रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत राज्यातील लाभार्थी कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी 2,50,000/- रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते.
Ramai Awas Yojana Maharashtra: आज आपण महाराष्ट्र शासनाद्वारे राज्यातील ज्या गरीब कुटुंबांना रहायला स्वतःचे घर नाही तसेच ते पडक्या जुन्या घरात राहतात तसेच ते स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी असमर्थ आहेत अशा कुटुंबांसाठी घर बांधून देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या अशाच एका योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी त्यांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे
रमाई आवास योजना अंतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी क्षेत्रात राहणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नवबौद्ध वर्गातील गरीब कुटुंबांना रहायला घर उपलब्ध करून देण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील 51 लाख गरीब कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले गेले आहे त्यापैकी आतापर्यंत 1.5 लाखांपेक्षा जास्त गरीब कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत व जे भविष्यात वाढविण्यात देखील येईल जेणेकरून प्रत्येक गरीब कुटुंबाला स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करता येईल.
राज्यातील बहुतांश कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत असतात त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती कमजोर असते तसेच त्यांच्याजवळ रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध नसते तसेच काही कुटुंबे वर्षानुवर्षे कच्च्या पडक्या घरात राहतात त्यामुळे अशा कुटुंबांना ऊन, वारा, पाऊस यांचा सामना करावा लागतो तसेच काही वेळा वादळात अशी कच्ची पडकी घरांचे नुकसान होते व पडतात त्यामुळे कुटुंबाची जीवित हानी होते आर्थिक स्थिती कमजोर असल्यामुळे त्यांना बँक तसेच वित्त संस्थांकडून कर्ज घेणे देखील शक्य नसते त्यामुळे राज्यातील घर उपलब्ध नसलेल्या अशा कुटुंबांचा विचार करून त्यांना रहायला घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने Ramai Awas Yojana सुरु करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.
| योजनेचे नाव | रमाई आवास योजना माहिती |
| लाभार्थी | ज्या कुटुंबाकडे रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध नाही |
| लाभ | मोफत घर बांधून दिले जाते |
| उद्देश | आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबांना पक्की घरे बांधून देणे |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाईन/ऑफलाईन |
Ramai Awas Yojana Maharashtra चे उद्दिष्ट
- महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नवबौध्द वर्गातील गरीब कुटुंबांना रहायला स्वतःचे घर नाही व ते स्वतःचे घर बनविण्यास असमर्थ आहेत अशा कुटुंबांना रहायला घरे उपलब्ध करून देणे हा रमाई घरकुल योजनेचा एक मुख्य उद्देश आहे.
- राज्यातील अशी गरीब कुटुंबे जे कच्च्या पडक्या घरात राहतात अशा कुटुंबाचा सामाजिक व आर्थिक विकास करणे.
- राज्यातील गरीब कुटुंबाचे ऊन, वारा, पाऊस यांपासून संरक्षण करणे.
योजनेअंतर्गत महत्वाचे बदल:
- अपंगांकरिता नियमामध्ये शिथिलता
सदर योजनेच्या अटी व शर्तीमध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखालील असावा ही प्रमुख अट आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील अपंगांकरीता ते दारिद्रय रेषेखालील नसल्यामुळे अनेक वेळा त्यांना घरकुलाचा लाभ देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातीतील अपंग लाभार्थ्यांसाठी ते दारिद्रय रेषेखालील असण्याची अट शिथिल करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. त्यास अनुसरुन मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निदेशानुसार या विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या रमाई आवास घरकुल योजनेत अपंग लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ मिळण्याकरिता अनुसूचित जातींमधील जे अपंग लाभार्थी दारिद्रय रेषेखाली नाहीत, ज्यांचे अपंगत्व 40% पेक्षा अधिक आहे व वार्षिक उत्पन्न एक लाखापर्यंत आहे अशा अपंग लाभार्थ्यांना ते योजनेच्या उर्वरित अटी व शर्तीची पूर्तता करीत असल्यास त्यांना रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
- ग्रामीण घरकुलाच्या अनुदानाच्या किमतीत वाढ
सदर योजनेंतर्गत घराच्या अनुदानाची किंमत मर्यादा ग्रामीण क्षेत्रासाठी 70,000/- रुपये, नगरपालिका क्षेत्र 1.5 लाख रुपये व महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र यासाठी 2 लाख रुपये इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
सदर योजना ही ग्राम विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या इंदिरा आवास योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे. ग्राम विकास विभागाने इंदिरा आवास योजनेच्या अनुदानाच्या किंमतीत 70,000/- रुपये वरुन 1 लाख रुपये इतकी वाढ केलेली आहे. त्याच धर्तीवर या विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या रमाई आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण घरकुलाच्या अनुदानाची किंमत 70,000/- रुपये वरुन 1 लाख रुपये इतकी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- घरकुल योजनेचा लाभ देताना आवश्यक असलेली 7/12 चा उतारा नावावर असणेबाबतची अट शिशिल
रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ मिळणेकरीता शहरी भागामध्ये लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची जमीन नसल्याने 7/12 च्या उतारा सादर करण्याची अट ते पूर्ण करु शकत नाहीत त्यामुळे सदर अट वगळण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी विधानमंडळात चर्चेदरम्यान केली होती शहरी भागातील अशा लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने सदरील अट शिथिल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती महानगरपालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, एमएमआरडीए, शासनाचे उपक्रम यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करुन त्या ठिकाणी राहत असलेले घरकुल/निवासस्थान सदर जमिनीवर असल्यास आणि त्यांना संरक्षित झोपडीदार म्हणून संरक्षण प्राप्त झालेले असल्यास अशा लाभार्थ्यांसाठी 7/12 चा उतारा सादर करण्याची अट शिथिल करण्यात आलेली आहे त्यानुसार शहरी भागातील रमाई आवास योजनेच्या शासन निर्णयातील उर्वरीत अटीची पुर्तता करणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांकडून 7/12 चा उतारा घेण्याची आवश्यकता नाही.
योजनेअंतर्गत लाभार्थी निवड प्रक्रिया:
- रमाई घरकुल योजनेसाठी लाभार्थ्याची निवड ही सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण 2011 नुसार पारदर्शकपणे केली जाते.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नव बौद्ध प्रवर्गातील ज्यांच्या जवळ स्वतःचे घर नाही तसेच जे कच्च्या तसेच पडक्या घरात राहतात अशा कुटुंबांना रमाई घरकुल योजनेचा लाभ दिला जातो.
- लाभार्थ्यांची निवड करताना ग्रामसभा, पंचायत समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या ठिकाणी योग्य ती कार्यवाही करून यांच्या मार्फत मंजुरी देण्यात येते.
- शहरी भागात महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या मार्फत मंजुरी देण्यात येते.
- लाभार्थी निवडीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, बौद्ध प्रवर्गातील लाभार्त्यांना 3 टक्के घरकुल देणे बंधनकारक आहे.
- जमा झालेल्या अर्जांमधून लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.
योजनेची कार्यपद्धती:
- लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर लाभार्थी ज्या कच्चा व पडीक घरात राहतो त्या घराचे Geo Tagging केले जाते आणि अधिकाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षण केले जाते व एक फोटो घेतला जातो.
- लाभार्थी जर ग्रामीण भागात राहत असेल तर अशा लाभार्थ्यांचे जॉब कार्ड मॅपिंग केले जाते.
- लाभार्थ्याचे बँक खाते PFMS प्रणालीकडे संलग्न केले जाते जेणेकरून या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास मिळणारा निधी थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
- ग्रामपंचायत समिती लाभार्थ्याच्या नावाची यादी जिल्हास्तरावर मान्यतेसाठी प्रस्तवित करते.
- जिल्हा स्तरावरून मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्यास तालुका स्तरावरून पहिला हप्ता दिला जातो जो थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.
- बांधकाम सुरू झाल्यावर जसे जसे बांधकाम पूर्ण होते तसे लाभार्थ्यास पुढील हप्ते दिले जातात.
- बांधकाम सुरू झाल्यावर त्या बांधकामावर अधिकारी भेट देऊन त्यांच्यामार्फत कामावर देखरेख ठेवली जाते. आता नवीन बदलानुसार बांधकाम पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यास गॅस शेगडी सुद्धा दिली जाते.
योजनेअंतर्गत अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न:
| ग्रामीण भाग | वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजारांपेक्षा जास्त नसावे. |
| नगर परिषद क्षेत्र | वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 50 हजार पेक्षा जास्त नसावे. |
| महानगर पालिका क्षेत्र | वार्षिक उत्पन्न 2 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. |
योजनेचे लाभार्थी:
- महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नवबौध्द वर्गातील गरीब कुटुंबे ज्यांच्याजवळ रहायला स्वतःचे घर नाही अशी कुटुंबे रमाई घरकुल योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.
- ही योजना ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिक दृष्टया गरीब कुटुंबांसाठी उपलब्ध आहे.
योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान:
| सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी | 1,32,000/- रुपये अनुदान दिले जाते. |
| शहरी भागासाठी घर बांधकामासाठी | 2,50,000/- रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. |
| डोंगराळ भागासाठी | 1,42,000/- रुपये अनुदान दिले जाते. |
| शौचालय बांधण्यासाठी | 12,000/- रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. |
योजनेचा फायदा:
- पक्के घर मिळण्यास मदत: राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नवबौध्द वर्गातील गरीब कुटुंबे ज्यांच्याजवळ रहायला स्वतःचे घर नाही अशा कुटुंबांना रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत रहायला स्वतःचे पक्के घर बांधून दिले जाते.
- जागा खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य: राज्यातील काही बेघरांकडे स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्यामुळे त्यांना रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ घेणे अशक्य होते त्यासाठी केंद्र शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेच्या माध्यमातून जागा खरेदीसाठी 50,000/- रुपये निधी उपलब्ध केला आहे जेणेकरून लाभार्थ्यास जागा घेऊन त्या जागेवर रमाई आवास घरकुल योजनेतील स्वतःचे घर बांधता येईल.
- संरक्षण: ज्या कुटुंबांकडे रहायला स्वतःचे घर नाही अशी कुटुंबे कच्च्या पडक्या घरात राहतात त्यामुळे त्यांना ऊन, वारा, पावसाचा सामना करावा लागतो त्यामुळे अशा कुटुंबांना रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत घरे उपलब्ध करून दिली जातात ज्यामुळे त्यांचे ऊन, वारा आणि पावसापासून संरक्षण होते.
- कुटुंबाचे रक्षण: वादळ, वारा यांपासून कच्च्या पडक्या घराचे नुकसान होते परिणामी कुटुंबाला इजा होते त्यामुळे या योजनेअंतर्गत कुटुंबाचे रक्षण होईल.
- रोजगार उपलब्ध: रमाई घरकुल योजनेकरिता नरेगा अंतर्गत लाभार्थ्यास स्वतःच्या घरावर काम करण्यासाठी 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध केला जातो त्यासाठी लाभार्थ्यास 18,000/- रुपये दिले जातात.
- घराची वैशिष्ट्ये: घरात किमान 2 खोल्या, 1 स्वयंपाकघर, 1 बाथरूम आणि 1 व्हरांडा असेल.
- अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण: 7.5% घरे अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत.
- नवबौद्धांसाठी आरक्षण: 10% घरे नवबौद्धांसाठी राखीव आहेत.
- इतर सुविधा: लाभार्थ्यांना विजेचे कनेक्शन, पाणीपुरवठा आणि शौचालय सुविधा देखील उपलब्ध करून दिल्या जातील.
योजनेअंतर्गत मोफत विद्युत जोडणी
- सदर घरकुल योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्यांला विद्युत जोडणी करण्याचे काम शक्य नाही त्यामुळे ग्रामीण तसेच नगरपालिका क्षेत्रातील पूर्ण झालेल्या घरातील लाभार्थ्यांना 2.5 पॉईंट फिटिंग विद्युत जोडणी चे निशुल्क काम करून देण्यात येईल.
योजनेअंतर्गत गॅस शेगडी चा लाभ
अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गासाठी राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरामध्ये निर्धूर चुल सुविधाही उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
सदर योजनेअंतर्गत अंदाजे 1,50,000 इतक्या दारिद्रय रेषेखाली लाभार्थ्यांना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत तसेच नगरपालिकामार्फत घरे बांधून देण्यात आलेली आहेत. त्या लाभार्थ्यांपैकी ज्या लाभार्थ्यांनी केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत एल.पी.गॅस कनेक्शन (गॅस टाकी 1 व रेग्युलेटर) चा लाभ घेतलेला आहे अशा दारिद्रय रेषेखाली लाभार्थ्यांना मोफत 2 बर्नरची स्टील बॉडी असलेली गॅस शेगडीचा पुरवठा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. सदर शेगडी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड यांच्या अधिकृत पॅनलवरील पुरवठा धारक रेसन्स लाईफ सायन्सेस प्रा.लि. व हिंदुजा इंटरनॅशनल या अधिकृत पुरवठाधारकांकडून 50:50 टक्के पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
| गॅस शेगडीचा तपशील | शेगडी 2 बॅनर स्टील बॉडी |
| कंपनीचे नाव | भारत पेट्रोलियम कंपनीचे अधिकृत वितरक |
| निश्चित केलेले दर प्रति मग | 2600/- रुपये (सर्व करांसहित) |
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास देण्यात येणारा प्राधान्यक्रम:
- जातीय दंगलीमुळे घराचे नुकसान झालेले (आगीमुळे किंवा इतर तोडफोडीमुळे घराचे नुकसान झालेले)
- ऍट्रॉसिटी ऍक्टनुसार पीडित अनुसूचित जातीच्या पात्र व्यक्ती
- भूकंप/पुरात घराचे नुकसान झालेले कुटुंब
- घरात कुणीही कमावत नाही अशा विधवा महिला
योजनेअंतर्गत घराचे निर्धारित क्षेत्रफळ:
- रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान ग्रामीण भागासाठी घराचे क्षेत्रफळ चटई क्षेत्र 269 चौ.फूट केले गेले आहे व शहरी भागासाठी घराचे क्षेत्रफळ 323 चौ.फूट केले गेले आहे.
