक्के अनुदान तत्वावर सोलर पंप उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
• शेतकर्‍यांना शेती पिकांच्या सिंचनासाठी अखंडित वीजपुरवठा पुरविणे.
• शेतकऱ्यांना शेती साठी प्रोत्साहित करणे.
• शेतकऱ्यांना शेती पिकाच्या सिंचनासाठी आवश्यक विजेसाठी आत्मनिर्भर बनविणे.
• सिंचन अभावी होणाऱ्या पिकाचे नुकसान टाळणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• प्रथम अर्जदारास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर सदर योजना राबविण्यात आली आहे.
• या योजनेअंतर्गत 5 वर्षात 5 लाख सौर पंप वितरित करण्याचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले आहे.
• योजनेअंतर्गत 2.5 एकर शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 HP व 5 एकर शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 5 HP व त्यापेक्षा जास्त शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 7.5 HP पंप वितरित करण्यात येतील.
• कुसुम सोलर पंप योजनेंतर्गत केंद्र शासनाचे 30 टक्के वित्तीय सहाय्य व राज्य शासनाचे 60 ते 65 टक्के अनुदान असते व लाभार्थ्याला 10/5 टक्के रक्कम भरावी लागते.

योजनेचे लाभार्थी:

• शेततळे, बोरवेल, विहीर, बारमाही वाहणारी नदी नाले याच्या शेजारील, तसेच शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध असणारे शेतकरी
• अटल सौर कृषी पंप योजनेचा टप्पा 1 व 2 मध्ये अर्ज केलेले परंतु मंजून ना झालेले अर्जदार
• मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना अंतर्गत अर्ज केलेले परंतु अर्ज मंजुर न झालेले अर्जदार
• पारंपरिक पद्धतीने कृषिपंपाकरिता विद्युत जोडणी न झालेली शेतकरी
• 2.5 एकर शेतजमीन धारकास 3 HP DC, 5 एकर शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 5 HP DC व त्यापेक्षा जास्त शेतजमीन धारकास 7.5 HP DC वा अधिक क्षमतेचे सौर कृषी पंप अनुज्ञेय
• यापूर्वी शासनाच्या कुठल्याही योजनेद्वारे कृषिपंपाचा लाभ न घेतलेले शेतकरी
• वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे अद्याप विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी
• महावितरणकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरून प्रलंबित असलेले शेतकरी अर्जदार
• अद्यावत भूजल अंदाज अहवालानुसार ज्या सुरक्षीत पाणालोट क्षेत्रांची उपशाची स्थिती (stage of extraction) ६० टक्के पेक्षा कमी आहे, अशा क्षेत्रातील गावांमधील विहीरींमध्ये व कूपनलीकांमध्ये नवीन सौर पंप देण्यास मान्यता असेल.
• गाळाचे क्षेत्रामध्ये खोदल्या जाणाऱ्या कूप नलिका हे शाश्वत सिंचनाचे साधन असल्यामुळे सुरक्षीत क्षेत्रामधील कूपनलीकांमध्ये (Tube Well) नवीन सौर पंप देणे अनुज्ञेय असणार आहे.

योजनेचा फायदा:

• या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना 95 टक्के अनुदान तत्वावर सौर पंप उपलब्ध होतील त्यामुळे शेतकऱ्यांना सौर पंपासाठी स्वतः कडील फक्त 10 ते 5 टक्के रक्कम भरावी लागेल.
• राज्यातील शेतकऱ्यांची लोडशेडिंग पासून मुक्तता होईल.
• या योजनेअंतर्गत दिवसा शेतीपंपास वीजेची उपलब्धता देणे शक्य होईल.
• सौर पॅनल मुळे शेतकऱ्यांना दोन फायदे होणार आहेत त्यापैकी एक म्हणजे पिकांसाठी सिंचन सुविधा आणि दुसरी म्हणजे वीज निर्मिती
• दिवसा विनाव्यतय अखंडित वीज पुरवठा देणे शक्य होईल.
• शेतकऱ्यांना वीज बिलापासून तसेच डिझेल पासून मुक्तता मिळेल.
• डिझेल पंपाच्या तुलनेत शून्य परिचलन खर्च
• सौर पंपामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही.

कुसुम सोलर पंपाची मूळ किंमत

योजनेअंतर्गत लाभार्थी हिस्सा:

वर्गवारी अनुसार लाभार्थ्याने भरावयाचा हिस्सा:

योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्रता व अटी:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
• अर्जदार शेतकऱ्याने या पूर्वी जर केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत सौर कृषी पंपाचा लाभ घेतला असेल तर अशा परिस्थितीत त्या शेतकऱ्यास या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना फक्त 3 एच.पी, 5 एच.पी. व 7.5 एच.पी. क्षमतेच्या सौर कृषीपंपांसाठीच अर्ज करता येतील.
• योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण वर्गातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषी पंपाच्या किमतीच्या 10 टक्के तर अनुसूचित जाती व जमाती वर्गातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना 5 टक्के रक्कम भरणे अनिवार्य आहे.
• अद्यावत भूजल अंदाज अहवालानुसार अतिशोषित, शोषीत आणि अंशत: शोषीत क्षेत्रामधील (गावांमधील) विहीरींमध्ये व कूपनलीकांमध्ये नवीन सौर पंप देणे अनुज्ञेय असणार नाही.
• अर्जदाराच्या अर्जाची निवड झाल्यापासून 7 दिवसाच्या आत रक्कम जमा न केल्यास अर्ज रद्द करण्यात येईल.
• ज्या गावात,ज्या वस्तीती वीज जोडणी अजून पोहोचली नाही अशा कुटुंबासाठीच हि योजना राबविण्यात येत आहे.
• ज्या गावात अजून वीज जोडणी पोहोचली नाही आहे अशा गावांना या योजनेअंतर्गत प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.
• योजनेअंतर्गत सौर पंपाचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराला शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जाऊन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
• जर अर्जदार शेतकऱ्याच्या शेत जमिनीत एकापेक्षा जास्त भागीदार असतील तर अशा परिस्थितीत त्या भागीदारांचे ना हरकत प्रमाण पत्र
• शेतात विहिर | कुपनलिका असल्यास त्याची 7/12 वर नोंद असणे आवश्यक
• खडकाचे क्षेत्रात खोदल्या जाणाऱ्या विंधन विहीरी हे शाश्वत सिंचनाचे साधन नसल्यामुळे विंधन विहीरींमध्ये (Bore well), नवीन सौर पंप देणे अनुज्ञेय आसणार नाही.
• सौरपंपाची देखरेख तसेच पंपाची सुरक्षा व रक्षण करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची असेल जर सोलर पंप चोरीला गेल्यास त्याला शासन जबाबदार असणार नाही.
• वॉरंटी नंतर सोलर पंपामध्ये बिघाड झाल्यास लाभार्थ्याला स्व खर्चाने पंपाची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी शासनाची नसेल.
• सौर कृषिपंपाचा लाभ घेतलेले शेतकरी सौर कृषिपंप काढून ठेवतात व लाभ घेतला नसल्याचे भासवून दुसरा सौर कृषिपंप महाकृषि ऊर्जा अभियन पीएम- कुसुम घटक-ब योजने अंतर्गत आस्थापित करुन घेतात. अशी बाब निदर्शनास आल्यास त्यांच्याकडील सौर कृषिपंप काढून घेण्यात येईल व त्यांनी भरलेली लाभार्थी हिस्सा रक्कम जप्त करण्यात येईल व अशा शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध FIR करण्यात येईल.
• लाभार्थी शेतकऱ्याला त्याच्या शेततळ्यात,विहिरीत,नदीत,कालव्यात 5 वर्ष सौर पंप वापरणे गरजेचे आहे.
• सौर कृषी पंप एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यासाठी महाऊर्जा कडून लेखी परवानगी (नाहरकत प्रमाणपत्र) घेणे बंधनकारक आहे.
• लाभार्थ्याला कोणत्याही परिस्थितीत सौर पंपाचे हस्तांतरण, विक्री, तांत्रिक बदल करता येणार नाही.
• सौर पंपाची साधने चोरी किंवा एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्यास घटना घडलेपासून प्रथम माहिती अहवाल 15 दिवसांच्या आत जवळच्या पोलिस ठाण्यात दाखल करून तो अहवाल महाऊर्जा कार्यालयाकडे देणे अनिवार्य आहे तसेच  15 दिवसाच्या आत अहवाल दाखल न केल्यास नुकसान भरपाई मिळू शकणार नाही.
• सौर पंपाची देखभाल व दुरुस्तीचा कालावधी 5 वर्षाचा आहे. या निर्धारित कालावधीत सौर पंप नादुरूस्त झाल्यास सौर पंपाची दुरुस्ती व देखभाल ही कंत्राटदाराची जबाबदारी असेल.
• सौर पंपाच्या स्थापित रचनेमध्ये कोणतेही बदल केल्यास एखादे नुकसान झाल्यास झालेल्या नुकसानीस लाभार्थी शेतकरी स्वतः जबाबदार राहील,
• एखाद्या तांत्रिक कारणांमुळे सौर पंप बंद झाल्यास सौर पंपातील त्रुटीमुळे किंवा अशा अपयशामुळे शेतीचे  नुकसान झाल्यास झालेल्या नुकसानीस महाऊर्जा कार्यालय जबाबदार असणार नाही.
• योजनेअंतर्गत अर्जदार शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्रोत असलेली शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
• कोणत्याही वर्गवारीतील क्षेत्रामध्ये 60 मी. पेक्षा जास्त खोल असलेल्या विहीरींमध्ये अथवा कूपनलिकेमध्ये नवीन सौर पंप देण्यास पात्र नाही.

योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• रेशन कार्ड
• रहिवाशी दाखला
• विजेचे बिल
• शेत जमीन 7/12 व 8अ
• ई-मेल आयडी
• मोबाईल नंबर
• ई मेल आयडी
• रद्द केलेला धनादेश (चेक)
• बँक पासबुक
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो

योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर तुम्हाला या योजनेचा अर्ज दिसेल त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल तसेच आवश्यकता ती कागदपत्रे अपलोड करावी लागली.
• सर्व माहिती भरून झाल्यावर Save बटनावर क्लिक करावे लागेल.

• अशा प्रकारे तुमची या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना