केंद्र सरकार देशातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबांना स्वतःचे घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने विविध योजना राबवित असते त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासन देखील आपल्या राज्यातील गरीब कुटुंबांना मोफत घरे बांधून देण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते आणि त्यासाठीच सरकार विविध योजनांची सुरुवात करत असते.
आज आपण महाराष्ट्र शासनाद्वारे राज्यातील अनुसूचित जमातीतील कुटुंबांना मोफत घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या अशाच एका योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत ज्या योजनेचे नाव शबरी घरकुल योजना आहे.
राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील अनुसूचित जमाती मधील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबांना रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध नाही तसेच ते स्वतःचे घर बांधण्यासाठी असमर्थ आहेत अशा कुटुंबांना शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत स्वतःचे 269 चौरस फूट क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल बांधण्यासाठी 2 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य्य दिले जाते व सोबत स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबांना शौचालय बांधण्यासाठी 12000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य्य देण्यात येते.
महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील अनुसूचित जमाती मधील बहुतांश कुटुंबे हि दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत असतात त्यांच्या जवळ रहायला स्वतःचे पक्के घर देखील उपलब्ध नसते. आर्थिक स्थिती कमजोर असल्या कारणामुळे ते स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी असमर्थ असतात त्यामुळे अशा कुटुंबांना कच्च्या पडक्या घरात रहावे लागते त्यामुळे त्यांना ऊन, पाऊस तसेच थंडीचा सामना करावा लागतो अशा प्रकारे त्यांना खूप साऱ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जमातीमधील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून त्यांना स्वतःचे घर बांधून देण्यासाठी शबरी घरकुल योजनेची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला.
या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील अनुसूचित जमाती मधील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबांना स्वतःचे 269 चौरस फूट क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल बांधण्यासाठी 2 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य्य देणे.
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील 18544 कुटुंबांना घर बांधून देण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले गेले आहे.
शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत राबविला जाणारा विशेष उपक्रम
राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबाकडे स्वत:च्या मालकीची जागा नसल्या कारणामुळे त्यांना घरकुलाचे लाभ देणे शक्य नसते. त्यासाठी केंद्र शासनाने पंडित दिनदयाळ उपाध्याय योजना सुरु केली आहे या योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी जागा खरेदी करण्यासाठी 50000/- रुपये किंवा प्रत्यक्ष जमिनीची किंमत यांपैकी जी रक्कम कमी असेल ती या योजनेतुन मंजूर केली जाते. जेणेकरुन प्रत्येक गरीब कुंटुबाला जागा खरेदी करून स्वत:चे घर बांधता येईल.
| योजनेचे नाव | शबरी घरकुल योजना |
| विभाग | समाज कल्याण विभाग |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| लाभार्थी | राज्यातील अनुसूचित जमातीमधील रहायला स्वतःचे घर नसलेली कुटुंबे |
| लाभ | प्रति कुटुंब 2 लाखाचे आर्थिक सहाय्य |
| उद्देश | घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाईन |
शबरी घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट
- महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीमधील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर बांधून देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य्य उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शबरी घरकुल योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
- राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबांना शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत सशक्त व आत्मनिर्भर बनविणे.
- ज्या कुटुंबांकडे रहायला स्वतःचे पक्के घर उपलब्ध नाही अशा कुटुंबांचा या योजनेअंतर्गत सामाजिक व आर्थिक विकास करणे.
- आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ नये असेच त्यांना कोणाकडून जास्त व्याज दराने कर्ज घेण्याची गरज भासू नये या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
- जी कुटुंबे कच्च्या पडक्या घरात राहतात अशा कुटुंबांचे या योजनेअंतर्गत ऊन, पाऊस व थंडीपासून संरक्षण करणे.
- राज्यातील गरीब कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी स्वावलंबी बनवून स्वतःच्या पायावर उभे करणे.
योजनेचे वैशिष्ट्य:
- या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी लाभाची राशी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल.
- या योजनेच्या लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी 12000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
- शबरी घरकुल योजनेनंतर्गत 18544 कुटुंबांना घरे बांधून देण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले गेले आहे.
- या योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तीच्या कुटुंबाला 5 टक्के आरक्षण दिले जाईल.
योजनेअंतर्गत दिले जाणारे प्राधान्य:
- राज्यातील आदिवासी जमात, पारधी जमात, आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबे तसेच विधवा महिला, निराधार महिला, दुर्गम क्षेत्रातील कुटुंबे, दिव्यांग महिला, घटस्फोटित महिला, दिव्यांग व्यक्ती असलेले कुटुंब या सर्वांना शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येते
योजनेअंतर्गत दिले जाणारे आरक्षण:
- शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तीच्या कुटुंबांना 5 टक्के आरक्षण देण्यात येते.
योजनेचे लाभार्थी:
राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील अनुसूचित जमातीमधील कच्या, मातीच्या, पडक्या घरात राहणारी तसेच ज्यांच्याजवळ रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध नाही तसेच ते स्वतःचे घर बांधण्यासाठी असमर्थ आहेत अशी आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबे शबरी घरकुल योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.
योजनेचा फायदा:
- महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीतील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबे ज्यांच्याजवळ राहण्यासाठी पक्की घरे नाहीत अशा कुटुंबांना या योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी 2 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य्य उपलब्ध करून देण्यात येते.
- राज्यातील अनुसूचित जमातीमधील ज्या कुटुंबांकडे रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध नाही तसेच कच्च्या पडक्या घरात राहतात आहेत व ते स्वतःचे घर बांधण्यासाठी असमर्थ आहेत अशा कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही तसेच कोणाकडून जास्त व्याज दराने कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
- शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागाचा विकास होईल.
- ज्या कुटुंबांकडे रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध नाही तसेच ते पडक्या घरात राहतात त्यांना शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत पक्या स्वरूपाचे घर बांधून दिले जाईल त्यामुळे त्यांचा ऊन, पाऊस व थंडीपासून संरक्षण मिळेल.
योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य:
| ग्रामीण क्षेत्र | 1.32 लाख रुपये |
| नक्षलवादी व डोंगराळ भाग | 1.42 लाख रुपये |
| नगरपरिषद क्षेत्र | 1.50 लाख रुपये |
| नगरपालिका क्षेत्र | 2 लाख रुपये |
घराच्या बांधकामात लाभार्थी कुटुंब स्वतःच्या आवडीनुसार बदल करू शकतो परंतु जर निर्धारित केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास वरील रक्कम लाभार्थ्यास स्वतः जवळील भरावी लागेल निर्धारित रकमेच्या वरील रक्कम शासनाद्वारे दिली जाणार नाही.
योजनेअंतर्गत निवड प्रक्रिया:
शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाची निवड करताना त्यांच्या पडीक, मातीच्या कच्च्या घराची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते व त्यानंतरच लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते व ग्रामसभा, पंचायत समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत लाभार्थ्यांची निवड करून मंजुरी देण्यात येते.
योजनेची कार्यपद्धती:
- शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थीची निवड झाल्यानंतर लाभार्थीच्या राहत्या कच्च्या, पडक्या घराचे Geo Tag, Job Card Mapping केले जाते.
- निधी वितरित करण्यासाठी लाभार्थीचे खाते PFMS प्रणालीकडे संलग्न करुन पंचायत समिती लाभार्थीची नावे जिल्हा स्तरावर मान्यतेसाठी प्रस्तावित केले जाते.
- जिल्हा स्तरावरुन मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्याला तालुका स्तरावरुन पहिला हफ्ता DBT च्या साहाय्याने बँकेत जमा केला जातो.
- लाभार्थीने स्वत:च लक्ष देऊन बांधकाम करुन घेतले पाहिजे, जेणेकरुन त्याला स्वत:च्या अपेक्षेनुसार घर बांधता येईल यासाठी कुठल्याही कंत्राटदाराचा सहभाग या योजनेत असणार नाही
- घर बांधणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर Geo Tag व इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष बांधकामावर जिल्हा व तालुका स्तरावरून आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेतला जातो व त्यानुसार त्याला दुसरा हफ्ता, तिसरा हफ्ता व अंतिम हप्ता भौतिक प्रगतीशी संसंगत पध्दतीने अदा केला जातो.
- लाभार्थ्यास मनरेगाच्या माध्यमातून 90 दिवसांचा रोजगार दिला जातो त्यासाठी 18000/- रुपये इतकी रक्कम अदा केली जाते.
- स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधणीसाठी स्वचतंत्र्यपणे 12000/- रूपये इतकी रक्कम उपलब्ल करुन दिली जाते.
आवश्यक पात्रता:
- अर्जदार व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याची मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या अटी व शर्ती:
- फक्त महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांनाच शबरी घरकुल योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- फक्त अनुसूचित जमाती मधील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- अर्जदार कुटुंबाचे महाराष्ट्र राज्यात 15 वर्ष वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार व्यक्तीकडे घर बांधण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे किंवा शासनाद्वारे दिलेली जमीन असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार व्यक्तीकडे पक्के घर असता कामा नये.
- शहरी भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.2 लाखांपेक्षा जास्त असता कामा नये
- ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापेक्षा जास्त असता कामा नये
- अर्जदार व्यक्तीने या आधी केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या घरकुल योजनेचा लाभ मिळवला नसावा.
- अर्जदार कुटुंबाच्या घरातील कोणी सदस्य सरकारी नोकरीत कार्यरत असता कामा नये.
योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- रहिवाशी दाखला
- मोबाईल नंबर
- ई-मेल आयडी
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- उत्पन्नाचा दाखला
- जात प्रमाणपत्र
- अर्जदार दिव्यांग असल्यास प्रमाणपत्र
- अर्जदार विधवा असल्यास पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र
- अर्जदार महिला घटस्फोटित असल्यास न्यायालयाचा आदेश
- जागेचा 7/12 उतारा तसेच 8अ दाखला
- ग्रामपंचायत ना हरकत प्रमाणपत्र
- बँक खात्याचा तपशील
योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे:
- अर्जदार कुटुंब महाराष्ट्र राज्यातील मूळ रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार कुटुंब अनुसूचित जमाती मधील नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदाराकडे जातीचा दाखला नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार कुटुंबाने केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या घरकुल योजनेअंतर्गत लाभ मिळवला असेल तर अशा परिस्थितीत अशा कुटुंबाला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:
- ग्रामीण क्षेत्र
ग्रामीण भागातील अर्जदार व्यक्तीला सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा जिल्हा कार्यालयात जावे लागेल व कर्मचाऱ्यांकडून शबरी घरकुल योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत योग्य ती कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज जमा करावा लागेल.
- शहरी क्षेत्र
शहरी भागातील अर्जदार व्यक्तीला सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्रातील नगर पालिका किंवा महानगर पालिका कार्यालयात जावे लागेल व कर्मचाऱ्यांकडून शबरी घरकुल योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत योग्य ती कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज जमा करावा लागेल.
अशा प्रकारे तुमची या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
| Telegram Group | Join |
| शबरी घरकुल योजना अर्ज pdf | Click Here |