- सदर जागा लाभार्थ्यांच्या मालकीची असल्यास त्याच्यावर अनुदान वापरून बांधकामासाठी अतिरिक्त लागणार खर्च लाभार्थ्यास देय राहील.
योजनेअंतर्गत अनुदान वितरण कार्यपद्धती:
| पहिला हफ्ता | घरकुलाचे 50 टक्के अनुदान घराचे बांधकाम सुरु करताना लाभार्थ्यांच्या नावे सुरु करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येते. |
| दुसरा हफ्ता | 50 टक्के निधीचा उपयोग केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर 40 टक्के अनुदान लाभार्थ्यांच्या नावे सुरु करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येते. |
| तिसरा हफ्ता | घर पूर्ण झाल्यावर घराचा ताबा घेताना आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घराचे काम पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतर उर्वरित 10 टक्के अनुदान लाभार्थ्यांच्या नावे सुरु करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येते. |
वरीलप्रमाणे अनुदान गृह निर्माण समिती अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव यांच्या स्वाक्षरीने विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्या मदतीने दिले जाते.
रमाई योजनासाठी आवश्यक पात्रता:
- अर्जदार कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
योजनेअंतर्गत अटी व शर्ती:
- फक्त महाराष्ट्र राज्यातील कुटुंबांना रमाई घरकुल योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदाराने या आधी जर केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ मिळवला असेल तर अशा परिस्थितीत अर्जदाला रमाई घरकुल योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- घरकुल योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराकडे स्वतःचे पक्के घर नसावे.
- अर्जदाराचे राष्ट्रीयकृत बँकेत Joint Account असणे आवश्यक (नवरा बायको)
- अर्जदार कुटुंब हे दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असावे व कुटुंबाची आर्थिक स्थिती कमजोर असावी.
- अर्जदार शासकीय नोकरीत कार्यरत नसावा.
- अर्जदार आयकर दाता नसावा.
- अर्जदार कुटुंब अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नव बौद्ध वर्गातील असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार ग्रामीण भागात राहत असल्यास त्याचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजारांपेक्षा जास्त नसावे.
- अर्जदार नगर परिषद क्षेत्रात राहत असल्यास त्याचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 50 हजार पेक्षा जास्त नसावे.
- अर्जदार महानगर पालिका क्षेत्रात, राहत असल्यास त्याचे वार्षिक उत्पन्न २ लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द संवर्गातील असावा.
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे.
- अर्ज करण्याच्या अंतिम तारखेनंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
- अर्जदार हा बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्के घर नसावे.
- लाभार्थी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011 (SECC-२०११) प्राधान्य क्रम यादीच्या (Generated Priority List) निकषा बाहेरील असावा. कारण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) लाभार्थी निवडीसाठी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011 (SECC-2011) प्राधान्य क्रम यादीतून (Generated Priority List) निवडण्यात येणार आहेत.
- या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची निवड ग्राम सभेमार्फत करण्यात येईल.
योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:
- ओळखीचा पुरावा: आधार कार्ड, पॅन कार्ड, लाभार्थ्यांचे मतदान कार्ड
- पत्त्याचा पुरावा: रेशन कार्ड, वीज बिल
- मोबाईल नंबर
- दारिद्र्य रेषेखालील दाखला: BPL प्रमाणपत्र, पिवळे रेशनकार्ड
- मृत्यू प्रमाणपत्र: अर्जदार विधवा असल्यास पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र
- संमतीपत्र: घर बांधावयाच्या जागेत सह हिस्सेदार असल्यास त्यांचे संमतीपत्र
- जन्म प्रमाणपत्र: जन्म दाखला किंवा जन्मतारीख नमुद असलेला शाळेचा दाखला
- हमीपत्र: या आधी शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतला नाही याचे हमीपत्र
- अर्जदार पूरग्रस्त असल्यास त्याचा दाखला
- अर्जदार पीडित असल्यास त्याचा दाखला
- प्रतिज्ञापत्र: 100/- रुपये स्टॅम्प पेपरवर टंकलिखित प्रतिज्ञापत्र
- ई-मेल आयडी
- फोटो: लाभार्थ्यांचा अलीकडील काळातील पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- बँक खात्याचा तपशील: बँक पासबुक झेरॉक्स
- घरपट्टी, पाणीपट्टी, विद्युत बील या कागदपत्रांपैकी एक
- जात प्रमाणपत्र: सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत
- उत्पन्नाचा दाखला: सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला
- सरपंच/तलाठ्याचा दाखला
- महानगरपालिका/ नगरपालिकेतील मालमत्ता कर भरल्याच्या पावतीची प्रत
अर्ज रद्द होण्याची कारणे:
- अर्जदार व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार विचारलेली माहिती भरली गेली नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार कुटुंबांची या आधी केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ मिळवला असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने दिलेल्या अटी पेक्षा जास्त असल्यास
- अर्जदार कुटुंबाचे पक्के घर असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार कुटुंब राज्यात किमान 15 वर्ष वास्तव्यास नसल्यास
- अर्जदार शासकीय नोकरीत कार्यरत असल्यास
- अर्जदार कुटुंब आयकर दाता असल्यास
- अर्जात विचारलेली माहिती खोटी आढळल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार व्यक्तीने अर्जात कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या बँक खात्याची माहिती भरल्यास अर्ज रद्द करण्यात येईल.
- अर्जदार कुटुंब अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नाव बौद्ध वर्गातील नसल्यास.
ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची पद्धत:
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायत कार्यालयात जावे लागेल.
- ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन रमाई घरकुल योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल.
- अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून योग्य ती कागदपत्रे जोडावी लागतील व अर्ज ग्रामपंचाय कार्यालतय जमा करावा लागेल.
- अशा प्रकारे तुमची रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
- होम पेज वर रमाई घरकुल योजना वर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर या योजनेचा अर्ज उघडेल त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरून आवश्यक अशी कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
- अर्जात सर्व माहिती तसेच कागदपत्रे अपलोड करून Submit बटनावर क्लिक करावे लागेल.
- अशा प्रकारे तुमची रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
ऑनलाईन अर्जाची स्थिती बघण्याची पद्धत:
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
- होम पेज वर रमाई घरकुल योजना अर्ज स्थिती वर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा अर्ज क्रमांक टाकून शोधा बटनावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर तुमच्या अर्जाची संपूर्ण माहिती कॉम्पुटर स्क्रीन वर दिलेस
- अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या अर्जाची स्थिती जाऊन घेऊन शकता.
ऑनलाईन लाभार्थी यादी बघण्याची पद्धत:
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
- होम पेज वर रमाई घरकुल योजना लाभार्थी यादी वर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा अर्ज क्रमांक टाकून शोधा बटनावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर लाभार्थी यादी दिसेल ती यादी तुमच्या कॉम्पुटर मध्ये डाउनलोड करायची आहे.
- आता डाउनलोड केलेल्या यादी मध्ये तुम्हाला तुमचे नाव शोधायचे आहे.
- अशा प्रकारे तुम्ही रमाई घरकुल योजना लाभार्थी यादी जाऊन घेऊन शकता.
ऑफलाईन लाभार्थी यादी बघण्याची पद्धत:
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायत कार्यालयात जावे लागेल.
- ग्राम पंचायत कार्यालयात रमाई घरकुल योजना लाभार्थी यादी फलकावर लावण्यात येते.
| Telegram Group | Join |
| रमाई आवास घरकुल योजना अर्ज | येथे क्लिक करा |
महत्वाच्या गोष्टी:
- योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची प्राधान्वय क्रमाने निवड करण्यात येते.
- रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन करण्यात आलेली आहे त्यामुळे अर्जदार घरी बसून मोबाईल च्या सहाय्याने अर्ज करू शकतो त्यामुळे अर्जदाराला कुठल्याच शासकीय कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही त्यामुळे अर्जदाराचा वेळ आणि पैसे दोघांची बचत होईल.
- Ramai Gharkul Yojana ऑनलाईन करण्यात आलेली आहे त्यामुळे अर्जदार अर्ज केल्यापासून लाभ मिळेपर्यंत अर्जाची स्थिती घरी बसून आपल्या मोबाईल च्या सहाय्याने बघू शकतो.
- लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येते.
- या योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या बोर्डवर लावण्यात येते.
- अनुदान रक्कम घराच्या बांधकामाच्या टप्प्यात वितरित केली जाते.
- एससी, एसटी आणि नवबौद्ध समुदायातील विधवा महिलांना प्राधान्य दिले जाते.
Dear sir, I dont have my own house in my village,please help me to get this opportunity. Thanks
you need to apply for ramai awas gharkul yojana